बूढीगण्डकी प्रकरणमा ऊर्जामन्त्री पुन निरीह, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा हावी

काठमाडौं । अन्ततः बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिइयो । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर दिएकाले आयोजना अब चिनियाँ कम्पनीले नै पाउनेमा त्यति ठूलो विवाद नहोला तर यसभित्रका केही प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।

आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षीहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा नयाँ शक्ति नेपालमात्र थिएनन् कि सत्तारुढ दलभित्र पनि अझ त्यसमा पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन स्वंम स्वदेशी लगानीको पक्षमा थिए ।

तर, अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका पुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लाचार छायाँ बन्नुप¥यो । ओलीसँग निकट सम्बन्ध राख्ने पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, जसको पालामा यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो– अहिले पनि उनै शर्मा हावी देखिए ।

त्यसो त ओली र शर्माबीचको सम्बन्ध वाम एकता प्रक्रियादेखि नै निकट रहँदै आएको थियो । ओलीले शर्मालाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि पनि पुष्पकमल दाहाल ओली र शर्माबीचको बढ्दो निकटताका कारण झस्किसकेका कारण सम्भव भएन ।

अहिले ऊर्जासँग सम्बन्धित निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पेश नभइ सिधै मुख्यसचिवमार्फत पेश हुनुले शर्मा हावी भएको पुष्टिमात्र दिएको छैन कि चिनियाँ कम्पनीको पहुँच कहाँसम्म विस्तार भइसकेको छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा नेपालबाहिर राम्रै काम गरिरहे पनि नेपालमा भने एकपछि अर्को कान्डमा फस्दै गइरहेकाले उसले यो आयोजना बनाउँछ भन्नेमा प्रशस्तै शंका छ । तर, वाम गठबन्धन निर्माणदेखि संसदीय र प्रदेश निर्वाचनसम्म गेजुवाले तत्कालीन दुवै पार्टीलाई राम्रै फन्डिङ गरेका कारण यो आयोजना उसैले पाउँछ भन्नेमा द्विविधा भने थिएन ।

त्यसो त केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै चीन भ्रमणका क्रममा यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गोप्य सम्झौता गरेर आइसकेका थिए । तर उनी सत्ताबाट हटेपछि जनार्दन शर्मामार्फत यो काम पूरा गराइए पनि संसदीय समितिको निर्देशनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ सरकारले इन्जिनियरिङ, प्रक्युर्मेन्ट, कन्ट्रक्सन र फाइनान्स (ईपीसीएफ)सम्बन्धी नीति नै नबनाइ १२ सय मेगावाटको यो आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिन देखाएको हतारोले थप आशंका उत्पन्न भएको हो ।