काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उद्योग विकासका लागि बजेटले गरेका २७ प्रतिवद्धतामध्ये ६३ प्रतिशतमा शून्य प्रगति, ३३.३ प्रतिशतमा आंशिक प्रगति र केवल ३.७ प्रतिशतमा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनले देखाएको छ। औद्योगिक विकासलाई बजेटको ‘मूल आत्मा’ भनिए पनि प्रारम्भिक तीन महिनामा ठोस काम नदेखिनु राज्यको कमजोर प्रतिबद्धताको छाप मानिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार राजधानीमा गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन अनुसार असोज मसान्तसम्म जम्मा ३.७ प्रतिशत कार्यक्रममात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।
उद्योग दर्ता सहजता, एकल विन्दु सेवा, SEZ को भाडा घटाउने निर्णय, विदेशी लगानी सहजता, जमीन हदबन्दी सुधार, स्वेट–शेयर नीति, उद्योगलाई कार्यशील पूँजी कर्जा, र विशेष विद्युत् छुटजस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू कागजमै रोकिएका छन्। केहीमा “तयारी भइरहेको” बाहेक कुनै प्रगति छैन। SEZ भाडा घटाउने निर्णयसमेत व्यवस्थापन निकायले नमान्दा सरकारले आफ्नै निकायसँग समन्वय गर्न नसकेको आलोचना भएको छ।
खनिज क्षेत्र खोल्ने, पेट्रोलियम अन्वेषण अगाडि बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेनन्। मौद्रिक नीतिसँग मेल नहुँदा उद्योगका लागि कार्यशील पूँजी कर्जा सहज हुने घोषणा समेत निष्क्रिय रह्यो।
सकारात्मक पक्षमा विराटनगर र वीरगन्जमा स्वचालित भन्सार मूल्याङ्कन र ट्रस्टेड ट्रेडर प्रणाली लागू भएको छ, तर बाँकी भन्सार तथा कर सुधारहरू ठप्प छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार बजेटमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भमै निष्प्रभावी हुनु, नीतिगत निरन्तरता र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण औद्योगिक विकासको गति सुस्त रहेको स्पष्ट संकेत हो।
प्रतिक्रिया