आयात प्रतिस्थापन निर्यातको विकल्प होइनः डा. युवराज खतिवडाको लेख

डा. युवराज खतिवडा
पूर्व अर्थमन्त्री

कुनै पनि मुलुकको निर्यात व्यापारका निश्चित आधार हुन्छन् । खासगरी औद्योगिक आधार निर्यातका निमित्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । औद्योगिक पूर्वाधार, औद्योगिक संरचना र औद्योगिक क्षमताका आधारमा निर्यात व्यापार पनि निर्भर गर्दछ । दोस्रो चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोतमा आधारित वस्तुहरुको निर्यात नै हो । प्राकृतिक रुपमै कच्चा पदार्थ छन् भने कुनै न कुनै रुपमा निर्यात गर्न सक्छौं, चाहे त्यो कृषिजन्य होस् वा जडिबुटी, खानीजन्य वस्तु नै किन नहुन् । तर, यसको निर्यात सीमाहीन भने हुँदैन ।

निर्यातमा तेस्रो आधार चाहिँ व्यापारका मुख्य साझेदार मुलुकसँग भन्सारका दरहरु फरक हुन्छन्, विनिमय प्रणाली फरक हुँदा व्यापारमा मार्जिन हुन्छ । त्यसो हुनाले आयात गरौं, प्रशोधन गरौं र निर्यात गरौं भन्ने अवधारणा पनि छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कम भए पनि ट्रेड मार्जिन बढी भएकाले व्यापार हुने गर्दछ । चौथो भनेको विशेष प्रकारको हाम्रो सीप कला दक्षता भएका क्षेत्रहरु नै हुन् । साना मझौला र घरेलु व्यवसाय समेत समेटिएको यसमा हाम्रा आफ्नै विशिष्ट प्रकारका ग्राहकहरु छन् । पाँचौं, सेवा निर्यात हो । यसमा कतिपयलाई बस्तु भने पनि हुन्छ र सेवा भने पनि हुन्छ । विद्युत्देखि सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवालगायतका निर्यातका क्षेत्र हुन् ।

निर्यात व्यवसायी महासंघको बुलेटिन भएको हुनाले म उत्पादनमूलक उद्योग र बस्तुहरुको निकासीका सन्दर्भमा केन्द्रित हुन चाहान्छु । विगतदेखि गर्न खोजिएको र अहिले पनि गरिएको निर्यातमा प्रोत्साहन प्रणाली नै हो । चालिसको दशकको सुरुमा निर्यातमा १० प्रतिशत अनुदान दिन सुरु गरियो तर यसमा ‘ओभर इन्भोइसिङ’को समस्या देखियो र अनुदान प्रणाली नै जोखिममा प¥यो । हामीले विनिमयदरको माध्यमबाट अनुदान, दोहोरो सटही सुविधा पनि दियौं । तर, यस्ता किसिमका अनुदानको विकृति भनौं उत्पादनभन्दा बढी निकासी हुन थाले । हामीले तीन वर्षमा नेपालमा उत्पादन हुने जुट एकै वर्ष निर्यात गरेछौं । यसले पनि काम गर्दैन भन्ने देखियो ।

२०४२ सालमा मुद्रा अवमूल्यन गर्ने भनेर निर्यातका निमित्त १५ प्रतिशत हाराहारीमा गरेका थियौं । निर्यातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार राख्यौं । निर्यातमा कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था ग¥यौं । कर लाग्ने वस्तु आयात गरेको रहेछ भने पनि कर फिर्ताको व्यवस्था गरियो र यो त अहिले भ्याट लागूपछि पनि जारी नै छ । यतिमात्र नभै ब्याजदरमा पनि अनुदान दिन थालियो । निर्यात गर्छु भन्नेलाई राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सित्तैजस्तै दिने प्रणाली लागू भयो, बैंकहरुले पनि सस्तो ब्याजमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था ग¥यौं । सरकारले बजेटबाटै ब्याजमा सहुलियतको प्याकेज ल्याउन थाल्यो । नगद अनुदान मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा दिनुपर्छ भनेर म गभर्नर हुँदा मस्यौदा तयार गरेको थिएँ । पछि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा एकमुष्ट दिन थालियो । यद्यपि, यी सबै प्रोत्साहनको नीति मात्रैले निर्यात प्रवद्र्धन सम्भव रहेनछ भन्ने देखियो ।

निर्यातमा हामीले क्षमता बढाउनेतर्फ त्यति ध्यान दिन सकेनौं । निर्यात उद्योगमा संलग्न व्यवसायीको क्षमता बढाउन धेरै कुरा गर्नुपर्ने रहेछ । हामी स्केलको कुरा गर्छौं तर एक कन्टेनर पनि सामान पठाउन सक्दैनौं भने त्यसको लागत उठ्दैन । सीपमेन्टले नै पैसा खाइदिन्छ । अर्डर गर्नेले पनि पर्याप्त सामान नभए लिँदैन तर हामीसँग त्यो क्षेत्रमा त्यति उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य नभएको पाइयो । वस्तुलाई गुणस्तरीय रुपमा उत्पादन गर्ने क्षमता हामीमा नरहेको पाइयो । हामी परम्परागत रुपमा उत्पादन गर्न सक्छौं तर त्यसमा हामी अलिकता रुपान्तरण गर्न सक्दैनौं ।

टीएफएमा अमेरिकाले दिएको सुविधाअन्तर्गत ६० भन्दा बढी बस्तु त उत्पादन नै गर्न सक्दैनौं । किन सक्दैनौं भने उसले हाफ पेन्ट भन्यो, हामी सक्दैनौं भन्छौं । हामीले जे सक्छौं त्यो उसले सुविधामा राखिदियोस् भन्ने तर उसले जे भन्छ त्यो हामी उत्पादन गर्न नसक्ने परिस्थिति छ । हामीले क्षमता बढाउन सकेनौं । हाम्रो क्षमताभित्र पनि नियामकको क्षमताको पनि कुरा आउँछ । सरसफाइ, केमिकल, ढुसी लगायत मानव जीवनको लागि उपयोग गर्दा हानीकारक छैन भन्ने पुष्टि गर्न सकेका छैनौं । यसको उदाहरण त चाँदीका गरगहना, मह, छुर्पीमा देखिएको छ ।

क्षमताका कुरा गर्दा श्रम शक्ति निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । कृषिबाट निस्केको श्रमशक्ति उद्योगमा जान्छ । उद्योगहरु सीपयुक्त खोज्छन् तर उनीहरु सीपविहीन छन् । उद्योगहरु धेरै दिन नसक्ने, श्रमिकहरु सीप विकास नगर्ने । श्रमको उत्पादकत्वमा पनि समस्या छ । हामीले सीप सिक्ने कुरा उद्योगमै गरौं, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरौं, इन्टर्नशीप अवधिको आधा तलब सरकारले हालिदिने भनेर मैले नै बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको थिएँ ।

प्रवर्द्धनात्मक संस्था पनि भएनन्
हामी आफ्नै उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धनमा चुक्यौं र यसका निमित्त संस्थागत व्यवस्था पनि राम्रो भएन । संस्थागत व्यवस्थामा हामीले धेरै प्रयोगहरु ग¥यौं । हामीले धानचामल निर्यात केन्द्र, टिम्बर कर्पोरेसनजस्ता संस्था खोल्यौं । यसले भएन भनेर निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना ग¥यौं । फेरि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र खोल्यौं । संस्थागत अभ्यास त हामीले धेरै ग¥यौं तर कुनैले पनि माइलेज लिन सकेनन् । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो प्रशासनिक मन्त्रालय भएको छ । निर्यात बढाएर भोट पाउँछु भनेर मन्त्रीले सोच्दैन ।

