काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) किन अपेक्षाकृत भित्रिन सकेको छैन ? छिमेकी मुलुक भारत र चीनका लगानीकर्ता किन नजिकैको नेपाली बजार छाडेर युरोप, अमेरिका र अफ्रिकासम्म पुगिरहेका छन् ?
एफडीआई भित्र्याउने सरकारको नीति प्राथमिकतामा रहे पनि संरचनागत समस्या नै बाधक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । एफडीआई भित्रिन नसक्नुमा नीतिगत कमजोरी मुख्य कारण रहेको सरकारकै एक निकायले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने मूल ढोका मानिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत र व्यावहारिक समस्या रहेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको देखाएको हो ।
विभागको अध्ययनले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मुख्य २४ समस्यालाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीको एकल उद्देश्य हुनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको तथा एउटै कम्पनीका फरक–फरक उद्योग दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्टता नभएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ऐनमा भएको प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा विरोधाभाष रहेको उल्लेख गरिएको छ विद्यमान ऐन बमोजिम विदेशबाट हुने सेवा खरिद पनि प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत नै पर्ने देखिएकोले कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जनाइएको छ ।
अध्ययनले कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखांकन आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा द्विविधा रहेको समस्या औंल्याएको छ । यद्यपि, ऐनको व्यवस्थाअनुसार उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी हुन आउने रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सबै प्रकारका लगानीका क्षेत्रका लागि विदेशी लगानीको एउटै न्यूनतम सीमा ५ करोड तोकिएकोमा व्यावहारिक नरहेको जनाइएको छ । ६ अर्बसम्मको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग र त्योभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत हुँदै आएको छ ।
विभागको अध्ययनले उद्योग विभागमा दर्ता नहुने उद्योगको हकमा तथा छुटै नियमनकारी निकायहरुको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कम्पनी (जस्तैः बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने आदि)मा हुने विदेशी लगानीको सम्बन्धमा विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डको कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले विभागलाई हालै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिका सदस्यहरुमा उपनिर्देशक मदन पण्डित, मेकानिकल इन्जिनियर सूर्य सुब्बा, तथ्यांक अधिकृत पुष्पराज शिवाकोटी, शाखा अधिकृत रुपेशराज खनाल रहेका थिए । यस्तै, आमन्त्रित विज्ञ सदस्यका रुपमा अधिवक्ताहरु अञ्जनकुमार दाहाल र आभाष पण्डित रहेका छन् ।
अध्ययनले गैह्रआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गैह्रआवासीय नेपाली नागरिकले गर्ने विदेशी लगानीको सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको कारणले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको औंल्याएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी खारेजी गर्न चाहेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान ऐनमा नभएको तथा उद्योगको जायजेथा सम्बन्धी व्याख्या नभएकाले सोको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता सृजना भएको जनाइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले अग्राधिकार शेयरमा लगानी गर्दा सो सम्बन्धमा मापदण्ड नभएकोले कार्यसम्पादनमा द्विविधा रहेको, एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटी आउने कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन नभएको तथा अन्तर निकाय समन्वय र कार्य सम्पादनमा कठिनाई उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।
यस्तै, विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरु उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय प्रणालीको विकास भइनसकेकोले सेवाग्राहीहरु अझ पनि भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने र कागजात पेश गर्नुपर्ने भएकोले शीघ्र सेवा प्रवाह गर्न कठीन भएको जनाइएको छ ।
अध्ययनले विदेशी लगानी सम्बन्धमा लागु हुने कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, हेजिङ्गसंग सम्बन्धित कानून, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही र लिक्वीडेशनसंग सम्बन्धित कानूनहरु लगायत अन्य सम्बद्ध कानूनहरुको संशोधन हुँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनसंग सामन्जस्यता कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विदेशी लगानीको न्यूनतम लगानीको सीमालाई क्षेत्रगत रुपमा वा स्तर अनुसार उपयुक्त हुने गरी पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यस्तै, विदेशी लगानी भएका कम्पनीले आर्जित मुनाफा मार्फत् नेपालका स्वेदशी कम्पनीमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ । लगानीकर्तामध्ये ५ जनासम्मलाई भिसा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय विभागीय मन्त्रालयमा पठाइएको र यसको सम्बोधनका लागि सुझावसमेत पेश गरिएका कारण आउँदा दिनमा सुधार हुने आशा रहेको बताउँछन् । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिवद्धता र वास्तविकताको अन्तर बढी हुनुको मुख्य कारणका रुपमा पनि प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई नै हेरिएको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले पनि बाह्य लगानी आकर्षणमा रहेका बाधा हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाफा राम्रो भए पनि थप विदेशी लगानी नआउनु आश्चर्यजनक भएको बताउँछन् ।
“खासगरी विदेशी लगानीकर्ताले लैजाने मुनाफाका विषयमा पनि थप स्पष्टता जरुरी रहेको हामीले महसुस गरेका छौं,” उनी भन्छन् । लगानी बढाउन महासंघले भारत, चीनलगायतका बाह्य लगानी आउन सक्ने देशका दूतावासहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल अगाडि बढाएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया