मनाङको सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध

मनाङ ।

गत जेठ १४ र असार १ गते आएको बाढीपहिराका कारण मनाङको सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । बाढीपहिराको जोखिममा परेको विकट हिमाली जिल्ला मनाङका कर्मचारी कार्यालय फर्कन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम काम सकाएर घर बिदा तथा काजमा जिल्ला बाहिर गएका कर्मचारी फर्किन नसकेका हुन् । बाढीपहिराले बेँसीशहर–चामे सडक अवरुद्ध छ ।

घरबाट कार्यालय जान हिँडेका मनाङका कर्मचारी आधा बाटोमा नै अलपत्र परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । “बाढीपहिरा र आर्थिक वर्षको अन्तिम काम सकाएर घर बिदामा गएका कर्मचारी फर्किनसकेका छैनन् । सबै कर्मचारी घर बिदामा गएका पनि होइनन् । केही कर्मचारी क्रियाकर्म गर्न पनि गएका छन् । मनाङको सडक अवरुद्ध हुँदा कार्यालयसम्म पुग्न नै सकस भएको छ”, प्रजिअ लामिछानेले भन्नुभयो ।

बेँसीशहर–चामे सडक खण्डको केही भागमा सडकको निसानासमेत बाढीपहिराले बगाएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा कार्यालयसम्म पुग्न नसकेको सिँचाइ तथा खानेपानी डिभिजन कार्यालय मनाङका प्रमुख ढाकाराम आचार्यले बताउनुभयो ।

“घर बिदा र कामले जिल्ला बाहिर गएका मनाङका कर्मचारी बाटोका कारण फर्किन नसकेर आधा बाटोमा अलपत्र परेका छन्”, आचार्यले भन्नुभयो । मनाङका कार्यालय तथा चार पालिकाका कर्मचारी कार्यालयमा फर्किन मुस्किल भएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गैह्रेले बताउनुभयो ।

“कार्यालयमा आउन नसक्दा न त कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्न सकेको छ । नत पालिकाको सेवा सहज रुपमा प्रवाह गर्न सकिएको छ । हिँडेरै आउनसमेत सक्ने अवस्था छैन”, गैह्रेले भन्नुभयो । कार्यालयमा प्रमुख र कर्मचारी पुग्न नसक्दा स्थानीयवासीले सेवा उपभोग गर्न सकेका छैनन् । कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राही फर्कन बाध्य भएका छन् । केही लमजुङको बँेसीशहर आएर बसेपनि माथि जान नसकेको बताएका छन् ।

बाढीपहिराका कारण मनाङमा विद्युतु आपूर्ति पूर्ण रुपमा अवरुद्ध छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको केही महिनामा नै बाढीपहिराले विद्युत्का पोल, तार, ट्रान्सफर्मरमा क्षति पु¥याएको छ । बाढीपहिराले विद्युत् आपूर्ति गर्नका लागि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्यका लागि जिल्लाबाट बाहिर आएको भए पनि फर्कन नसकेर बीचमै रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीले बताउनुभयो ।

जिल्लाका दैनिक कार्य हुने मालपोत, नापी, घरेलु, वन, खानेपानीलगायतका कार्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी जिल्लाका पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत कार्यालसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।