काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मंगलबार बसेको कार्यकारिणी समितिको सातौं बैठकमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिबीच लामो छलफल र बहसपछि मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सहमति जुटेको भोलिपल्टै बसेको महासंघ बैठकमा नेतृत्वप्रति आलोचना भएको हो ।
श्रमिकसँग लामो समयदेखि वार्तामा खटेर समाधान निकालेका रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्र ढकाल तथा सहसभापति भरत आचार्यलगायतलाई निशाना बनाउँदै केही व्यवसायीहरु आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
उनीहरुले श्रम ऐनले नै मजदुरलाई धेरै सुविधा दिएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक झन्डै ४० प्रतिशत बढाइएको तथा साना उद्योगहरुले यो पारिश्रमिक दिनै नसक्ने भन्दै ढकाल र आचार्यलगायतको आलोचना गरेका थिए ।
तर, आलोचना बनावटी भएको मूल कुरा त ढकाल र आचार्यलाई खुइल्याएर व्यवसायीविरोधी सावित गर्ने प्रयाश भएको स्पष्ट देखिएको कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरु बताउँछन् ।
महासंघभित्र ढकाललाई आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको बलियो दावेदारका रुपमा हेरिएको छ भने उपाध्यक्षद्वय किशोर प्रधान र उमेशलाल श्रेष्ठ पनि यो दौडमा छन् ।
मंगलबारको बैठकमा पनि प्रधान र श्रेष्ठ नजिकका मानिने केन्द्रीय सदस्यहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको आलोचना गरेका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा निकट व्यवसायीहरुले समेत ढकालको बचाउ नगर्दा भने संशय उत्पन्न भएको छ । गोल्छा समूहले गत निर्वाचनमा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई उपाध्यक्ष बनाउन चाहे पनि आन्तरिक समीकरण मिलाउन ढकाललाई समर्थन गरिएको थियो । ढकाल महासंघमा निर्विरोध उपाध्यक्ष हुन् ।
कतिपय जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको विरोध गरेका छन् । यद्यपि, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको महासंघले अपनत्व लिइसकेको छ ।
पारिश्रमिकमा भएको सहमतिपछि महासंघ अध्यक्ष भवानी राणासहित सीएनआई अध्यक्ष हरिभक्त शर्मालगायतले सार्वजनिक रुपमै लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले यसलाई विवादका रुपमा लिन नसकिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया