समाचार टिप्पणी : पूरा होलान् त रेलमार्ग र जलमार्गका सपना ?

जीडीपी नेपाल

काठमाडौं, २८ चैत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भएका सहमतिमध्ये रक्सोलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेल र जलमार्गबाट दुवै देशलाई जोड्ने सहमति यतिबेला चर्चामा छन् । भारतसँग यी विषयमा भएका प्रारम्भिक सहमतिप्रति कतिपय उत्साहित छन् भने कतिपयले कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसो त यसलाई भारतको नेपालप्रतिको फेरिएको नीतिभन्दा पनि नेपाललाई फकाउने रणनीति मात्र हो भन्ने आशंका गर्नेहरू पनि धेरै नै छन् । जे होस्, नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री स्तरमा भएका यी सहमति कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि यिनको चर्चा भने दशकौंसम्म नेपालमा भइ नै रहनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको ‘नयाँ सहमति हुनेछैन, पुरानै सहमति कार्यान्वयन गरेर आउँछु’ भन्ने रेकर्ड एक साता पुरानो नहुँदै अधिकांश पुराना मुद्दा बिर्सिएर नयाँ विषयमा सहमति गरेर आउनुलाई ‘सामान्य’ भने मान्न सकिँदैन । देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा कुरा लुकाएर नयाँ दिल्ली गएर अर्कै विषयमा सहमति गरेर आउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाकै उपहास पनि हो । तीन चौथाइ सांसदको समर्थनप्राप्त र सरकारमै झन्डै दुईतिहाइको सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले अहिले सहमति भएका विषयमा संसद्कै विश्वास लिएर जान पनि सक्थे । तर, संसद्मा एकथरी बोल्ने र दिल्ली गएर अर्को सहमति गरेर आउने प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रले उनीमाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । विगतमा भारतीय नाकाबन्दीको विरोध र सामना गरेरै ‘राष्ट्रवादी’ पहिचान पाएका र त्यसैको बलमा अभूतपूर्व बहुमत हासिल गरेका इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले जनतासँग कुरा लुकाएर भारतकै इशारामा सहमति गर्नुलाई स्वभाविक मान्न भने सकिँदैन ।
नेपालमा रेलको कुरा गर्न थालिएको करिब २ दशक भै सकेको छ । करिब १५ वर्ष अघि नै रक्सौल काठमाडौं रेलको प्रारम्भिक संभाब्यता अध्यायन पनि भएको थियो । यस्तै, गत साल तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला नेपाल भारत सीमाका सातवटा रेल्वे परियोजनाहरुमा छलफल भएको र कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तुको अध्ययन गरिने भनिएकोमा अहिले अर्को एउटा रक्सौल, काठमाडौँ थपिएकोमात्र हो । तर यी सबै परियोजनाको परिक्षण कार्यान्वयन तहमा नै हुनेछ । यस्तै, २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नै घोषणापत्रमा पनि रेलमार्गको चर्चा गरेको पाइन्छ । तर, कांग्रेस यसमा कहिल्यै गम्भीर भएन । बरु जनकपुर जयनगर रेलमार्ग कांग्रेस सरकारकै उपेक्षाको सिकार बन्यो । पछिल्लो पटक भने कांग्रेसकै अग्रसरतामा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहे पनि त्यसमा सन्तोषजनक प्रगति भने छैन । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा चिनियाँ रेल ल्याउने प्रयास भएको हो । चीनसमेत यसमा सकारात्मक भएको तथा पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समार्फत नेपालमा चीनले ठूलो लगानी गर्ने संकेत देखिएपछि भारत झस्किएको पक्कै हो । तर, चीन र भारत दुवै मुलुकबाट तत्काल रेल आउने सम्भावना भने देखिँदैन । यसका लागि गहन अध्ययन नभैसकेकोले अहिलेका लागि ओलीका सहमति आकाशमा खेती लगाएर धर्तीबाट सिँचाइ गर्ने सपना मात्र हुन सक्ला कि भन्ने शंक नगर्ने प्रसस्त ठाउँ छ । किनकि भारतले यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा निर्माण गरिदिने भनिएको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको काम १० वर्ष बितिसक्दा पनि सुरुवात भएको छैन । हुलाकी राजमार्गलगायतका भारतले लगानी गरेका आयोजनाहरूको प्रगति हेर्ने हो भने पनि अवस्था उस्तै छ भने भूकम्पपीडितका लागि गर्ने भनिएको सहयोग प्रतिबद्धताअनुरूप प्राप्त भएको छैन । यस्तै, ओली कै पहलमा सम्झौता भएको पंचेश्वर २२ वर्षदेखि कागजमा नै सिमित छ ।
तर, नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा ब्रेक थ्रु गर्न पनि रेलमार्ग आवश्यक छ र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्न सके तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालले प्रतिस्पर्धी भएर तुलनात्मक लाभ पनि लिन सक्छ । तर, अर्थतन्त्रको आकार र लगानीयोग्य पुँजीका दृष्टिले नेपाल अहिल्यै ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्कातर्फ भारत आफैं आधुनिक रेल प्रविधिका लागि अन्य मुलुक र कम्पनीसँग सहयोगको हात फैलाइरहेका बेला नेपाललाई उसले गर्ने सहयोग पुरानो प्रविधिको सेतो हात्ती हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यस्तै, रेलमार्ग वीरगन्जबाट काठमाडौं ल्याउने हो भने अहिलेको साइजमा फास्टट्र्याक आवश्यक नपर्न सक्छ । यस्ता विषयमा गम्भीर नभई रेलमार्ग र जलमार्गका सपना बाँड्नु अलि हतार हुन्छ कि रु