ओली सरकारद्वारा संविधान मिच्दै भारतको राजदूतमा उप्रेती सिफारिस

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधान विपरित भारतका लागि राजदूतमा निलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ ।

उप्रेती निर्वाचन आयोगका आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसमेत भएका हुन् । संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेका व्यक्ति फेरि सरकारी पदमा रहन ग्राह्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । सो धारामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

उप्रेतीमाथि प्रमुख आयुक्त हुँदा तत्कालीन नेकपा एमालेलाई फाइदा पुग्नेगरी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै आरोपसमेत लागेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतका लागि उप्रेती र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उप्रेतीलाई भूटान र अफगानिस्तानका लागि तथा पाण्डे इण्डोनेसिया र ब्रुनाई दारेसलामका लागि गैरआवासीय राजदूतका रुपमा हेर्नेगरी सिफारिस गरे पनि उप्रेतीका सम्बन्धमा चर्को विरोध भएको छ ।