१९ वटा हाइड्रोपावरका १ खर्ब २ अर्बको सेयर जनतालाई !

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा रहेका १९ वटा आयोजनाको १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर नेपाली जनतालाई वितरण गर्ने भएको छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्यमा धमाधम गिरावट आइरहेका बेला सरकारले जनतालाई यति ठूलो रकमको सेयर बिक्री गर्ने भने पनि त्यो बिक्ने सम्भावना भने कमै छ ।

सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश–१ मा ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७२५ मेगावाटको अपर अरुण, ३० मेगावाटको इखुवा, ३७२ मेगावाटको अरुण–४, ७२ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला गरी १ हजार ७५१ मेगावाटका आयोजनाको सेयर स्थानीयसहित आम सर्वसाधारणलाई दिने योजना बनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश–३ मा तामाकोसी–५ र ३७ मेगावाटको त्रिशुली ३ बी गरी १३३ मेगावाट, गण्डकी प्रदेशमा ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला, १ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–१, २ सय ४० मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–२ र ७५ मेगावाटको बूढीगण्डकी (क) गरी ४ सय ७५ मेगावाटका आयोजना बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश–५ मा ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन, कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९२ मेगावाटको जगदुल्ला–१ र ६५ मेगावाटको जगदुल्ला–२ गरी ६४९ मेगावाटका साथै प्रदेश–७ मा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाटको सेती नदी–३ र ५० मेगावाटको अपर सेती गरी ४२३ मेगावाटको आयोजना बनाउने लक्ष्य जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत लिइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत १९ आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको जनतालाई सेयर दिने गरी योजना तयार भएको हो ।

७ वर्षभित्रमा सातै प्रदेशमा १९ जलविद्युत् आयोजनाको स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ४९ प्रतिशत जनताको सेयर रहने गरी र ७ खर्ब रुपैयाँबराबर स्वदेशी लगानीमार्फत् जुटाउने गरी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले यस्तो योजना तयार पारेको छ ।

३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट बराबरको आयोजनाको लागत करिब ७ खर्ब हुने, त्यसमध्ये ४ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ६० लाख ऋण तथा २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ इक्विटी परिचालन गरी आयोजना निर्माण गरिने जलविद्युत् लगानी कम्पनीले तयार पारेको योजनामा उल्लेख छ ।

योजनाका अनुसार प्रतिमेगावाट २० करोड लागतले आवश्यक करिब ७ खर्बमध्ये ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड ऋणमध्ये सात वर्षभित्र प्रति वर्षहरूमा क्रमशः कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ६ अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट ५ अर्ब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट ३ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट २ अर्बका साथै सरकारबाट ६ अर्ब र विभिन्न सुरक्षा निकायबाट ३ अर्ब लगानी परिचालन गरिने उल्लेख छ ।