भन्सार असुलीमा सरकार र व्यवसायीका आ–आफ्नै अडान

जीडीपी नेपाल
निजी क्षेत्र र सरबारबिच भन्सार असुली विषयमा चर्काे विवाद चुलिएको छ । सरकार सन्दर्भ मुल्यसुचिका विषयमा अडान छ भने व्यापारीहरु आफुहरुले खरिद गरेको बस्तुको विललाई आधार मान्नुपर्नेमा अड्डी कसेका छन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिग भएपनि सरकार र निजी क्षेत्रविच विवाद बढ्दै गएको हो । सोमबार चेम्बर अफ कमर्समा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि व्यवसायी र उच्च सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् ।
चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले छलफलको सुरुमै सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा भन्सार लिने क्रम नरोके कतिपय व्यापारी अदालत जाने तयारीमा रहेको चेतावनी दिएपछि बजेटका विषयमा आयोजित कार्यक्रम नै यसैमा केन्द्रित भएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठको यो भनाइसंगै सरकारी अधिकारीहरु तात्तिएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालत जाने तयारीमा लागेका व्यापारीलाई आफूले रोकेको भन्दै बिलका आधारमा भन्सार संकलन गर्न राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायसँग आग्रह गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइपछि कार्यक्रममा उपस्थित व्यापारीहरूले पालैपालो भन्सार कार्यालयमा रहेको सन्दर्भ मूल्यसूचीअनुसार भन्सार शुल्क बुझाउनु परे व्यवसाय नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका थिए ।
व्यवसायीहरूले ब्राण्डेड कम्पनीका लोगो टाँसिएका कमसल सामग्रीमा धेरै भन्सार लिइएको गुनासो गर्दै भन्सार कार्यालयहरूले आफूहरूले खरिद गरेको बिलमा पत्यार नलागे उत्पादक कम्पनी र विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मूल्य बुझ्न सुझाव पनि दिएका थिए । कार्यक्रममा व्यापारीहरूको माग सुनेपछि राजस्वसचिव ढुंगानाले व्यवसायीले सन्दर्भ मूल्यसूचीको अनावश्यक रूपमा विवाद झिकेको जिकिर गरे । उनले व्यवसायीले बिक्री मूल्य सार्वजनिक गरे सन्दर्भ मूल्यसूचीमा संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै नियत सफा भए सन्दर्भ मूल्यसूचीले कुनै फरक नपार्ने धारणा राखे । “सरकार आफैंले पनि धेरै सामग्री खरिद गरेको छ र त्यसमा कुनै त्यस्तो समस्या देखिएको छैन,” ढुंगानाले भने, “तपाइँहरू पनि इमानदार हुनुस, बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुस, म त यसमा कुनै समस्या नै देख्दिनँ ।”
भन्सार विभागका महानिर्देशक राय र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले पनि व्यापारीहरूले नक्कली बिल बनाउने गरेका कारण सन्दर्भ मूल्यसूचीका आधारमा भन्सार संकलन गर्नुपरेको बताए । उनीहरूले ब्राण्डेड कम्पनीका लोगो भएका सामान उपभोक्तालाई ब्राण्डेड भएको बताएर बेच्ने तर भन्सार तिर्ने बेलामा कमसल भएको भन्दै उम्किन नपाउने बताए । ब्राण्डेडजस्तै तर गुणस्तर र मूल्यमा फरक पर्ने सामग्री बेचेर उपभोक्तामाथि व्यापारीहरूले अन्याय गरेको विभागका महानिर्देशक रायले बताए ।