पूर्वाधार विकासमा विपीको भिजन

जयराम लामिछाने 

पृष्ठभूमि
नेपालमा पूर्वाधार विकासको क्रम कहिले सुरु भयो भन्ने एकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । लिच्छवीकाल, मल्लकाल तथा शाहवंशीय राज्यकालका सुरुवाती वर्षहरुमा पूर्वाधारभन्दा मठ मन्दिर निर्माणा बढी जोड दिएको पाइन्छ । राणाहरुले शासन सत्ता सम्हालेको १०४ वर्षको इतिहासमा विश्वमा धेरै ठूला विकास निर्माणका कामहरु भए पनि नेपालमा भने उल्लेखनीय काम हुन सकेको देखिँदैन ।
राणाकालमा नेपालमा जति विकास निर्माणका काम भए ति सबै उनीहरुका पारिवारिक सुख सुविधाकै लागि मात्रै थिए । हुन त, विभिन्न राणा प्रधानमन्त्रीकै पालामा काठमाडौंमा केही सडकहरु निर्माण भएका थिए भने वीरगञ्जदेखि हेटौडा हुँदै भीमफेदीसम्म सडक पनि निर्माण भएको थियो । यस्तै, जनकपुर–जयनगर रेल निर्माण राणाकै पालामा भएको हो भने रक्सोलदेखि अमलेखगन्जसम्म पनि रेल आउँथ्यो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र नभइ उनीहरुले यात्रा गर्ने मुलुकका विभिन्न स्थापनमा पनि राणाहरुले दरवार निर्माण गरेका थिए । ब्रिटिश आर्किटेक्टहरु नै ल्याएर राणाहरुले यस्ता संरचना निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै, चन्द्र शमशेरले आफ्नै लागि दक्षिणकालीमा जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गरेको पाइन्छ, जसलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो आयोजना पनि भन्ने गरिन्छ । राणा शासनको अन्त्यतिर २००६ मा गौचरण विमानस्थल पनि निर्माण भएको पाइन्छ । यसरी आफ्नो सुखसुविधाका राणाहरुले राज्यको पैसा भरपुर प्रयोग गरे पनि यी सबै आयोजना जनताका लागि भने थिएनन् ।

प्रजातन्त्र स्थापना र पूर्वाधार विकास
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइँदैन । सुरुमा राणा र कांग्रेसको मिलिजुली सरकारलाई राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापनमै धेरै समय खर्चनुप¥यो भने राज्यसँगको सीमित साधन स्रोत तथा अस्थिर सरकारका कारण पूर्वाधार विकासले प्राथमिकता पाएन । अर्कोतर्फ राजा त्रिभुवनमा त्यस्तो भिजन पनि रहेन । सरकारमा सहभागी भएका कांग्रेसका केही मन्त्रीहरु र त्यसमा पनि विपीमा भने त्यस्तो चेत देखिन्छ ।
त्रिभुवनपछि राजा भएका महेन्द्र भने जनतालाई पूर्वाधारकै माध्यमले सुख सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिए । जनतालाई सुख सुविधा दिनेगरी पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता नदिए अब राजतन्त्र टिक्दैन भन्ने चेत महेन्द्रमा देखिन्छ । महेन्द्रमा यस्तो धारणाको विकास हुनुमा विपीकै प्रभाव मुख्य कारण हो । विपीबाट महेन्द्रले राजनीतिक ज्ञान मात्र नभइ आर्थिक, व्यापारिक र विकासका धेरै नै ज्ञान हासिल गरेको पाइन्छ । विपीलाई हामीले वनेपा सिन्धुली बर्दिवास सडकका आधारमा मात्र पूर्वाधारमा भिजनरी नेता मानेका होइनौं । उहाँमा ठूलो भिजन थियो । तर पञ्चायती सरकारले विपीका अवधारणा लागू गर्दा मुलुकमा कांग्रेसीकरण हुन्छ र यसको श्रेय प्रजातन्त्रबादीले पाउँछन् भनेर नै कार्यान्वयन हुन दिएन ।

