काठमाडौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोधकाबीच सरकारले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको आजको तेस्रो बैठकमा चालु आव २०७८/७९ को राजस्व र आयव्ययको अनुमानित आयव्यय परिमार्जनसहित प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट ल्याएको छ ।
१६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको सरकारले संघले चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड (४१.४२ प्रतिशत) छुट्याएको छ । पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब १० करोड (२३.१६ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड (११.६० प्रतिशत)तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड (२३.७२ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्णविवरण :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
- प्रतिनिधि सभाको यस गरिमामय बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीको रूपमा आर्थिक वर्ष 2078/79 को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।
- नेपालको राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि वलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहीद प्रति हार्दिक श्रद्धान्जलि प्रकट गर्दछु। बेपत्ता पारिएकाहरू प्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।
- सरकार अविछिन्न हुने भएकाले पूर्ववर्ति सरकारले अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष 2078/79 को आय-व्ययसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभामा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, कोभिड-19 महामारीबाट सिर्जित चुनौती समेतलाई सम्वोधन गर्न र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन नभई कर लगाउन नपाईने मान्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण परिमार्जन सहित प्रतिस्थापन विधेयक यस सार्वभौम संसदमा पेश गरेको छु।
- नयाँ सरकार गठन भएपछि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण झल्किने जानकारी सम्वत् 2078 साउन 26 गते मैले सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु।
- कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्न, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एवम् स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्न जरूरी रहेको छ। पूर्व तयारी नभएका, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नदेखिएका प्रस्तावित आयोजना एवम् स्रोतको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनु पर्ने एवम् साधन स्रोतको महत्तम उपयोग गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक वर्ष 2078/79 को आय-व्ययसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेको छु।
- प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयकका देहाय बमोजिम उद्देश्य रहेका छन्:
- विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्युनीकरण गर्ने,
- अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने,
- संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।
- पर्याप्त स्रोत साधन तथा जनशक्तिका वावजुद वहुआयामिक गरिबी जनसंख्याको 17.4 प्रतिशत हुनु एवम् त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उक्त प्रदेशहरू लगायत देशभर गरिबीको अवस्था सघन रहनुका प्रमुख कारणहरू र गरिबी न्यूनीकरणका हालसम्मका प्रयासहरूको समीक्षासहित समाधानका उपायहरू सहित तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न ढिला भइसकेकोले तत् सम्बन्धी समग्र योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयनका लागि सम्भव र आवश्यक कामहरूसमेत तोकेर अघि बढ्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिनेछ।
- समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीय प्रणाली, तीन तहका सरकार र तिनीहरूको परिभाषित अधिकार क्षेत्र, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ।
- संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको जनस्तर र राजनीतिक तहमा राय सुझावको आधारमा ठोस नीति र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू तथा कोभिड-१९ राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू एवम् राजस्व परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम मूलभुत रुपमा यथावत राखेको छु।
प्रमुख कार्यक्रमहरूः
- कोभिड-19 महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गरी चलायमान बनाउने विषय यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाँडो निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको छु। सम्वत् 2078 भाद्र 23 गतेसम्म कोभिड-19 महामारी विरूद्धको खोप 57 लाख 30 हजार जनाले पहिलो मात्रा र 51 लाख 2 हजार जनाले पूर्ण मात्रा प्राप्त गरिसकेका छन्। यो कूल जनसंख्याको 17 प्रतिशत हुन आउँछ। हालसम्म खोपको 1 करोड 33 लाख 59 हजार मात्रा नेपाल भित्रिसकेको र करिब 3 करोड मात्रा प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ।
- कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। खोप व्यवस्थापनको लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छु।
- चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको छु। यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको रू. ५ अर्ब कोभिड-१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
- मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च वापत मासिक रू. ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु।
- राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक रू. 3 हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
- कोभिड-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरूत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको व्यहोरा अवगत नै छ। मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमलाई एक अर्काका परिपुरकको रुपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
- कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरूत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई थप रकम सहित निरन्तरता दिएको छु।
- कोभिड-19 को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार रू. १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा सम्वत् 2078 असोज महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु।
- कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालीम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्था लगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एक एक वटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालीम एवं प्रसार कार्य नमूनाको रुपमा संचालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
- कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरू र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
- कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएको छु।
- सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट राज्यकोषमा पर्न गएको चाप कम गर्न यसका लागि दीगो आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न उच्च आय प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन अध्ययन गरिनेछ।
- बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रू.10 करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
- लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छु। यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
- राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु।
- आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइनेछ। स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गरिनेछ।
- औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। लगानीको वातावरणमा थप सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। डुइङ्ग विजिनेस इन्डेक्समा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्ध गरिनेछ।
- निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको सम्वाहकको रूपमा भुमिका खेल्न निजीक्षेत्र मैत्री नीति अपनाउँदै व्यवसाय गर्न अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
- समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब 1400 सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु।
- सुरुङ्ग मार्ग, विद्युत प्रशारण लाईन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण, लगानी (इपिसिएफ) विधीबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएकोछु। पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, व्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू शुरुवात गरिनेछ।
- 200 मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाईको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिनेछ।
- काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा ब्यायामशाला सहितको बगैंचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिनेछ।
- शहरी विपन्न नागरिकहरूको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाण्डौ उपत्यकाको कम्तिमा 10 स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिनेछ।
- उच्च हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर परिवारलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गर्दै जान नमुना एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रारम्भ गरिनेछ।
- कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियत सहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। योगमायादेखि हालसम्मका शहिद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन लगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नु हुने अग्रज राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गरी संग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिनेछ।
- सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा शैक्षिक उष्कृटता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसले गुणस्तरीय शैक्षिक सामाग्री र पाठयक्रम समेत उत्पादन गरि विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदेश भरिका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छु।
- गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वाधार, प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवम् विद्यार्थी संख्यासमेतका आधारमा बालशिक्षा देखि माध्यमिक शिक्षासम्मको नक्शाङ्कन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको विकास गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा 12 सम्मको विद्यार्थीलाई “पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम” सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रुपमा शुरुवात गरिनेछ।
- शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ।
- विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्वाधार विकास सहित अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्ने प्रवन्ध गरिनेछ।
- बाढीद्वारा क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्वत् 2078 चैत्र मसान्तभित्र आवश्यक मर्मत तथा पुनर्स्थापन गरी नियमित खानेपानी आपूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाएको छु। नदी कटान एवम् बाढिपहिरोको कारण भएको सडक लगायतको क्षतिको तत्काल पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छु।
- प्रत्येक वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरी महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आर्थिक र सामाजिक रुपले सक्षम तुल्याउन महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी “महिला पहिला कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।
- विपन्न दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक समस्याहरूको सम्बोधन गरी जीवनस्तर उकास्न एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासविहीन दलितको लागि कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं २ का साथै सबै प्रदेशमा व्यवस्थित आवास योजना विस्तार गरिनेछ। यस्ता वर्गलाई लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनबाट जनजीवनमा परेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र पुनरूत्थान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जलवायुमैत्री, दिगो, दरिलो र समावेशी हुनेगरी विकास आयोजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
- जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी बसोबास र विकास निर्माण कार्य व्यवस्थित गर्न आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट भौगर्भिक अध्ययन (स्क्यानिङ) गरी सो को आधारमा विकास निर्माण लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा बाँकी रहेका निजी आवास अनुदान वितरणको कार्य सम्वत् 2078 मंसीरभित्र सम्पन्न गरिनेछ। भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कार्यहरू विषयगत मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरी सम्पन्न गरिनेछ।
- पुँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ। सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचिकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने नीति लिइनेछ।
- निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ।
- वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतहरूको बाँडफाँट, क्षमता अभिवृद्धि लगायत संविधान बमोजिमको अधिकार प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र आवश्यकता, प्राथमिकता तथा बजेट प्रणालीमा आवद्ध गरी परिचालन गरिनेछ। यस्तो सहायता स्वीकार गर्दा परियोजनाको प्राविधिक तयारी, लाभ लागतको विश्लेषण, कार्यान्वयन क्षमता र स्वामित्व, सहायताको प्रभावकारिता समेतका आधार लिइनेछ। सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता नभई वजेटमा स्रोत समाबेश गरिने छैन।
- बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 भित्र पर्ने, कोभिड-१९ को खोप खरिद र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न एवम् मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएको बाहेक अन्य कुनैपनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सुनिश्चितता उपलब्ध गराईने छैन। उल्लेखित मापदण्डभन्दा बाहिरका आयोजनाहरूको लागि प्रदान गरिएको स्रोत सुनिश्चितता रद्द गरेको छु।
- विकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गरिनेछ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मन्त्रालय एवम् निकायहरूले मासिक लक्ष्य विभाजन गरी लक्ष्य अनुरुप प्रगति गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
- निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको कार्यका लागि धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरिनेछ। विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सरकारी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीलगायतका सार्वजनिक संस्थामार्फत तयार गर्ने नीति लिइनेछ।
- कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न, कोभिड १९ का कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ।
- अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगले भविष्यमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने, भावी पुस्तालाई ऋणको भार थपिन जाने, निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने वित्तीय स्रोत संकुचित हुने जोखिम रहने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण, उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने नीति लिएको छु। विनियोजन अध्यादेश, २०७८ मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिव रू. 37 अर्ब घटाएको छु। यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भएपनि कम हुन जानेछ।
- अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर आर्थिक नीति निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एक थिङ्क ट्याङ्क रहने ब्यबस्था गरेको छु।
- लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाईन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
- शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा तराई मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न समूहसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
- चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालु तर्फ रू. ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड अर्थात ४१.५२ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात २३.१६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू. १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११.६० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रू. ३ खर्ब 8७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३.७२ प्रतिशत रहेकोछ। वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रू. ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात ८४.११ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ रू. ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात 15.8९ प्रतिशत रहकोछ।
- चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रू. १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिनेछ। चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा रू. ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुने देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट रू. २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रू. २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अब म चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व परिचालनको संशोधित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछुः
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई मूलभूत रुपमा यथावत राखी केही संशोधन गरेको छु। यस्तो संशोधित कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था आजैका मितिदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड-19 का कारण सिर्जित संकटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई छुट सहुलियतमार्फत राहत प्रदान गरी तिब्रतर आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु।
- राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्त:शुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ।
- भन्सार विन्दूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसूल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सोको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने प्रबन्ध मिलाइएकोछ।
- व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक, लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६‚ २०७६/७७ र २०७७/७८ को आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन‚ २०५८ बमोजिम लाग्ने कर सम्वत् २०७८ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सो मा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
- सम्वत् 2082 साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने 200 मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो 15 वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म 50 प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई 1 प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- नक्कली बील बिजक, नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकरको प्रयोग एवं अन्त:शुल्कजन्य चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइकासाथ अनुगमन, सूक्ष्म निगरानी एवं वृहत् अनुसन्धानलाई तिब्रता दिइनेछ।
- स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्याँस तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ।
- पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताहरूले आर्थिक वर्ष २०73/74 देखि २०७6/७7 सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अंक फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले सम्वत् २०७८ साल चैत्र मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको 1.5 प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छु।
- कम्पनी ऐन, 2063 तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, 2014 अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्वत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको 5 प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
- प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सम्वत् 2078 चैत्रभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा 7 प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। मुद्रास्फीति दर 6.5 प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छु।
- अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने सबै आदरणीय करदाता, आम नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाई र विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूलगायत सम्बन्धित सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा राखेको छु।
धन्यवाद।
प्रतिक्रिया