काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेपाल सरकारका…