विपी र पूर्वाधार विकास
विपीले मुलुकमा सरकारको नेतृत्व गर्दा पहिलो पञ्चवर्षिय योजना लागू भएको थियो । एकातिर सो योजना कार्यान्वयन र दोस्रो आवधिक योजना निर्माण दुवैको मध्य समयमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका विपीले दोस्रो आवधिक योजनाका लागि विभिन्न बैठकमा भाग लिएर सुझाव दिनुभएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री हुँदा योजना आयोग गएर खेतालाको तस्बिर राख्न भनेको प्रसंगमा बिपीले प्रस्टसँग भन्नुभएको थियो कि, यो मेरो मौलिक विचार होइन, गान्धीजीको हो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो– म कुनै अर्थविद होइन तर, गाउँलेलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि विकास भन्या विकास नै होइन भन्ने मेरो विचार छ । सहरी सुविधालाई मात्र ध्यान दिई गाउँले जनतालाई वास्ता नगर्ने कुनै पनि विकास कमसेकम मेरो विचारमा विकास हुन सक्दैन । नेपाल गाउँ नै गाउँको मुलुक भएकाले यहाँको गरिबी पनि गाउँमै केन्द्रित छ । गाउँ र त्यहाँका बासिन्दाको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी नभएसम्म नेपालमा गरिबीको समस्याको छेउसमेत बुझ्न सक्नुहुन्न । उच्च र जटिल प्रविधि भएका विकसित राष्ट्रबाट लिइने विचारका आधारमा मात्र योजना तर्जुमा गरिने हुनाले नै योजनाकारबाट लगातार भूल भएको हो ।
संसारभर तिब्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा विपी कति सचेत हुनुहुन्थ्यो भने आधुनिकीकरणको चापमा नेपाल सँधै यो अवस्था रहन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो । बढ्दो जनसंख्याका कारणले गर्दा पनि सधैँ यो सोचाइ व्यावहारिक रहँदैन । मानिसले ढिलो–चाँडो उत्पादन बढाउनै पर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । गाउँमा चलिरहेको कृषि र कुटिर उद्योगमा आधारित रहेर उत्पादनको वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने उहाँको धारणा थियो ।। मुलुकमा उपलब्ध सीप, साधन र प्रविधिका आधारमा योजनाकारले आर्थिक विकासको नक्सा कोर्नुपर्ने उहाँको धारणा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
विपी दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो र महेन्द्रले त्यसलाई छोटो अवधिमै आत्मसात गर्न सके । पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजममार्गसहित काठमाडौं पोखरा र पोखरा बुटवल सडकको निर्माण विपीसँगकै संगतका कारण महेन्द्रले निर्माण गरेका हुन् । विपी सरकारमा आउनुअघि नै हेटौंडा काठमाडौं सडक बन्यो तर त्यसमा भारतका सेनाको साथ रह्यो भने काठमाडौ त्रिशुली सडक पनि भारतकै कम्पनीले निर्माण ग¥यो । महेन्द्रका यी विकास निर्माणलाई राजा वीरेन्द्रले पनि केही निरन्तरता दिए तर, उनी वावुजस्तो दूरदर्शी देखिएनन् ।

