काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको होटल आनन्द प्रालिलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्पष्टीकरण सोधे पनि धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध गरेको मान्न नसकिने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको एकल इजलासले कोषले स्पष्टीकरण सोध्दैमा काममा कुनै अवरोध नहुने भन्दै होटल आनन्दको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने नपर्ने ठहर गरेको हो।
यद्यपि, रिट निवेदकको विषयबस्तुको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गर्दा अग्राधिकार दिन उपयुक्त देखिएकोले अग्राधिकार दिई पेशी सुूमा समावेश गर्नु र सोको जानकारी दुबै पक्षलाई दिइ नियमअनुसार पेश गर्नु भन्ने आदेश जारी भएको छ।
यसअघि धर्मशाला करार सम्झौताअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको र करार सम्झौतामा दुवै पक्षको समान हैसियत हुने हुँदा स्पष्टीकरण सोध्न नै नमिल्ने भन्दै होटल आनन्दले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
“सम्झौता अनुसार काम गर्न कुनै पनि किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अवस्था विपक्षीहरुबाट सृजना भएको भन्ने स्थिति नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन। निवेदकले उठाएको विषय अन्तिम फैसला हुने समयमा सम्बोधन हुने देखिन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत रिट निवेदन समेतमा मिति ०७६ वैशाख ३० को सम्झौता विषयवस्तुहरुलाई लिएर निवेदकहरुलाई सोधिएको मिति २०७८ फागुन १ को स्पष्टीकरण समेत निज निवेदकहरुलाई होटल सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध बिपक्षीहरुबाट सृजना भएको देखिएन।”
मंगलबार निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लिलामणि पौडेल, उद्धव कमार केसी, राजकुमार खिउँजु र विरेन्द्र राज कार्कीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकाश कोषका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पन्त तथा अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र थापा, नरेन्द्र प्रसाद गौतम, मेजर थापा र प्रविण प्रधानले बहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया