प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभा सम्बोधन विवादमा, वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्- ओलीलाई ५ हजार जरिवाना गर्नुपर्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता वृषेशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरित अनधिकृत रुपमा प्रदेश नम्बर २ को सभामा हिजो सम्बोधन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै लालले भने,‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेर सम्बोधन गर्नुभयो । जुन कुरा संविधान, कानून र नियामावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ । प्रदेश सभामा बोल्नै पाउनुहुन्न भन्ने मेरो कुरा होईन । उहाँले हिजो प्रदेश नम्बर २ मा राजा÷महाराजाको अनुभुति दिनेगरि सम्बोधन गर्नुभयो । यो संविधानविपरित छ ।’

साक्षात्कारमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभामा अनधिकृत रुपमा प्रवेशको साथै सभामा अंगरक्षकलाईपनि बर्दी लगाएर उभ्याउनुभयो । मर्यादापालक हुँदाहुँदै अंगरक्षकलाई बर्दीमा उभ्याउनु गलत हो । यो कदम प्रदेश सभाको स्वायत्तता, अक्षुणता र संसदीय अभ्यास विपरित छ । ओलीजीले गम्भिर गल्ती गर्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदम र हिजो २ नम्बर प्रदेशमा गरेको सम्बोधनले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने उनको आरोप छ ।

नेता लालले प्रदेश सभा सदस्यबाहेक अरु व्यक्ति प्रदेश सभामा अनधिकृत रुपमा छिरे ५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था संविधानमै भएकोले ओलीलाई संविधानको धारा १८४ बमोजिम उक्त जरिवाना गर्नुपर्ने माग गरे । यद्धपी उनले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न पाउनुहुँदैन भन्ने आफूहरुको कुनै मान्यता नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले थपे,‘देशको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न पाउनुपर्छ । तर, यसको लागि संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियमावालीमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनधिकृत रुपमा प्रदेश सभामा यसका सदस्यबाहेक अरुले छिर्न र बोल्न पाउँदैन् ।’

प्रधानमन्त्री ओली संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा भन्दापनि यसलाई कमजोर र मास्न उद्धत रहेको भन्ने कुरा हिजोको कदमबाट प्रष्ट हुने लालको आरोप छ । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दा मसला भाषण गरे । संविधानमा कुनै विभेद नै छैन भनेर बोल्नुभयो । यो भनेको उहाँले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, सिमान्तकृत लगायत पिछडीएका समूदायको मुद्दालाई नकार्नुभएको पुष्टि हुन्छ । उहाँले अधिकार नपाएका समुदाय र राज्यबीचको दुरी कम गर्न सक्नुभएन् । तर, हामीले त उहाँलाई संविधान संशोधन गर्नुहोस् भनेर नै सरकार गठन गर्दा विश्वासको मत दिएका थियौं ।’

उनले ओली नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकाल असफलतातर्फउन्मुख रहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले गरेका प्रायः सबै निर्णयहरु विवादित छन् । मुलुकको संरचना नै परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले भने आफ्नो भूमिका सोही अनुसार निर्वाह गर्न सकेको छैन ।’