बेनी।
मङ्गला गाउँपालिका–३ बरङजास्थित महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयमा छात्रवास भवन निर्माण योजना अहिले अलपत्र परेको छ ।
बजेट अभावका कारण सो योजना अलपत्र परेको हो । रु दुई करोड लागत अनुमान गरिएको यस योजनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले शिलान्यास गर्नुभएको सो योजना निर्माणको काम बजेट अभावका कारणले रोकिएको छ ।
भवन निर्माणका लागि जग खन्नेलगायत काम सुरु गरिएको भए पनि बजेट नआएपछि योजना अघि बढ्न नसकेको विद्यालयले जनाएको छ । ‘‘जग खन्नेलगायतका काम भए पनि बजेट नआएपछि भुक्तानी हुन सकेन, यो वर्ष बजेटको टुङ्गो लागेको छैन, योजनालाई कसरी अगाडि बढाउनेमा अन्योलता देखिएको छ’’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “मङ्गलामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका तीन योजना अलपत्र छन् । वडा नं ४ बरङजाको धापुङ–सिले–अर्गल जोड्ने सडक समेत पूरा हुनसकेको छैन् ।”
प्रदेश सरकारले गत वर्ष उपलब्ध गराएको रु ५० लाख बजेटबाट निर्माण सुरु भएको यस सडकमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरेका कारण योजना सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेट आउने आश्वासनमा गत वर्षदेखि काम अघि बढेको हो, तर यो वर्ष पनि बजेट आएको छैन, सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी छ ।’’
गत आर्थिक वर्षमा सिमचोकदेखि कुहुँ–पूर्णगाउँ–टोड्के सडक स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान रु ५० लाख र गाउँपालिकाको रु ६५ लाख बजेट साझेदारीमा सञ्चालित योजना कोरोनालगायतका कारण प्रभावित बनेको छ । म्याद थप नहुँदा उक्त योजना अधुरै रहेको छ । ‘‘करिब आधा मात्रै प्रगति भएको थियो, कोरोनालगायतका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेपछि म्याद थपका लागि अनुरोध गरेका थियौँ, तर म्याद थप भएन, योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आयो’’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।
सिमचोक–टोड्के सडकलाई भने प्रदेश सरकारकै समपूरक अनुदानको बजेटबाट पुनःनिरन्तरता दिने तयारी छ । मङ्गला गाउँपालिकाको जस्तै रघुगङ्गा गाउँपालिकामासमेत प्रदेश सरकारमार्फत बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन भएका तीन वटा योजना अधुरा र अलपत्र बनेका छन् । कोरोनाका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेका योजनाको म्याद थप नभएको र बजेटसमेत विनियोजन नभएकाले अलपत्र बन्ने अवस्था आएको छ ।
सम्पन्न नभएका र म्याद थप नभएका कारण गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा बहुउद्देश्यीय सभाहल, झिँ–पाखापानी सडक कालोपत्र योजना र गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नति योजना अलपत्र बन्ने अवस्था आएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ‘‘ तीन वटै योजना प्रदेश सरकारको अनुदानको बजेटबाट अघि बढेका थिए, सभाहलको पूर्णता दिन पालिका आफैले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं, दुई सडकको अवस्था जीर्ण बनेको छ, बजेट नआएका कारण थप समस्या सिर्जना भएको छ’’, उहाँले भन्नुभयो ।
सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसमक्ष अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यानकर्षण गराइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले समपूरक कोषबाट बहुउद्देश्यीय सभाहल बनाउन रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । गाउँपालिकाले समेत थप रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरी रु एक करोडमा ठेक्का र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गरिएको थियो । कारोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण काम हुन नसकेकाले म्याद थप गर्न गरेको आग्रहलाई वास्ता नगरिएको र थप बजेटसमेत व्यवस्थापन नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
झिँ–पाखापानी कालोपत्र सडक योजनालाई क्रमागत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारको समपूरक कोषको रु ५० लाख र गाउँपालिकाको रु ३३ लाख ५० हजार बजेटबाट काम सुरु भए पनि ५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति मात्र भएको थियो । बाँकी काम सम्पन्न गर्न म्याद थप नभएको र यो वर्ष बजेटसमेत कटौती भएपछि समस्या भएको बताइएको छ । गलेश्वर–मौवाफाँट सडक स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबापत रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएपनि रु १५ लाख ५४ हजार मात्रै खर्च भएको थियो । पिप्लेका केही स्थानीयवासीको अवरोध र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउन कारण समयमै सम्पन्न नभएको यस योजनाको पनि म्याद थप हुन सकेको छैन् भने बजेटको सुनिश्चिता पनि हुन सकेको छैन् । अलपत्र अवस्थामा पुगेका दुवै सडक थप जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
धवलागिरि गाउँपालिकामा सञ्चालित योजनामा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेको छ । बजेट कटौतीपछि आधा दर्जन योजना अलपत्र बनेका छन् । वडा नं ७ सिवाङस्थित हेम माविमा नमूना आवासीय विद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा भारी कटौती भएको छ । पहिलो वर्ष रु एक करोड र दोस्रो वर्ष रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएर भवन निर्माणको काम भइरहेको अवस्थामा यस वर्ष रु १० लाख मात्रै बजेट आएकाले योजनालाई पूर्णता दिन नसकिने अवस्था देखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार क्रमागत रुपमा दुई वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको र योजनाको काम सम्पन्न नभएको दरवाङ–बीम–मराङ–मल्कवाङ–पाखापानी सडक र मुना–लुलाङ–गुर्जा सडकको बजेट पूरै कटौती भएको छ । यी दुवै सडकमा गत वर्ष रु एक करोड २५ लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । प्रदेश सरकारले नै सुरु गरेको वडा नं ४ मुदीको वृहत खानेपानी र खाम्लाको मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रममा समेत बजेट नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बेनीस्थित काली पुल बसपार्क निर्माण योजनामा गत वर्ष रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कटौती गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
दुई वर्ष अघिबाट प्रदेश सरकारले जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखस्थित शिख माविलाई नमूना आवासीय विद्यालयका लागि छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको थियो । छनोटमा परेदेखि नै विद्यालयमा अस्थायी पूर्वाधारमा आवासीय सुविधासहितको पठनपाठन सुरु गरिएको भए पनि प्रदेश सरकारले सुरु गरेका भवन निर्माण योजनाले पूर्णता नपाएपछि आवासीय विद्यालय कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको छ । भवन निर्माणको आधा कामसमेत नभएको र यसवर्ष आवश्यक पर्ने बजेटमा समेत भारी कटौती भएको शिख माविका प्रधानध्यापक केदार कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया