स्व. टेकचन्द्र पोख्रेल भन्थे– नेपाली नेतामा जनता धनी भए भने आफूलाई टेर्दैनन् भन्ने त्रास छ

पर्यटन क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्व टेकचन्द्र पोख्रेलको दुई साताअघि राजधानीमा निधन भयो । आज उनको निधनको १३ औं दिन हो । साढे चार दशकभन्दा बढी समयदेखि लगातार नेपालको पर्यटन व्यवसायमा संलग्न पोखरेलले नेपाल पर्वतारोहण संघ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियसन अफ नेपाल (टान) लगायतका संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका थिए ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघको गभर्निङ काउन्सिल सदस्यसमेत रहेका पोखरेल स्पष्ट धारणा राख्ने आफ्नो स्वभावकै कारण समकालीन व्यवसायीमाझ लोकप्रिय थिए । मजदुर समस्याकै कारण नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको बताउने पोख्रेल जीवनकालमा कहिल्यै निरास भने थिएनन् । पर्यटनकै माध्यमबाट नेपालले आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नसक्ने धारणामा अडिग पोख्रेल नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको मुख्य समस्या भने मजदुर यूनियनको दादागिरी नै ठान्थे ।

राजनीतिक सुझबुझ भएका तथा नेपालको पहिलो पुस्ताका कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेतासँग संगत गरेका पोख्रेले करिब ७ वर्षअघि एक अन्तर्वार्ताका प्रस्तुत गरेको धारणा जस्ताको तस्तैः

नेपाल पर्यटन वर्षको मध्यावधिलाई फर्केर हेर्दा कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नेपाल पर्यटन वर्ष हतारमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम थियो । सरकार परिवर्तन लगायतका राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई पिरोलेका बेला पर्यटन वर्ष जस्ता ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्नु भनेको पैसा नोक्सान गर्ने मेलो मात्रै हो । कि त सबै राजनीतिक पार्टीहरुले संयुक्तरुपमा यसको स्वामित्व लिनुप¥यो, होइन भने राजनीतिक अस्थिरताका बेला पर्यटन वर्षमात्रै होइन अरु पनि ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु घोषणा गरेर मुलुलकलाई कुनै फाइदा छैन । सरकारमा बस्नेहरुले छोटो समयमै केही गर्न खोज्छन् तर छोटो समयका लागि सत्तामा आएकाहरुले धेरै लामो भिजन दिन खोजेर सफल हुन सक्दैनन् । नेपालमा त झन राजनीतिक पार्टीहरुको चरित्र नै बेग्लै छ, एउटाको कुरा अर्कोले सुन्नै चाहँदैन । यसको सिधा असर हामीजस्ता सँधै यही क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीमा परिरहेको हुन्छ ।

पर्यटन वर्षको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था देखिनुको कारण पनि राजनीतिक अस्थिरता नै हो ?
राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा पर्यटक आगमनका कुनै असर परेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्व अथवा बन्दुक र गोली हानाहान नै भयो भने मात्र पर्यटक नआउन सक्छन् तर यस्तो राजनीतिको चिन्ता उनीहरुलाई हुँदैन । नेपालमा कुन पार्टीको कस्तो गठबन्धन सरकार बन्छ भन्नेमा पर्यटकलाई चासो हुँदैन । नेपालको अवस्था गोली हानाहानको नभएका कारण हामीले पर्यटक घट्लान भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यसो हो भने नेपाल पर्यटन वर्षमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य किन पूरा हुन नसक्ने अवस्था आयो ?
१० लाख पर्यटक भित्र्याउने पुग्दै नपुग्ने लक्ष्य राखिएका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो । सरकारले नपुग्ने टार्गेट तोकिदिएको छ त्यसैले जतिसुकै प्रयाश गरेपनि पुग्न सम्भव छैन । जति खर्च गरेपनि १० लाख पर्यटक पु¥याउन सम्भव छैन ।
यस्तो लक्ष्य राख्नुअघि सरकारले तपाईंहरुजस्ता पुराना पर्यटनकर्मीसँग छलफल र परामर्श गरेन ?
हामीले सल्लाह दिएर मात्रै के गर्ने ? सरकारले हाम्रो कुरा सुन्छ तर काम भने उल्टो गर्छ । उनीहरु भएको पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने मिसन लिएर हिंडेका हुन्छन् । पर्यटन क्षेत्रको बस्तुगत अवस्था बुझ्नमा उनीहरुले कुनै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

पर्यटन क्षेत्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा भविष्यप्रति आशाबादी हुने ठाउँ कत्तिको छ ?
हाम्रो मुलुकमा पर्यटन र जलविद्युतको मात्रै भविष्य छ । मुलुकमा समृद्धि ल्याउने पनि यी २ क्षेत्रमात्रै हुन् । जलविद्युतमा ठूलो लगानी चाहिन्छ र प्रतिफल पाउन कम्तिमा १० वर्ष कुर्नुपर्छ तर पर्यटनमा त लगानी धेरै चाहिन्न र प्रतिफल पनि एक वर्षभित्रै पाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालको राजनीति यस्तै रहिरहे पनि पर्यटन क्षेत्रलाई कुनै असर पर्दैन । मुलुकमा गोली हानाहानको अवस्था आए भिन्दै कुरा हो तर यस्ता सानातिना घटनाले पर्यटक घट्दैनन् ।

नेपालले विगतदेखि नै पर्यटनमार्फत राष्ट्र विकासको नारा लगाउँदै आएको छ तर अरु देशको तुलनामा आशातीत रुपमा फड्को मार्न त सकेन नी ?
हामीले कम पर्यटक आए भनेर बिलाप गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो मुलुकमा गएको दशकको पर्यटक बृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अरु मुलुकले २,४ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्दा हामीले १८,२० प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गरिरहेका छौं । हामीले त यो दर नघटोस् भन्नेतर्फ आपूmलाई केन्द्रित गराउनुपर्छ ।

नीतिगतरुपमा चाहिं पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि राज्यको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
राजनीतिक तहमा नेतृत्व फेरिन्छ अनि कर्मचारी पनि फेरिन्छन् । आफ्ना अनुकुल कर्मचारी ल्याउने प्रवृत्तिले पर्यटन मात्रै होइन सबै क्षेत्र प्रभावित छ । मन्त्रीले आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने भन्दा पनि आपूmले भनेको मान्ने सचिब छान्न खोज्छ । कर्मचारी प्रशासनको राजनीतिकरणले नीति कार्यान्वनमा समेत बाधा उत्पन्न भइरहेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । नत्र सरकारका कानुन र नीति कार्यान्वयन मात्रै हुने हो भने हामीलाई कुनै समस्या थिएन ।

नेपालमा अन्य क्षेत्रका व्यवसायीका तुलनामा पर्यटन व्यवसायीले बढी सुबिधा पाएका छन् अथवा पर्यटन मन्त्रालय नै व्यवसायीले चलाएका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नी ?
हामीले त राज्यबाट त्यस्तो संसारमै अरुले नपाएको सुबिधा लिइरहेका छौं भन्ने लाग्दैन । पर्यटन क्षेत्रको विकास राज्यले गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ठ छ । बरु हामीले जति गर्न सक्थ्यौं, सरकारी हस्तक्षेपका कारण गर्न सक्नेजति पनि गरिरहेका छैनौं । पर्यटन व्यवसायी र सरकारको सहकार्य तथा मध्यस्थताका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले जुन अवधारणामा काम गरिरहेको छ, यसले केही राम्रो नतिजा पनि देखिएको छ । बरु अरु मन्त्रालय र निजी क्षेत्रले पनि यहि मोडल अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

तपाईं त नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न अरु उद्योगी व्यवसायीहरुले किन चासो देखाइरहेका छैनन् ?
हाम्रै कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरु यो क्षेत्रमा बाहिरियाहरुलाई भित्रन दिनु हुँदैन, विदेशी लगानी त झन् दिनै हुँदैन भनेर हल्ला गर्छन् । तर उनीहरुमा लगानी गर्न सक्ने हैसियतचाहिं छैन । यसकारणले पर्यटन व्यवसायीको संख्या बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानी भित्रनै दिनुहुँदैन भन्ने अवधारणाको मचाहिं विरोधी हुँ । हामीसँग क्षमता नै छैन भने यो क्षेत्रलाई माथि उठाउन विदेशी लगानी पनि स्वीकार्नुपर्छ । हामी आफैंले लगानी गरेको ३० वषए पुगिसक्दा बल्ल एक तहको क्षमता बिकास भएको छ तर यत्तिले मात्रै पुग्दैन । तिब्र बृद्धिका लागि विदेशी लगानी नै चाहिन्छ ।

पर्यटनभित्रका पनि कुन विधामा विदेशी लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ ?
मुख्यतः होटल र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विदेशी लगानी जरुरी छ । होटलमा त केही विदेशी लगानी छँदैछ तर त्यो व्यवसायिक ढंगको छैन । केही भारतीय लगानीका होटलले राम्रो पनि गरेका छन् भने जापानी लगानी पनि छ । नेपालमा प्रशस्तै सम्भावना भएक कारण यो क्षेत्र उनीहरुका लागि लगानी अनुकुल पनि छ । तर नेपालको अहिलेको अवस्था हेरेर उनीहरु लगानीका लागि आउनसक्ने अवस्था भने छैन ।
नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरु लगानी बिबिधिकरण गर्दै बैंकिङ, रियलइस्टेटलगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् तर उनीहरु पर्यटन क्षेत्रमा लगानी नै गर्न चाहिरहेका छैनन्, किन ?
पर्यटन क्षेत्रमा होटल र एअरलाइन्सबाहेक लगानी गर्न सक्ने अरु क्षेत्र नै नभएर पनि हो । एअरलाइन्समा ठूलो जोखिम भएको र होटल लगायतका क्षेत्रमा बढी नै विज्ञता हुनुपर्ने भएकाले पनि कर्पोरेट हाउसहरुले चासो नदेखाएका हुन सक्छन् । ट्राभल, ट्रेकिङ जस्ता क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञता नै चाहिन्छ । नेपालका होटलहरु विगत ४ वर्षदेखि कस्तो समस्यामा छन् भन्ने यहाँका कर्पोरेट हाउसहरुले प्रत्यक्ष देखेका छन् । मिलिटेन्ट ट्रेड यूनियनिज्मको समस्याले सानो उद्योग त चलाउन सकिने अवस्था छैन भने होटलमा कसले लगानी गर्छ ? हामी त ट्रेकिङ समेत बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । लुक्लातिर भरियाले दैनिक ९ सय ज्याला मागिरहेका छन् । उनीहरुका लागि मात्र हामीले किन कम्पनी चलाउने भनेर कम्पनी नै बन्द गराउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं ।

पर्यटकका लागि यहाँको अवस्थाले कुनै असर नगर्ने तर पर्यटन व्यवसायीका लागि लागि चाहिं कसरी असर गर्छ ?
हालैको विराटनगरको घटना हेर्नोस् । सूर्य नेपालको गार्मेन्ट फ्याक्ट्री लगानीकर्ताको कारण बन्द भएको होइन । पहिले आफैं बन्द गर्ने र अहिले किन बन्द गरिस् भनेर आन्दोलन गर्ने मजदुरको शैलीले होटललगायतका सेवा क्षेत्रको वैदेशिक लगानी पनि भड्किएको छ । जवसम्म मिलिटेन्ट ट्रेड यूनियनिज्म रहिरन्छ तबसम्म कुनै पनि उद्योग यहाँ राम्रो चल्दैन । पर्यटनमा पनि हरेक होटलमा मजदुरले उपद्रो गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक संरक्षणप्राप्त मजदुरको यस्तो रवैया तत्काल साम्य हुने अवस्था नरहेपछि अब नेपालको औद्योगिक सम्भावना समाप्त भएको बुझ्न सकिन्छ ?
नेपालमा ठूला भनिने पार्टीहरु साम्यबाद उन्मुख छन् । साम्यबादीहरुलाई थाहा छ कि मुलुक धनी भयो, जनता धनी भए भने कसैले पनि उनीहरुलाई टेर्दैनन् । उनीहरु चाहान्छन् कि नेपाल गरिब रहोस् र नेपाली जनता पनि गरिब नै रहिरहुन् । जनता धनी भए भने कुनै राजनीतिक दललाई उनीहरुले मान्दैनन् । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा ४२ प्रतिशत जनताले मताधिकार प्रयोग गर्छन् । उनीहरुलाई राजनीतिको चासो नै हुँदैन । यहाँ त जनतालाई गरिबीमै राखेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन खोज्नेहरु धेरै छन् ।

यो समस्याको दिगो समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
यीनीहरुलाई कुन पार्टीले नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्न नै गाह्रो भइसक्यो । एमाले पनि आपूmलाई कहिले ट्रेड यूनियनहरुको पक्षमा उभिन्छ, कहिले हामीलाई उद्योग स्थापना गर भनेर आश्वासन बाँड्छ । माओवादी त झन् मजदुरकै जगमा उभिएको छ । भारतका बिभिन्न सहरमा उद्योग चलाउन सरकारले ऋण दिन्छ, जग्गा भाडामा दिन्छ भने लगानीकर्ता यहाँ किन बस्छन् ? चलिरहेका उद्योगधन्धाका संचालकहरु पनि कहिले उद्योग बन्द गरौं भनेर कुरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफक कमर्सजस्ता संस्थाहरुको भूमिका यस्तै बेलामा आवश्यक पर्ने होइन र ?
निजी क्षेत्रको कुरा यहाँ कसैले सुन्दै सुन्दैन । सरकारमा कि माओवादी कि एमाले छ, त्यो कारणले उनीहरु मजदुरको अराजकताको बिरुद्ध जानै सक्दैनन् । कांग्रेस सरकारमा आए कमसेकम सुन्थ्यो होला तर माओवादी र एमाले त मजदुरले गरेका गल्ती सुन्नै तयार छैनन् । एमाले कहिलेकाहिं सुनेजस्तो गरे पनि माओवादीको प्रभाव उनीहरुमा पनि परिरहेको हुन्छ । हाइड्रोपावर बनाउन नदिन गुण्डा पालेर राखेका छन्, फाष्ट ट्रयाक बनाउन नदिन जग्गाको भाउ ४ गुणा बढाएका छन् । यसरी सरकारले अब कडा कानुन ल्याएर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो समस्याको समाधान हुने म देख्दिन ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था देखेर तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? अब निगम सुधार्न के गर्नुपर्छ ?
निगम सुधार्न धेरैले निजीकरण गर्नुपर्छ भन्छन् म त्यो पक्षमा छैन । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक सरकारकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । बरु सरकार ग्यारेन्टी बसेर रितपूर्वक जहाज खरिद गर्नुपर्छ । बिगतमा गल्तीबाट पाठ सिकेर अब बिधिसम्मत ढंगले जहाज खरिद गरिनुपर्छ । निगमममा एक से एक विज्ञहरु छन्, उनीहरुको दक्षता र क्षमताले निगमलाई माथि उठाउन सकिन्छ । सरकारले त्यहाँबाट तत्काल नाफा नखोजी लगानी गर्नुपर्छ ।