नेविसंघमा नैनसिंह भर्सेस कुन्दन ! पार्टी निर्देशन मान्न दुवै तयार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ यतिबेला आपसी द्वन्द्व र गुटबन्दीमा रुमलिएको छ । अध्यक्ष नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दन काफ्लेबीचको विवादले सांगठनिक संरचनामात्रै भताभुंग भएको छैन, संगठन नै कमजोर भएको छ ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लमा अध्यक्ष महर र महामन्त्री काफ्ले खुलेआम आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रे । महरले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेपछि महामन्त्री काफ्लेले सभापतिले संठगनलाई चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लगाए ।

महरले सुरुमै संगठनको विधानअनुसार काम गर्न काफ्ले नेतृत्वको समुहलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘नेविसंघको आफ्नै विधि र विधान छ, हामी सबैले विधि/विधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, मेरो पालामा भएका संगठनहरुलाई जिवित राखेर, खाली भएको स्थानमामात्रै मैले पत्र काटेर समिति निर्माण गर्न भनेको थिएँ, नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व बहुमतमा छ कि छैन् ? भनेर जानकारी गराउने माध्यम भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक नै हो, केन्द्रीय समितिको बैठक नबसि मनलाग्दी तरिकाले कुरा गरेर हुँदैन, पार्टीको गुटबन्दीमा परेर नेविसंघ भत्केको हो ।’

सभापति महरले संगठनको विधि अनुसार तोकिएकै मिति साउन २३ गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आफू लागिरहेको सुनाए । यद्धपी तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न नसके तीन महिनापछि महाधिवेशन गर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘संगठनको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न नेतृत्व एकदम सक्षम छ, साउन २३ गतेको मिति विचारणीय छ, यदि त्यो समयमा महाधिबेशन भएन भने कार्तिक २३ गते हुन्छ, १ हजार भन्दा कम प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ ।’

उनले नेविसंघलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको जानकारी गराउँदै राष्ट्रियताको पक्षमा र समाजिक मुद्दाहरुको बारेमा पहिलो आवाज बोल्ने संगठन भएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा महामन्त्री काफ्लेले संघको नेतृत्वले संगठनलाई उचित रुपमा व्यबस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाए । महामन्त्रीले काफ्लेले भने, ‘नेतृत्व अल्पमतमा छ, संगठनको विधि/विधान अनुसार चलेको छैन्, संघको १२ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिले नै मिति घोषणा गरेका छौं, पार्टीको निर्देशनलाई मध्येनजर गर्दै हामी अघि बढ्ने छौं ।’

नेविसंघका सभापति र महामन्त्री दुवै नेताले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको खरो बिरोध गरेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सरकारीकरणभन्दा सामुदायीककरण गर्न माग समेत गरेका छन् ।