कोरिया मोडलमा मलेसियासँग जीटूजी सम्झौता कत्तिको सम्भव होला ?

काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच सरकारीस्तरमै कामदार पठाउने सम्झौता अर्थात जीटूजी हुने चर्चाले श्रम बजार गर्माएको छ । नेपालले हालसम्म कोरियासँगमात्र गरेको यस्तो सम्झौता मलेसियासँग पनि गर्ने चर्चाले धेरै उत्साहित भए पनि कोरियाकै मोडलमा जीटूजी सम्भव नभएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

मलेसिया सरकारले आफनो देशमा विदेशी कामदारको अभाव हुन थालेपछि नेपालसँग सरकारीस्तरमै (जीटूजी) सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकार त पहिलेदेखि नै जीटूजीकै पक्षमा थियो ।

हाल मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार माग गर्ने विषयमा जीटूजी सम्झौता गर्ने तयारी गरी सो प्रस्ताव त्यहाँको मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । नेपालले पनि नयाँ व्यवस्था नभएसम्म मलेसियाबाट डिमान्ड ल्याउन र कामदार पठाउन रोक लगाएको छ ।

तर, नेपालले वार्षिक १० हजारभन्दा न्यून संख्यामा कामदार जाने कोरियाजसरी मलेसियासँग पनि विभिन्न झन्झटिलो प्रकृया पूरा गर्दै कामदार पठाउने हो भने भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारको सबैभन्दा ठूलो बजारमै कामदार जान मुश्किल हुने देखिएको छ ।

मलेसियामा कामदार पठाउने म्यानपावरले भन्दा पनि बीचमा सत्ताको आडमा खुलेका दुवै देशका विभिन्न नाउँका एजेन्सीका कारण समस्या आएको हो । त्यस्ता एजेन्सी दुवै मुलुकले खारेजी गरिरहेका कारण कामदारको लागत धेरै नै घटिरहेको पनि छ ।

नेपालीका लागि मौसम र कामको प्रकृतिका आधारमा मलेसिया उपयुक्त मुलुक भए पनि सरकारले थप झन्झट निम्त्याउने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ । मलेसियामा वार्षिक १ लाखसम्म नेपाली युवा जाने गरेकाले पनि यो नेपालका लागि निर्क महत्वपूर्ण छ ।

त्यसैले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको सनककै भरमा मलेसिया गन्तव्य नेपालीका लागि भोलिका दिनमा थप झन्झटिलो र महँगो (रकमभन्दा पनि अत्यधिक समयका आधारमा) नबनोस् भन्नेमा सरकार चिन्तित हुनुपर्छ ।