विपी अवधारणा र दोस्रो त्रिवर्षीय योजना
आवधिक योजना सुरु भएको पहिलो वर्षको अनुभवपछि दोश्रो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०१९—२२) मा यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयाश गरिएको देखिन्छ । यो योजनामा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको महत्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव समेटिएको थियो । तर लागू गर्ने बेलामा विपी सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरिसेका थिए । यद्यपि यो योजनाले विपीको पूर्वाधार तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा भिजन बुझ्न सहयोग पुग्नेछ । यो योजना अवधिमा कुल ६० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो भने लक्ष्यको झन्डै शतप्रतिशत खर्च भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो अवधिमा रु. ५९ करोड ६८ लाख १३ हजार खर्च गरिएको थियो । कुल लागतमध्ये विदेशी सहायताबाट ५० करोड र सरकारबाट १० करोड बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
योजनामा यातायात, सञ्चार तथा बिजुली शीर्षकमा २३ करोड ४५ लाख, उद्योग तथा पर्यटन शीर्षकमा १० करोड २० लाख, व्यवस्थामा सुधार, सर्वे, तथ्यांक, प्रचार तालिम शीर्षकमा ७ करोड ९२ लाख, सामाजिक सेवा शीर्षकमा १० करोड २७ लाख र कृषि, सिँचाइ र वनमा ८ करोड १६ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । यसरी हेर्दा १३ प्रतिशत व्यवस्थामा सुधार, सर्वे, तथ्यांक, प्रचार तथा तालिीममा, ३९ प्रतिशत यातायात, सञ्चार तथा बिजुलीको विकासमा, १४ प्रतिशत कृषि विकासमा, १७ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रको लागि छुट्याइएको पाइन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रलाई विकासको काममा सरीक गराउन यथाशक्य प्रोत्साहन दिने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नीतिअनुसार यस योजनामा ७ करोडको ऋण उपलव्ध गराउने कार्यक्रम पनि राखिएको थियो । यस रकममध्ये ५ करोड उद्योगतर्फ र २ करोड कृषितर्फ प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
यो योजनामा देशको आर्थिक विकासको लागि तर्जुमा गरिएको कुनै पनि योजना गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने विकास कार्यलाई समावेश नगरी पूर्णरुपमा आउन नसक्ने भन्दै उक्त क्षेत्रको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ । योजनामा भनिएको छ, “तर देशको आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी तथ्यांकको अभावमा योजना अवधिमा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने विकास कार्यलाई समावेश नगरी पूर्णरुपमा आउन सक्दैन भने देशको आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थासम्बन्धी तथ्यांकको अभावमा योजना अवधिमा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने लगानीको अन्दाज तथा बांडफाँट योजनामा समावेश गर्न सकिएको छैन । दोस्रो योजनामा पहिले छुट्याइएका त्रिशुली योजना, काठमाडौं–कोदारी सडक आदि केही आयोजनाहरु समावेश गर्नको साथै आयोजनाहरुको लागतमा पनि संशोधन गर्दा यो रकम केही बढ्न गएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि स्वर्ण युग
नेपालमा पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हेर्ने हो भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको आधा दशकलाई स्वर्ण युग नै भने पनि हुन्छ । यो अवधीमा पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक क्रान्ति मात्रै आएन कि पूर्वाधार विकासमा विविधीकरण समेत भएको पाइन्छ । जुनबेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । जसले खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अँगालेको थियो र सोही बमोजिम यसका सकारात्मक परिणामहरु पनि देखिँदै आएका थिए । तर दुर्भाग्य भनौं, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलनले मुलुकभर क्रमशः ध्वंश सिर्जना ग¥यो, निर्माण व्यवसायीले काम गर्नै नपाउने अवस्था उत्पन्न भयो । सरकारको बजेट निर्माणस्थलसम्म पुग्नै नसक्ने र केही गरि पुगिहाले पनि माओवादीलाई ठूलो अंश चन्दा दिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो ।

 विपी राजमार्ग

राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ समस्या
माओवादी द्वन्द्वपछि भएको शान्ति सम्झौताले मुलुकमा फेरि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा जागरण पैदा गरे पनि यसले सँगसँगै ल्याएको विकृतिले हाम्रो समस्या खडा गरिरहेको छ । २०६४ पछि केही काम गर्न खोजेकोजस्तो देखिए पनि विकास निर्माण भनेको भ्रष्टाचारको पर्याय हो भन्ने मान्यता नै स्थापित भएको छ । जुन दुर्भाग्यमूलक हो । राजनीतिक कार्यकर्ताले पूर्वाधार आयोजना सकेसम्म आफ्नै क्षेत्रमा लैजाने, आयोजनास्थलमा चन्दा आतंक फैलाउने र उनीहरुलाई माथिल्लो तहबाट राजनीतिक संरक्षण हुने प्रवृत्ति स्थापित भएको छ । यसको सिधा असर गुणस्तरीय निर्माणमा पर्छ । एकातिर चर्को प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर पाएको कम्पनीले अनपेक्षित स्थानमा चन्दा बुझाउँदै हिंड्नु परेपछि लागत बढ्ने र काममा ढिलाई हुने तथा कमसल काम हुने अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
जुनसुकै मुलुकको आर्थिक उन्न्तीको मापन व्यवस्थित पूर्वाधार नै हो । व्यवस्थित पूर्वाधारले नै अन्य उद्योगका लागि पनि वातावरण सिर्जना गर्ने र उद्योगसँगै रोजगारी सिर्जना भइ गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यसैले अहिले भनिँदै आएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको पहिलो जग भनेकै व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण हो । पूर्वाधार निर्माणले नै आर्थिक विकासको सफलता मापन गर्ने भएकाले राज्यले यसका लगानी गर्नैपर्छ । तर, हाल एकातिर न्यून लगानी र अर्कोतिर समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र भवन निर्माण विभागबीच पनि विवाद हुने गरेको छ । पूर्वाधार भनेको पूर्व आधार हो । यो हरेक क्षेत्रका लागि चाहिन्छ त्यसैले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र
नेपालमा २०३१ सालसम्म कुनै पनि विकास निर्माण गर्ने संगठित संस्था थिएनन् । एक रुपैयाँको टिकट टाँसेर आवेदन दिएपछि सरकारी अधिकारीहरुले आफू नजिकका मान्छेलाई यसको जिम्मेवारी दिन्थे । इजरायली कम्पनीले काम गरेपछि फिर्ता हुँदा सरकारलाई दिएको उपकरण प्रयोग गर्न नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी स्थापना भएसँगै संस्थागत कम्पनी स्थापना भएको हो । ठेकेदारसम्बन्धी नियमावली २०३१ ले निर्माण व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाइए पनि व्यवस्थित बनाउन सूत्रपात गरेको हो । यो बेलासम्म अन्य विकासशील राष्ट्रहरुभन्दा हामी धेरै नै ढिला भइसकेका थियौं । धेरै विकाससील राष्टहरुले यतिबेलासम्म निर्माण क्षेत्रलाई धेरै अगाडि बढाएका थिए । हामी पूर्वाधार विकासमा पछि पर्नुको कारण पनि यही नै हो । २०४६ पछि बल्ल यस क्षेत्रले संस्थागत विकास गर्ने मौका पाएको हो । निर्माण व्यवसायी संघ पनि यसैपछि गठन भयो । २०४७ सालदेखि २०५१ को अवधिसम्म धेरै निर्माण कम्पनी पनि जन्मिए । विकास निर्माणको गति पनि यो बेला निकै बढेको अवस्था थियो । करिब ५ वर्षको छोटो अवधिमै निजी निर्माण व्यवसायीले जसरी आफूलाई उभ्याए त्यसलाई पक्कै पनि सफल भन्न सकिन्छ । तर माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेसँगै निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार रोकियो । हामीले पुरानै लयमा फर्कन २०६४ सालसम्म कुर्नप¥यो ।

अबको बाटो
विकास निर्माणमा मूलतः तीन पक्ष साझेदार हुन्छन् । पहिलो–यसको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी वर्ग, दोस्रो– इन्जिनियर र कन्सल्ट्यान्ट र तेस्रो– निर्माण कम्पनीहरु । हामी यतिबेला कुनै एक पक्षको मात्र क्षमतालाई दोष दिइरहेका छौं । तर, मलाई लाग्छ, तीनै पक्षको क्षमता उत्तिकै बढ्नु जरुरी छ । बिडम्बना के छ भने इन्जिनियरहरु आफैंले हासिल गरेको शिक्षाप्रति आत्मविश्वासी छैनन् । अरुको डिजाइन नै कपि पेष्टले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । उनीहरुमा सिर्जनशीलता पटक्कै छैन । अर्कोतर्फ कर्मचारीहरु कानुनबाट कसरी बच्ने भन्नेमा खप्पिस् छन् तर रिजल्टप्रति कहिल्यै जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति छ । उनीहरुमा देखिने आर्थिक लाभको मोह त समस्या भइहाल्यो । यस्तै, निर्माण व्यवसायी साथिहरुमा पनि रातारात लखपति भइन्छ यो पेशामा आएपछि भन्ने भ्रम छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माएको छ । हानाथापले उनीहरु नै समाप्त हुँदैछन् । यीनीहरुको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

विकास निर्माणको अन्तिम उपभोक्ता स्थानीय जनता भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा उनीहरुको सहभागीता सुनिश्चित गरिएको भने छैन । माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछि सिर्जना भएका गुट उपगुट जसले विकास निर्माणका कामबाटै आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिरहेको छ । हावी उनीहरु नै भएका छन् । २६ मन्त्रालयले विकास निर्माणमा आफ्नै दृष्टिकोण राख्छन् । वन र वातावरण जस्ता मन्त्रालय विकास निर्माणमा कहिल्यै सकारात्मक देखिँदैनन । हाम्रा अधिकारीहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने आजको जापानको विकासमा पनि अर्बौ घनमिटर बालुवा, रोडा र काठ प्रयोग भएको छ । वन विनास हुँदै नभएर विकास भएको पटक्कै होइन । अमेरिकामा पनि होइन । नेपालमा पनि निर्माणका बेला केही विनास हुन्छ तर केही वर्षभित्रै पहिलेभन्दा राम्रो र व्यवस्थित वन र पर्यावरण विकास गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाको विकास हुनु जरुरी छ ।

पूर्वाधारको मोडल
२०४६ पछि हामीले गुणात्मक विकासभन्दा संख्यात्मक विकासलाई नै बढी प्राथमिकता दियौं । कुनै नेताको प्रतिष्ठासँग जोडेर न्यून बजेटमा अधिकतम काम गर्ने प्रयाश पनि ग¥यौं । १० लाख रुपैयाँमा १० किलोमिटर सडक बनाउने, १० वटा कल्भर्ट बनाउने प्रयाश ग¥यौं । यसको परिणाम चाँडो बिग्रने र जनताको गाली खाने काम गरिरहेका छौं । अब भने दिगो निर्माणमा जानुपर्छ । सुरुमा केही बढी लगानी भए पनि बारम्बार बिग्रेर मर्मत गर्नुपर्ने समस्या रहँदैन । मर्मतमा हुने खर्च मात्र बचत हुने होइन सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने अनावश्यक झन्झटको पनि अन्त्य हुनेछ । कोटेश्वर सूर्यविनायक सडक तथा विपी राजमार्गको गुणस्तर मात्रै हे¥यौं भने पनि धेरै कुरा आफैं प्रष्ट हुन्छन् । ७ सय ४४ स्थानीय तहमा सबैतिर गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण सम्भव नहोला तर केन्द्रले बनाउने विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु भने अब गुणस्तरीय हुनै पर्छ । सयौं वर्ष टिक्नेखालका हुनुपर्छ । खुद्रे आयोजना स्थानीय तहलाई नै छाडिदिनुपर्छ ।

पूर्वाधार नीतिमा रुपान्तरण
मूलतः राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ र यसका लागि बलियो सरकार पहिलो शर्त पनि हो । हरेक ९÷९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने भएकाले हामी यथास्थितिमा दिगो निर्माणको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं । ५ वर्ष सरकारलाई काम गर्न दिएर उसले गर्ने पूर्वाधार विकासबाट जनता सन्तुष्ठ भए अर्को चुनावमा जिताउँछन् नत्र हराउँछन् । यो अवस्था चाहिएको छ भने नेता तथा कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारको सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ । कर्मचारीको पनि क्षमता बढाइनुपर्छ ।
नेपालले सन् २०२२ सम्म मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि झन्डै २२ सय अर्ब लगानी त पूर्वाधार क्षेत्रमै हुनुपर्छ । यसका लागि नीति नियम मात्र नभइ नियामक र सुपरिवेक्षक निकायहरु पनि निर्माणमैत्री हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालतजस्ता निकायहरु पनि विकास निर्माणमा पूर्वाग्राही हुनु हुँदैन । असल नियतबाट अघि बढेका आयोजानमा अवरोधको अन्त्य हुनैपर्छ । राजनीतिक सोच सरकारको हुनुपर्छ भने योजना आयोगले यसको प्रारुप निर्माण गर्ने र सरकारका कर्मचारीहरु खर्च गर्नसक्ने क्षमता हुनुप¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टयान्टहरु हायर गरेर भए पनि तुरुन्त काम गर्नुप¥यो । मैले हालै काम गरेको दुर्बइमा आफ्नो क्षमताले नपुगेका कन्सल्ट्यान्टहरु अमेरिकाबाट झिकाइएको देखियो । यस्तै, निर्माण व्यवसायीमाथि अनैतिक रुपमा दवाव दिएर पहिले कममा बिड गरेको पैसा उताबाट उठाउने कन्सल्ट्यान्टहरुको प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा अब विदेशी कम्पनी नै कन्सल्टयान्टका रुपमा ल्याउन नदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा नेपाली कन्सल्टयान्ट कम्पनी आफैंले हायर गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ । नेपाली निर्माण कम्पनी पनि आफैंले विदेशी साझेदारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । संसारमा सबै कम्पप्नी सबैखाले काममा उत्तिकै दक्ष हुँदैनन् । नेपालीसँग क्षमता तथा यन्त्र र उपकरण छैनन् तर भुक्तानीको ग्यारेन्टी छ भने उनीहरु आफैंले नै ल्याउँछन् । जापान, कोरिया, थाइल्यान्डको इक्वीपमेन्ट र विज्ञहरु सजिलै ल्याउन सकिन्छ । विदेशी कम्पनी मात्रै ल्याएर हुँदैन । जवाफदेही नेपाली कम्पनी, कन्सल्टेयान्ट र कर्मचारी सबैलाई बनाइनुपर्छ ।
विदेशी कम्पनीले यन्त्र तथा उपकरण ल्याउन लाग्ने खर्च बिडमा जोडिएको हुन्छ । नेपालीलाई नै त्यो मौका दिइए त्यो रकम बच्नेछ । २०३३ सालमा कोरियाली कम्पनीले कुलेखानीको सुरुङ खन्यो तर उपकरण उसैले लग्यो । नेपाली कम्पनीलाई नै सहभागी गराइएको भए पछि धेरै सुरुङ आफैं खन्न सकिन्थ्यो ।

सडक मात्रै होइन पूर्वाधार
हामीले पूर्वाधार विकास भनेर आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा सडकमा मात्र केन्द्रित गरेका छौं । अब सडकको मात्र चर्चा नभइ सहरमा मोनोरेल, पहाडमा केबलकार र तराईमा रेलवे निर्माणा लाग्नुपर्छ । खानेपानीको हकमा भूकम्पले पाठ सिकाएको छ । मुहान तल सरेको छ तर हामीसँग अथाह पानी भण्डार भएकाले नदि बेसिनमा ड्याम बनाएर लिफ्ट बनाएर माथि पानी पु¥याउन सकिन्छ ।

एकीकृत वस्तीको आवश्यकता
नेपालमा विकास निर्माणको ठूलो अवरोध भनेकै छरिएर रहेको बस्ती हो । डाँडाकाँडामा रहेका २, ४ वटा घरमा सडक, बत्ती पानी जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार पु¥याउन अधिकतम लगानी गर्नु परिरहेको छ । अब कमसेकम ५० हजार जनसंख्या रहेको बस्ती विकास गर्न सकियो भने न्यून लगानीमा गुणस्तरीय विकास गर्न सकिन्छ । गरिबी घटाउन तथा रोजगारीको सिर्जना पूार्वधारमा पनि पर्याप्त विकास गर्न सकिन्छ । एकीकृत बस्तिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । यस्तो एकीकृत बस्ती विकास परियोजनामा विद्युत तरङ्गका लाइन र खम्बाहरू चुस्त जडान् गरिनुपर्छ भने सडक पेटीहरूमा सडक बत्तीका प्रावधान राख्न सकिन्छ । बस्ती सूचना केन्द्र, सञ्चार सुविधा केन्द्र, गाउँ, नगर बस्तीका उपचार केन्द्रका पूर्वअनुमान गरी त्यसको प्रावधान लागू गर्न सकिन्छ । राज्यले प्रदान गरिने सेवा केन्द्रस्थल निर्धारण गरिनुपर्छ भने बस र यातायातका साधन पार्क गर्ने विश्राम र गन्तव्य स्थलहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ । यस्तै, बस्तीका मध्य स्थानहरू बाल, वृद्ध उद्यान बनाउन सकिन्छ । बस्ती—बस्ती बीचमै पर्यटन उद्योग प्रबद्र्धन हुने, गर्ने हैसियत एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भावना पनि छ । स्थानीय वासिन्दाहरूले परम्परागत रूपमा चलाइराखेको घरेलु उद्योग व्यवसायको पनि प्रबद्र्धन भई घरघरै गृह उद्योग सञ्चालन हुन जाने अवस्था हुन्छ ।

स्थानीय सरकार, पूर्वाधारका अवसर
अब केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य भइ मुलुकमा ७ सय ४४ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्र कायम भएका छन् । यद्यपि, यसको अझै पनि विस्तृत परिभाषा हुन बाँकी नै । स्थानीय तहले आफ्नो लेभलमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने रकम र विकास निर्माणको आयोजनाहरुको सञ्चालन गर्न सक्छन् । जनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र तत्काल चाहिने काम अब स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भने दिगो प्रकृतिका संघले नै गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले ठूला आयोजनामा चासो राखुन् तर हस्तक्षेप गरेर दुःख नदिउन् यसका लागि कानुनी प्रत्याभूति पनि हुनुपर्छ । केन्द्रले सञ्चालन गरेका आयोजनालाई स्थानीय सरकारका नाउँमा अवरोध नहुन् भन्नेमा अहिले नै सरकार सचेत हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले खबरदारी गर्न सक्छ तर फिल्डमा अवरोध गर्नु हुँदैन ।

(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका  पूर्वअध्यक्ष  तथा  कांग्रेस नेता लामिछानेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)