नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दै जानु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन सरकारले अन्य मुलुकको अनुभव हेरेर सेवा शुल्क निशुल्क गर्ने लगायतका आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले पाकिस्तानले विगतमा १५० डलरभन्दा बढी पठाउनेको सेवा शुल्क आफैं बेहोर्ने व्यवस्था लागू गर्दा वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्समा आउने क्रम बढेको अनुभव सुनाउनुभयो । नेपालको पहिलो रेमिट कम्पनी आईएमईका संस्थापक समेत रहनुभएका ढकालले विगतका वर्षहरुमा सरकार र केन्द्रीय बैंकको मेहनतबिनै रेमिट्यान्स बढे पनि कोभिडपछि विदेश जाने नेपालीको संख्या घटेको र विदेशमा कतिपय कम्पनी बन्द हुँदा वृद्धिदर रोकिएको धारणा राख्नुभयो ।
“रेमिट्यान्स विगतका वर्षहरुमा आफैं बढेको थियो, खासगरी निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएपछि नै बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा प्रत्येक वर्ष सरकार र राष्ट्र बैंकको बिनाप्रयास स्वतः बढेको रेमिट्यान्स कोभिडका कारण नागरिक फर्केका कारण घटेको छ, विदेशमा पनि उद्योगधन्धा बन्द भए त्यसैले अब यसलाई बढाउन इन्सेन्टिभ प्याकेज ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।”
ढकालले विदेश जाने हरेक नेपालीको बैंक खाता अनिवार्य गर्दै भिसा नवीकरण, पुनः श्रम स्वीकृति, ट्राभल डकुमेन्टलगायतका सरकारी कामका बेला वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएको छ कि छैन भनेर ‘ट्र्याक’ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रेमिट्यान्स घट्दा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति समेत छ महिनामै २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोडले घाटामा छ ।
महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले तरलता संकट समाधानका लागि नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो । संघीय सरकारसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने परिमाण न्यून भएको तर राजस्व संकलन ९० प्रशितभन्दा बढी हुने कारणले तरलता संकट हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । यसका निमित्त खर्च गर्नैपर्ने प्रणालीको विकास गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्ने ढकालले बताउनुभयो । यस्तै, सरकार फेरिएसँगै बजेट र कार्यक्रम संशोधन हुने नीतिगत अस्थिरता पनि समस्याका रुपमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया