वाग्मती प्रदेश सञ्चित कोषमा ४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व

काभ्रेपलाञ्चोक ।

वाग्मती प्रदेश सञ्चित कोषमा ४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । अपेक्षितमध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात्  अठासी करोड ९५ लाख २९ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ । उल्लिखित रकम बितेको आर्थिक वर्षमा प्रदेशका स्थानीय तहद्वारा राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गतको हो ।

गत आवमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत वाग्मती प्रदेशस्थित स्थानीय तहद्वारा रु दुई अर्ब पाँच करोड ६५ लाख अपेक्षित गरिएको थियो । अपेक्षितभन्दा ५७ प्रतिशत कम रकम सञ्चित कोषमा जम्मा भएको समितिका समिति सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । “अपेक्षितभन्दा निकै कम राजस्व सङ्कलन भएको छ, समितिले स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार केही स्थानीय तहले बुझाउने आश्वासन दिएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा एक सय १९ स्थानीय तह छन् । कोषको लक्ष्य बर्सेनि अनपेक्षित बन्दै गएको छ । प्रदेशस्थित स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ । गत आव २०७/०७८ को अन्त्यसम्म जम्मा ३३ प्रतिशत राजस्व मात्रै कोषमा जम्मा भएको थियो । उहाँका अनुसार कोषमा रकम जम्मा भइरहेकाले भदौ महिनासम्ममा ६० प्रशित पुग्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ ।

अघिल्ला दुई आवमा कोरोना भाइरस् सङ्क्रमणका कारण कोषमा अपेक्षित राजस्व जम्मा हुन नसकेको जनाइएको छ । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रु दुई अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएकोमा रु ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार रकम मात्रै जम्मा भएको थियो । उक्त आबमा प्रदेशअन्तर्गतका करिव दुई दर्जन स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन् । उक्त कोषमा आव ०७५/७६ मा रु एक अर्ब पाँच करोड राजस्व सङ्कलन भएको समितिले जनायो ।

“बर्सेनि लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण देखिएका छन्,” श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार समितिले सुरुको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा रु २५ करोड मात्रै जम्मा भएको थियो । त्यसपछिको अबमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँट एवं राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसके पनि उल्लेख्य प्रगति नहुँदा काभ्रेपलाञ्चोकका प्रदेशसभा सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपश्चात् तेस्रो आवमा केही राजस्व वृद्धि भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बितेको आवदेखि लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षासहित गतिविधि बनाउने योजना बनाएका थियौँ । पुनः कोरोनाले विफल बनाइदिएको छ ।”

आव २०७५÷७६ मा समितिद्वारा ढकालको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय उपसमितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटबारे अनुगमन/सचेतना गराएको थियो । उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको जनाइएको छ । वाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने प्रावधान छ । “बितेका वर्षमा केही स्थानीय तहको समपूरक बजेट रोकिएको थियो, यसकारण पनि राजस्व बढ्नेमा विश्वस्त छौँ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ ९ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा०को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

तत्कालीन उपसमितिले २०७६ साल कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड वैज्ञानिक ढङ्गले मापदण्ड परिमार्जित गर्दै केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने तथा चुहावट रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले भने त्यस्ता उद्योगको बर्सेनि अनुगमन गर्ने जनाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका प्रमुख भीम न्यौपानेले कोषमा आवको अन्त्यमा एकैपटक जम्मा गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कुनै वर्ष पनि छुटाएका छैनौँ, आवको अन्त्यमा भए पनि बुझाउँदै आएका छौँ ।”

प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाई प्रत्येक महिना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आवमा वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७७ पारित भएकाले मस्यौदा बनिरहेको वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत उद्योगका मापदण्डमा वैज्ञानिक रुपले परिमार्जित हुनसक्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।