अपेक्षा र चुनौतीको चाङमाथि प्राधिकरणमा कुलमानको दोस्रो इनिङ

काठमाडौं । कुलमान घिसिङ अर्थात कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्यका नायक । विद्युत् उत्पादन बढाएर नभै उत्पादित विद्युतको कुशलतापूर्वक वितरणका माध्यमले लोडसेडिङ हटाएर आम नेपालीमाझ लोकप्रिय छवि बनाएका घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि प्राधिकरणमा नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्दै सडकमै आन्दोलनसमेत चर्किएको थियो ।

घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य मात्र गराएनन्, दशकौंदेखि घाटामा गएको निगमलाई नाफामा लैजान सफल भए । चुहावट घटाए । अवरोध पन्छाउन आफैं फिल्डमा गए । समग्रमा विद्युत प्राधिकरणकै धूमिल छवि पखाल्न सफल भए ।

कुलमानको चुलिँदो ख्याती तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सह्य भएन । आफूलाई ब्रह्मज्ञानीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने ओलीले आफ्नोभन्दा कुलमानको चर्चा पटक्कै रुचाएनन् । त्यसमाथि अघिल्लोपटक आफैंलाई विस्थापित गरेर बनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले घिसिङलाई नियुक्त गरेकाले पनि ओलीले घिसिङसँग अनावश्यक तुष पालेका थिए ।

सत्ता उन्मादमा रहेका ओलीले जनताको आवाज सुनेनन् बरु प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नै महिनौंसम्म खाली राखे । जनआक्रोश मत्थर भएपनि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निमित्तबाट पूर्णकालीन कार्यकारी निर्देशक बनाए ।

शाक्य आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष नै भए पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा भने असफल रहे । बारम्बार बत्ती गइरहने समस्याका कारण उपभोक्ताले कुलमान सम्झिरहँदा शाक्यले उत्तिकै गाली खाए । ओली पत्नी राधिका शाक्यसँग थर मिलेकै कारण उनलाई ओलीको सालो भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

शाक्यले छोटो समय प्राधिकरणको नेतृत्व गरे पनि उनी कुशल व्यवस्थापनबाट भने चुके । प्राधिकरण पुनः घाटामा जानुले उनको क्षमतामाथि नै संशय पैदा भयो । अन्ततः नयाँ सरकारले उनको ठाउँमा पुनः कुलमानलाई नै ल्याउने तयारी गरेको तथा सरकारमाथि नागरिक दबाबसमेत बढेको अवस्थामा शाक्यले पनि जबर्जस्ती गरेनन् । सम्मानजनक रुपमा बाहिरिन तयार भए ।

कुलमान घिसिङ बुधबारदेखि दोस्रोपटक प्राधिकरण नेतृत्वको कार्यभार सम्हाल्दैछन् । यतिबेला पहिलेभन्दा बढी शक्तिशाली रुपमा प्राधिकरण प्रवेश गरे पनि प्राधिकरणको बढ्दो नोक्सानी, बारम्बार बत्ति गइरहने समस्यादेखि अधुरा आयोजना र प्रशारणलाइनलाई गति दिनुपर्ने जस्ता चुनौती उनीसामु छ ।

विगतमा कुलमानले २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटको अवस्थालाई घिसिङले चार वर्षमा १५ प्रतिशतमा झारेका थिए । अब फेरि चुहावटको गति रोक्नुपर्ने छ ।

कुलमानको नियुक्तिलाई लिएर धेरैले एमसीसी पास गर्ने उद्देश्यका रुपमा पनि व्याख्या गरिरहेका छन् । एमसीसी विरुद्ध विगतमा धेरै राजनीतिकरण भएका कारण अब यो पारित गर्न त्यति सहज नभएकाले विवादास्पद बन्ने काम कुलमानले पनि गर्नु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भइसकेकाले एमसीसीको निक्र्योल संसदले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।