कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जुम्लास्थित बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माण हुने भएको छ । विगत डेढ दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका उक्त आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अहिले सुरु भएको हो ।
केही महिना अघि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता भएपनि कहिलेबाट निर्माण हुने ढुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । रु एक अर्ब २६ करोडको लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको भोलि अर्थात् यही चैत ५ गते सङ्घीय खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले शिलान्यास गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको धौलिगाड खानेपानी आयोजनका प्रमुख महेश न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशकै ठूलो र नेपालको हिमाली भेगमा रहेको सबैभन्दा लामो प्रसारण तथा वितरण क्षेत्र रहेको उक्त खानेपानी आयोजनाबाट चन्दननाथ नगरपालिकासहित गुठिचौर र तातोपानी गाउँपालिकाका ४४ हजार १६३ घरधुरी लाभान्वित हुने छन् ।
आयोजना सञ्चालनसँगै त्यस क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका खानेपानी समस्या पनि हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । लामो सङ्घर्ष र प्रयासपछि आयोजना निर्माण हुने प्रक्रिया गएकोमा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । आयोजनाअन्तर्गत तीन हजार ३०० भन्दा बढी धारा निर्माण गरिने छन् । खानेपानीको अभाव झेलिरहेका जुम्लाका दुर्गम गाउँबस्तीले आयोजनाबाट राहत पाउने विश्वास लिइएको छ । “करिब १२ वर्षपछि धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रियामा गएपछि जुम्ली नागरिक खुसी भएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “जुम्ली जनताको ठूलो सपना धौलीगाड खानेपानी आयोजना टेण्डरमा गएको छ । तीन वटै स्थानीय तहले लगानी गरेपछि आयोजनाले मूर्त रूप लिएको छ । अब आयोजनाले गति लिने छन् ।”
स्थानीय तहको साढे एक करोड लगानी
आयोजना निर्माणका लागि कूल लागतको एक प्रतिशत रकम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । एक प्रतिशत श्रमदानका लागि लाभान्वित तीन वटा स्थानीय तहले रु एक करोड ४६ लाख लगानी गरेको जिसस उपप्रमुख बुढाले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले आयोजनाको खातामा अग्रिम नगद जम्मा गरेपछि आयोजना अघि बढेको हो । यसका लागि चन्दननाथ नगरपालिकाले रु ५० लाख, तातोपानी गाउँपालिकाले रु ५० लाख र गुठिचौर गाउँपालिकाले रु ४६ लाख बजेट पहिले नै बैंक धरौटी राखिसकेका छन् । सो खानेपानी आयोजनाको शुरुवात २०६४ साल देखिनै भएको थियो । २०६६ सालमा स्थानीयवासी राजबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समितिले आयोजनाको केही काम शुरु गरे पनि पूर्णता हुन सकेन ।
सरकारी कार्यालयमा अर्गानिक खाजा
रैथाने बाली प्रवद्र्धन वा कृषि वस्तु संरक्षण गर्नका लागि जुम्लाका हरेक सरकारी कार्यालयले यहाँ उत्पादित अग्र्यानिक खाजा खुवाउने भएका छन् । जुम्लामा उत्पादित अग्र्यानिक वस्तुको खाजा बनाएर खुवाउने भएका हुन् । जुम्लाका प्रजिअ विजयाकुमारी प्रसार्इंले सबै सरकारी कार्यालयमा अग्र्यानिक खाजा खुवाउनका लागि निर्देशन गरेको जानकारी दिनुभयो । अग्र्यानिक कृषिजन्य वस्तु जुम्लाको ब्रान्ड हो । यहाँको ब्रान्डका रुपमा स्थापित अग्र्यानिक वस्तुको खाजा खुवाउनु नै उपयुक्त हो ।
प्रजिअ प्रसार्इंले भन्नुभयो, “बजारको खाजा स्वस्थकर छैन । बजारिया हानिकारक खाजा खुवाउनु राम्रो पनि होइन । स्थानीय कृषि वस्तुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि भए पनि अग्र्यानिक खाजा खुवाउनु जरुरी छ ।” जुम्ला अग्र्यानिक जिल्लाका रुपमा घोषणा भइसकेकाले पनि अर्गानिक वस्तुको खाजा खुवाउनु आवश्यक रहेको छ । सरकारी कार्यालयमा अग्र्यानिक खाजा र होटलहरुमा अग्र्यानिक खाना अनिवार्य खुवाउनुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र जुम्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण हुन सक्छ । जिल्लाका होटलहरुमा स्तरीकृत गर्नसमेत आवश्यक रहेको छ । स्तरीकृत गरेमा राम्रो होटल र सेवाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
गुणस्तरीय अग्र्यानिक खाजा खानाले मात्र यहाँको पहिचान झल्काउने र किसानको मिहिनेतको कदर हुनेछ । बाहिरबाट आयातीत खाद्य वस्तुले स्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक असर पार्न सक्ने खतरा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म रु ४८ लाख ६८९ को म्याद नाघेको अखाद्यवस्तु नष्ट गरिएको छ । “अग्र्यानिक जिल्लाको पहिचान बढाउनका लागि रैथानेबाली प्रवद्र्धन गर्ने कृषि क्षेत्रमा लागेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले नतिजामुखी काम गर्ने आवश्यक रहेको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया