काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन नै अध्ययन नगरी पूर्वाग्रही ढंगले टिप्पणी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
अनसनरत डा. गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउन शनिबार राजधानीमा आयोजित ¥यालीपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले डा. केसीप्रति प्रधानमन्त्री टिप्पणी हलुका भएको र केही व्यक्तिले कान फुकिदिएका भरमा प्रस्तुत भएको बताए ।
“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन पढ्नुन नै भएको छैन,” थापाले भने, “देशका विज्ञहरुले लामो अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनविरुद्ध बोल्ने उहाँको स्रोत के हो ?” उनले केही स्वार्थी समूहको प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्रीले सत्याग्रही केसीप्रति पूर्वाग्रह राखेको बताए ।
डा. केसीप्रति अन्य मन्त्री र सांसदहरुको टिप्पणीप्रति पनि कटु आलोचना गर्दै उनले भने, “जसले आफ्नो जीवन नै त्याग्छु भनेर हिँडिरहेको छ, उसलाई जागिर छाड्ने चुनौती नदिनुस् ।”
थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नगरे नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाले नेपाल बंगलादेशजस्तै हुने र नेपालीले यहाँका अस्पताल र चिकित्सकसँग विश्वास नगरी घरखेत बेचेर उपचारका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए ।
कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आफूहरुले मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको र त्यसमा सरकारको पनि अपनत्व रहेको बताए । उनले संसारका धेरै पुँजीवादी मुलुकमा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले निजी मेडिकल कलेजलाई अनुमति नै नदिइने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दैै नेपालमा पनि नियमनको पाटो बलियो बनाउन लागिएको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारलाई दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउन चुनौती दिए । जनता जागेका बेला संसारका कयौं शक्तिशाली सरकार र शासक ढलेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले ओली सरकार ५ वर्ष नै चलोस् भन्ने आफूहरुले चाहे पनि गलत दिशामा गइरहेको बताए ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, चिकित्सकहरु जीवन क्षेत्री र अभिषेकराज सिंहलगायतले डा. केसीको अवस्थाप्रति सरकारको संवेदनहीन व्यवहारको विरोध गरेका थिए ।
माइतीघरबाट सुरु भएको जुलुश नयाँ वानेश्वरमा गएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । जुलुशका सहभागीले ‘ओली सरकारको घडीमा–माफियाको ब्याट्री’ ‘नेकपाको सत्ता, चिकित्सक शिक्षा ऐन बेपत्ता’ ‘तिम्रो मार्सी भोजनले समाजवाद आउँदैन’ ‘ओली सरकारको मिसन, सिटामोलमा कमिसन’,लगायतका नारा लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया