काठमाडौं । लगानी बोर्ड स्थापनाको १० वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले स्थापना गरेको बोर्डले अपेक्षाअनुरुप कार्य सम्पादन गर्न नसके पनि यो अवधिमा बोर्डले २७ वटा परियोजनाको लागि करिब ८ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको बोर्ड गठन भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयसँग कार्यक्षेत्र विवाद झेल्दै अघि बढेको बोर्डमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भने नाममात्रको रहेको छ । दैनिक प्रशासनिक कामका लागि बोर्डका सीईओ वाह्य क्षेत्रबाट चयन हुँदै आए पनि बोर्ड सदस्यमा भने मापदण्डबिना नै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छे चयन गर्ने परम्परा रहेको छ ।
यद्यपि, बोर्डका गतिविधिबाट निराश नै भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । ठूला आयोजनासम्बन्धी विषयलाई अघि बढाउन बोर्डको तदारुकता सकारात्मक नै देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि यसको सहजीकरणबाट केही राहत महशुस गरेका छन् ।
बोर्डले स्वीकृत गरेका योजनामध्ये १५ वटा ऊर्जा र १२ वटा परियोजनाहरु गैर उर्जा क्षेत्रका रहेका छन् । बोर्डले सन् २०२६ सम्ममा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्वीकृतिको लक्ष्य राखेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए ।
भट्टका अनुसार सो अवधिमा ६ अर्ब डलर बराबरका सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाहरुको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट न्यूनतम १ लाख रोजगारी सिर्जना हुने आकलन गरिएको छ ।
बोर्डले हालसम्म अघि बढाएका र पूरा भएका ठूला आयोजनामा अरुण तेस्रो, होङ्सी सिमेन्ट, ह्वासिन सिमेन्ट, २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना लगायत रहेका छन् ।
पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी जुटाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा परियोजनाहरुको विकास, कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्न अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा १० वर्षअघि बोर्ड स्थापना भएको थियो ।
लगानी बोर्डको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक ढंगबाट अगाडि बढाई लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले बोर्डको कार्यालयले गत आ.ब. देखि विभिन्न संस्थागत सुधारका कार्यहरुको थालनी गरेको भट्टले बताए ।
“पहिलो पटक बोर्डको पाँच वर्षे व्यवसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना निर्माण भएको छ, उक्त योजनामा लगानी प्रवर्द्धन, परियोजना विकास व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र समन्वय तथा सहकार्य गरी चार खम्बे रणनीतिहरुको पहिचान भई सोही बमोजिम कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ,” उनले भने ।
लगानी प्रबर्द्धनको लागि थ्री आर (रिसर्च, रिटेन, रिगेन) अवधारणामा केन्द्रित रही सम्भाव्य लगानीकर्ता माझ पुग्ने, लगानीकर्तालाई टिकाइराख्ने र लगानीकतालाई पुन आकर्षित गर्ने गरी विभिन्न कार्यनीतिहरुको पहिचान गरिएको जनाइएको छ ।
नेपालमा भएको लगानीका आर्थिक सम्भावनाहरू तथा नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रुपमा पहिचान गराउन विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगको समन्वयमा लगानी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू तथा आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट सम्भाव्य लगानीकर्ताहरुको पहिचान गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यस्तै, लगानी योग्य परियोजनाहरुको पहिचान, छनौट र प्राथमिकीकरण तथा विकास मोडालिटी तय गर्न परियोजना बैंक फ्रेमवर्कको निर्माण समेत भएको उल्लेख छ ।
संस्थागत विकासको लागि नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणाली, वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र परियोजना बैंक सूचना प्रणालीको स्थापनाका लागि आवश्यक गहकार्य शुरु भइसकेको जनाइएको छ । “समन्वय र सहकार्यको लागि आवश्यकता अनुसार तीनै तहका सरकारहरू, विकास साभदार, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला सबैसँग कार्यमूलक साझेदारी गर्ने कार्य समेत भइरहेको छ,” भट्टले भने ।
प्रतिक्रिया