काठमाडौं । दुईतिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली निर्वाचित भएपछि निकै उत्साहित भएको निजी क्षेत्र ६ महिना नपुग्दै ओलीको व्यवहारबाट आजित भएको छ ।
निजी क्षेत्रका अगुवा व्यवसायीले अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘गफाडी’को संज्ञा दिन थालिसकेको छ । सँधै आश्वासन दिने तर व्यवहारमा केही पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्तिसँग आजित निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ठूलो दलबल शनिबार बालुवाटार पुग्यो ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको एक पछि अर्कोगरी स्मरण गराउनासाथ ओली कड्किए । उनले भने– उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग केके हो, ठोस सुझाव ल्याउनुस्, यसरी हैन लिखित रूपमा ल्याउनुस् ।
प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष राणाले भनेकी थिइन्– निजी क्षेत्र सम्मिलित परामर्श समूह गठन गर्ने आश्वासन कार्यान्वयन भएन, स्थानीय तहमा दोहोरो–तेहेरो करको समस्या थपियो तर सरकारले उल्टै व्यवसायीमाथि दोष लगाएर पन्छिरहेको छ ।
अध्यक्ष राणाले अझै थपिन्– एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्न, कर प्रणालीमा सुधार गर्न, कालो बजारी ऐन लगायतका पुराना ऐन कानूनहरूलाई पुनरलेखन, संशोधन र परिमार्जन गर्नसमेत म प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
जवाफमा ओलीले भने– पुराना ऐन कानुनहरूमा कहा“, के संशोधन गर्नु प¥यो, पुनर्लेखन, परिमार्जन कहाँ कति आवश्यक छ, सुझाव दिनोस् म त्काल कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउँछु ।
ओलीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा अगाडी बढ्न आग्रह गर्दै भने– सुविधा दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याई गर्दैन, तपाईहरू उद्योग व्यवसाय बढाउनुहोस्, लगानी ल्याउनुहोस के सहयोग चाहिन्छ खोजेको सहयोग गर्न सरकार तयार छ, म तयार छु ।
निजी क्षेत्रले भने दुई तिहाईको सरकार आएपछि नया“ उर्जाका साथ मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडी बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेकोमा त्यसको महशुस हुन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष ग¥यो ।
प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार बनाउन निजी क्षेत्र तयार छ तर यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाई दिनुपर्ने राणाको आग्रह थियो ।
अन्य व्यवसायीले पनि उद्योगी व्यवसायीका समस्या र गुनासा सुन्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने, सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला निकायहरूस“ग पर्याप्त छलफल गरेमा त्यो बढी प्रभावकारी हुने लगायतका सुझावहरू राख्नु भयो ।
महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, जिल्ला नगर उवासंघका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको सो भेटवार्तामा उद्योग स्थापनाको प्रक्रियालाई छिटो र सरल पार्न एकै थलोबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारले अनिवार्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उवासंघको अनिवार्य सहभागिता गराइनु पर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनु पर्ने लगायतका सुझावहरू राखेको थियो ।
प्रतिक्रिया