काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै आफूहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
संघले संसदमा बिचाराधीन उक्त विधेयक संशोधनको माग गर्दै आफ्नो ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघका अध्यक्ष भवन भट्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा एनआरएहरुलाको राजनीतिक अधिकारका विषमा संविधान मौन रहे पनि विधेयक ल्याएर काट्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
संविधानामा एनआरएनहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनिए पनि विधेयकमा त्यसलाई थप व्याख्या गरी राजनीतिक अधिकार वाहेक भनिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।
भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिामा विधेयकमा छुट भएका केहि बिषयहरु भनिए पनि ऐनको घुमाउरो भाषामा विरोध गरिएको छ । राजनैतिक अधिकारबाहेक भन्ने शब्द घुसाएर संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो की भन्ने भान परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाणलाई शर्तका रुपमा अघि सारिएकोमा पनि पूर्वशर्तका रुपमा राखिनुको औचित्य नदेखिने संघको दावी छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई वंसज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत जस्तै नेपालको नागरिकताको एक प्रकार मानी यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकाहरुले अन्य नेपाली नागरिक सरह सबै आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
नागरिकता पाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने भनिएको तर गृह मन्त्रालयमा पहुंच पनि अप्ठेरो हुने र मन्त्रालय कार्यान्वयन भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकोले यस्तो नागरिकता विदेश स्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएमा सहज हुने सुझाव दिइएको छ ।
ऐनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्निको बारेमा केहि बोलेको छैन भन्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्निलाई पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा यस्तै प्रकारको स्थायी प्रकृतिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरु नेपाली नागरिक सरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ भनिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने तिनका छोराछोरीले बाबु वा आमाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कै आधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनले गर्नु पर्दछ भन्दै यस्तो भएमा दोश्रो र तेश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालसंग जोडेर राख्न सकिने उल्लेख छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कसरी र के आधारमा अर्को प्रकारको नेपाली नागरिकतामा परिणत गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्था पनि ऐनले गर्नु पर्दछ भन्दै कुनै व्यक्तिले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकोमा पछि नेपाल नै फर्केर नेपालमा नै स्थायी बसोबास गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा र निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा स्वतः साविकको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै, विज्ञप्तिको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ– विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरुका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रष्ट व्यवस्था नागरिकता ऐनले गर्नु पर्दछ । हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महिला नागरिकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । यो व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली महिला नागरिकको हकमा पनि लागु हुनु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया