समाचार टिप्पणी
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी डन्डी उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ विलेट आयातको अन्तःशुल्क बढाएपछि उद्योगीहरु आक्रोशित भएका छन् । खासगरी भारतबाट विलेट आयात गर्दै नेपालमा उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीका लागि यो निर्णय भारी पर्ने देखिन्छ । जसका कारण उनीहरुले सरकारको नीतिमा मात्र नभै नियतमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
कतिपय उद्योगीले यसबाट मुलुकमै थप लगानीसहित रोजगारी सिर्जना हुने, विद्युत् खपत बढ्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिने भन्दै सरकारी निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् । आधा दर्जन उद्योगले सरकारी निर्णयको बचाउ गरे पनि करिब दुई दर्जन उद्योगले भने संस्थागत रुपमै सरकारी निर्णयको आलोचना सुरु गरेका छन् ।
आधा दर्जन स्टील उद्योगलाई एकातर्फ विलेटमा भन्सार बढाउने र अर्कोतर्फ स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झार्ने निर्णय वम्परसरह भएको छ । नेपाल रोलिङ मिल्स एशोसिएसनमा आवद्ध व्यवसायीहरुमध्ये बहुमत सदस्य सरकारी निर्णयको विरोधमा छन् भने २० प्रतिशतभन्दा कम व्यवसायी सरकारको समर्थनमा ।
त्यसो त बहुमत सदस्य पनि स्पन्ज आइरनको भन्सार घटाउने निर्णयको विरुद्धमा छैनन् । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिना पनि सकिनै लाग्दा उद्योगले उपयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय अप्रत्यासित मात्र थिएन, अस्वाभाविक र एक प्रकारले अनैतिक नै देखिन्छ ।
औद्योगिकीकरणका लागि ठोस नीति र वृहत तयारी पनि चाहिन्छ । तर, नेपालका दुई दर्जन उद्योगीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी र यीनमा रहेको लगानीको समेत बेवास्ता गर्दै सीमित उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नीतिमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । यसमा आर्थिक चलखेल भएको नहोला भन्ने आधार देखिँदैन ।
स्पन्ज आइरन प्रशोधन नगर्ने उद्योगलाई कम्तिमा एक वर्षको समय दिएर यो व्यवस्था लागू गरिएको भए आलोचनाको कुनै ठाउँ रहने थिएन । तर, स्पन्ज आइरन प्रशोधनको प्लान्ट नभएका उद्योगीहरुलाई नै टार्गेट गर्नेगरी ल्याइएको यो नीतिप्रति उनीहरु आक्रामक देखिनु स्वाभाविक छ ।
प्रतिक्रिया