मन्त्रीले त कति जनालाई गुन लगाएँ, कति जनालाई खुसी बनाएँ, चुनावको बेला चन्दा दिन्छ कि दिँदैन अनि म विवादरहीत भएर यहाँबाट निस्किन सकेँ कि सकिँन भनेर मात्र सोच्छ र यसैलाई सफलताको सूचक मान्छ । यस्तै कारणले टीइपीसी बिचरो बनेको छ । सरकारले दिएको थोरै बजेटबाट यसो विदेश भ्रमणमै सकिन्छ उसको काम । यसलाई अलि सशक्त बनाऔं भनेर हामीले पनि प्रयास त ग¥यौं तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि हाम्रो पनि यो प्राथमिकतामा परेन । संघीयता कार्यान्वयनका अरु धेरै काम गर्नुपर्दा यसलाई अघि बढाउन सकेनौं जस्तो लाग्छ ।

निर्यातमा प्रशासनिक झमेला र एकद्वार प्रणाली
निर्यातमा अर्को समस्याचाहिँ नियमन धेरै भएको मेरो अनुभव छ । मैले आफैंले स्वअध्ययन गर्दा डेढ दशकजति अघि । कुनै वस्तु निर्यात गर्नुपर्दा ४० वटाजति हस्ताक्षर जम्मा गर्नुपर्ने । यसलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष थियो । यसका लागि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने भए पनि उदारीकरणको त्यो बेला अनुदान भन्ने शब्द सुन्न सरकार तयार थिएन र दाता पनि तयार थिएनन् । त्यो बेला अनुदान भन्ने शब्द बोल्यो कि त्यो गयो भन्ने बुझ्नुपर्दथ्यो । रासायनिक मल, निर्यात, उत्पादन सबैमा अनुदानको कुरा गर्नेमाथि नै खनिने अवस्था थियो त्यो । अध्ययनको निष्कर्ष सरकारले कार्यान्वयन गरेन । हामी आफैंले भिन्न ढंगले लागू गर्ने प्रयास ग¥यौं ।

निर्यातमा यतिधेरै समस्या हुन्छ भने किन एकद्वार प्रणाली लागू नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । तर यसमा पनि काम गर्दागर्दै ढिलो भयो । उदाहरणका लागि चोभारको ड्राइपोर्ट टर्मिनल म अर्थमन्त्री भएर जाँदा विश्व बैंकले ‘सिक प्रोजेक्ट’ भनेर फिर्ता गर्छौं भनिरहेको थियो । किन भन्दा तिमीहरुले कन्ट्रयाक्ट नै गर्न सकेनौ भनियो । सानो एउटा समस्या रहेछ यसमा जसलाई मैले क्याबिनेटमा लगेर फुकाएपछि अहिले चार वर्षपछि त्यो तयार भएको छ । अहिले नै त्यहाँ पाँच÷सात वटा संस्थाले एउटै ठाउँबाट सेवा दिन सक्छन् । त्यो कुरा हामीले १० वर्षअघि नै गर्न सक्दथ्यौं किनभने चार वर्षअघि सिक भनिएको प्रोजेक्ट त धेरै अघि अघि बढेको हो ।

दोस्रो, उद्योग विभागमा पनि सेवाग्राही आउने र विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने र्भपछि हामीले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना ग¥यौं । तर यसमा के भयो भने त्यहाँ फाइल जम्मा हुने र त्यो बोकेर मन्त्रालयहरुमा धाउनु पर्ने । त्यो त निर्णय गर्ने निकाय नभएर संकलन केन्द्र भएको रहेछ । मैले त्यसमा पठाउने कर्मचारीलाई पूर्ण अधिकार दिएर पठाउनुपर्ने र कुनै समस्या रहेछ भने ऊ आफैंले सम्बन्धित निकायमा गएर सल्टाउनुपर्छ भनेको थिएँ । लगानी बोर्डमा पनि एकद्वार प्रणाली भनेर हामीले कार्यालयसमेत खोल्यौं तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसरी एकद्वार प्रणाली लागू गरेर निर्यातमा झन्झट कम गर्ने भन्ने हाम्रो योजना पनि सोचेजस्तो अघि बढ्न सकेन ।

जिम्मेवार व्यवसायको अभ्यास
हामीले सामाजिक र व्यावसायिक रुपमा जिम्मेवार नभएर पनि निर्यातमा समस्या देखिएको हो । विगतमा हामीले वालश्रम प्रयोग गरेकै हौं । हामीले कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा सरसफाइ मापदण्ड पालना नगरेकै हौं भने कतिपय स्थानमा वातावरणीय क्षति र प्रदूषण फैलाउने खालका काम पनि गरेका थियौं । निर्यातजन्य उद्योगको फोहोर खोलामा हालेकै हौं, जथाभावी बाहिरै फालेका हौं । हाम्रा उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम नहुँदा बजार गुमेको पनि हो । त्यसैले हाम्रा उत्पादनले सामाजिक र वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगर्दा पनि समस्या आएको हो ।

यी सबैका बाबजुद महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो अवस्थिति र भूगोलका कारण निर्यात व्यापारमा सीमा छन् । अवस्थितिकै कारण हामी गह्रौ वस्तु तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्दैनौं । अलि ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने वस्तु हाम्रोभन्दा भारत र चीनमै सस्तो हुन्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकमा यातायातको लागत बढी नै हुन्छ र त्यसमा पनि हामीले घटाउन सकेका छैनौं । त्यसमाथि कोलकाता बन्दरगाहको सीमितता र अर्को बन्दरगाह विशाखापट्टनमको सुविधा पाउनकै लागि लामो समय कुर्नुप¥यो । यो समस्यालाइ हामीले निर्यात लागतका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।

खुला व्यापार नीतिको फाइदा आयातले लियो
हामीले खुला व्यापार नीति लियौं । आयात पनि खुला र निर्यातमा पनि खुला । तर यसको लाभ निर्यातले लिन सकेन आयातले नै लियो । भारतसँगको खुला सीमाले सामान्य मार्जिन हुँदा पनि पारीपट्टीबाटै सामान आउने र पछिल्लो समय चीनले पनि मास प्रडक्सन गर्ने र सस्तोमा पठाउने गर्दा हामी टिक्न सकेनौं । हामी तुलनात्मक लाभका क्षेत्र छनोट गरेर त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा नीतिगत रुपमा सुधार गरेपछि आफैं ठिक भइहाल्छ भनेर बस्यौं ।

विनिमय दर, बैंकको ब्याजदर, कच्चा पदार्थ आयातमा न्यून भन्सार, मेसिनरी आयातमा छुट, निर्यातमा शून्य भन्सार र नगद अनुदानसम्मको व्यवस्था हामीले ग¥यौं । कतिपय क्षेत्रमा त बिजुली छुटसमेत दिएका छौं । यतिले मात्र पुगेको छैन, कहिँ न कहिँ अझै कमजोरी छ भन्ने त देखियो, यसमा हाम्रो संरचनागत समस्या पनि होला ।

अब के गर्ने ?
हामी सबै वस्तुमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौं । भारतसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने र नसक्ने दुवै वस्तु हामी उत्पादन र निर्यात गरिरहेका छौं । म गभर्नर हुँदा राष्ट्र बैंकले भारत निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुहरुबारे अध्ययन गरेको थियो । कतिपय नगदेबाली, पशुपालनमा भारतको भन्दा हाम्रो तुलनात्मक लाभ बढी नै देखियो ।

ऊन रेशममजस्ता वस्तुमा त हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले नै साथ दिएको छ, भलै कपासमा सकिँदैन । यस्ता क्षेत्रहरुमा कहाँ कहाँ हामी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भनेर गहिरो अध्ययनको जरुरी छ । कृषिमा मात्र नभै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि केही सम्भावना देखिन्छ । भारतले पुरानो प्रविधि प्रयोग गरिरहेको र तत्काल नयाँ प्रविधिमा जान सम्भव नरहेका क्षेत्रमा हामीले नयाँ प्रविधि खरीद गरेर प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं । सेवा क्षेत्रमा पनि त्यही भएको हो । भारतभन्दा नेपालमा टेलिकम सेवा छिटो विकास हुनुको कारण यही हो, उनीहरु पुरानो प्रविधिमा थिए तर हामीसँग केही थिएन र चाँडै किनेर सेवा सुरु ग¥यौं ।

तुलनात्मक लाभका यस्ता क्षेत्रहरुको अध्ययन गरिरहनु पर्छ, कुनै न कुनै संस्था यसमा लागिरहनु पर्छ । वाणिज्य मन्त्रालयबाट यो सम्भव हुँदैन, टीईपीसीजस्ता संस्था लागिरहनु पर्छ । मन्त्रालयले त नियमन र सहजीकरणका काम मात्र गर्छ, प्रवद्र्धनात्मक काम उसले गर्न सक्दैन र छुट्टै संस्था त्यही भएर चाहिन्छ ।

आयात प्रतिस्थापन निर्यातको विकल्प होइन
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन भन्नु उस्तै हो भन्ने पनि छ । एउटाले विदेशी मुद्रा जोगाउँछ, अर्कोले भित्र्याउँछ । तर, आयात प्रतिस्थापनका केही सीमा हुन्छन् । उपभोक्ताले विश्व बजारको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सामान पाउनुपर्छ, त्यसमा १०÷१५ प्रतिशतसम्मको सीमा हुनुलाई ठीक मान्न सकिएला तर त्योभन्दा धेरै संरक्षण दिन खोजियो भने त्यो विकृत अर्थतन्त्र हो । चोरीपैठारी लगायतका समस्या आउन सक्छ ।

यसो हुनाले आयात प्रतिस्थापन भनेको निर्यातको विकल्प होइन, सहयोगी मात्र हो । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यातजन्य वस्तुको औद्योगिक आधार नै तयार गर्नुपर्छ, लगानीको वातावरण नै बनाउनुपर्छ । त्यो औद्योगिक वातावरण तयार बनाउन हामीले लगानी बोर्डको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐनजस्ता नयाँ कानुनहरु पनि बनायौं । कम्पनी ऐन, वौद्धिक सम्पत्तिमाथिको ऐनजस्ता विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । ऐन बनाएर मात्र हुँदैन, नियमावली समयमै बन्नुपर्छ । नियमावली बनाउनुपर्ने त मन्त्रालयले हो तर एउटै नियमावली बनाउन उसले तीन वर्ष लगाइदिन्छ ।

अहिले त उद्योग वाणिज्य ताथ आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभएपछि झन कसलाई जिम्मेवार बनाउने ? त्यसै पनि यो मन्त्रालयको सोच चाहिँ व्यापार व्यवसाय हेर्ने काम अर्थमन्त्रीको हो, हामी त प्रशासन चलाउने मात्र हो भन्ने भएको छ । अर्थमन्त्री अलिकति माइक्रो इकोनोमी बुझेको भए त्यसमा काम गर्न सक्छ, हैन भने त उसले पनि राजस्व उठाउने खर्च गर्ने मात्र काम गर्दछ । यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ ।

वाह्य लगानी अपरिहार्य
हाम्रा लगानी, व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सन्धि सम्झौताहरुको पनि चर्चा गर्नु जरुरी छ । हामी सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयन गर्दैनौं भनेर ‘बिप्पा’लाई हेरे पुग्छ । विदेशी लगानी ल्याउन नसक्ने, भएकालाई सुरक्षा दिन नसक्ने अनि हाम्रो पुँजीले स्थापना भएका उद्योगको क्षमता त त्यसै सीमित भइहाल्यो । कसरी निकासी बढ्नु ? अहिले त हामीले उनीहरुलाई ल्याउने लगानीको प्रतिफल लैजान सजिलो मात्र बनाइदिएका छौं तर लगानी ल्याउनलाई कतिपय मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्नैपर्छ । विदेशी लगानी ल्याउने कुरालाई जोड गरेनौं भने हाम्रो निर्यातको आधार बढ्न सक्दैन ।

हामी एसेम्ब्ली उद्योगमा गए पनि हुन्छ नी भन्ने अवधारणाको पनि विकास भइरहेको छ । यसमा कम्तिमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने हामीले छाडिदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । १०÷१२ प्रतिशत पनि भ्यालू एड नहुँदा निर्यात त बढेको देखिन्छ तर यसले अर्थतन्त्रलाई त्यस्तो फाइदा पु¥याउँदैन र दिगो पनि हुँदैन । उदाहरणका लागि बनस्पती घ्यू । एक समयमा खुबै निकासी भयो तर भारतले भन्सार दरमा हेरफेर गर्नेवित्तिकै यसको निर्यात सकियो । नेपालले पनि जम्मा १२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिबाट पाउने फाइदा ठूलो थिएन ।

वनस्पती घ्यू रोकिएपछि उहाँहरु आउनुभएको थियो र मैले भनेको थिएँ, जति कमाउनुभयो कमाइसक्नु भयो, अब छाडिदिनुस् र उत्पादनमूलक उद्योगतिर लाग्नुस् जसमा भ्यालू एड पनि बढी नै होस् । अहिले निर्यातमा बहार देखिएका पाम आयल र सोयाविन आयलको अवस्था पनि त्यस्तै नै हो । उहाँहरुले ३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालू एड भइरहेको छ भनेर भारतलाई भनिरहनुभएकाले निकासी भइरहेको छ तर कुनै दिन भारतलाई शंका लाग्यो र बुझाउन सक्नुभएन भने बनस्पती घ्यूकै नियति नहोला भन्न सकिँदैन । मैले भर्खरै सात महिनाको तथ्यांक हेरिरहेको थिएँ, सोयाबिन तेलको तीन वर्षकै कूल आयात र तीन वर्षको निर्यात (सातौं महिना छाडेर) हेर्दा कच्चा पदार्थको आयातभन्दा निर्यात धेरै तल छ । आन्तरिक बजारमा खपत भयो भने कति भयो भनेर निकाल्नुपर्छ । आयातको आधा नेपालमै भयो भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

मैले भन्न खोजेको चाहिँ अर्को देशको तत्कालीन व्यापार अवरोधमा भएको लाभलाई खोजेर गरिने निर्यात दिगो हुँदैन भन्ने नै हो । हाम्रो सम्पूर्ण निर्यातको ६० प्रतिशत यस्तै वस्तुले हुनु राम्रो संकेत होइन । हिजो कुनैबेला हाम्रो निर्यातको दुईतिहाई कार्पेट र गार्मेन्टको हिस्सा थियो । म त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिएँ र मैले त्यो व्यापारलाई ‘टू कन्ट्री, टू कमोडिटी’को संज्ञा दिएको थिएँ । जर्मनी–यूएसए, कार्पेट–गार्मेन्ट । यसमा जहिले पनि जोखिम हुन्छ । यी देशले दिएको कोटा सकिनेवित्तीकै हाम्रो निकासी पनि स्वात्तै झ¥यो ।

व्यापार विविधीकरण र क्षमता विकास
व्यापार विविधीकरण त्यसै भनिएको होइन । अहिले हामी अमेरिकामा गार्मेन्ट गएन, कार्पेट गइरहेको छ भनेर बसिरहेका छौं, त्यो पनि जोखिम हो । मार्केट सेचुरेट होला, हाम्रो गुणस्तरमा कुनै कमजोरी देखिएला । यसैले विविधीकरण जरुरी छ । अहिले जति निकासी भइरहेको छ, त्यो हाम्रो क्षमता र सम्भावनाका तुलनामा नगण्यमात्र हो । हामीले अलिकता ब्याकवार्ड लिंकेज गरेर ऊन यहीँ उत्पादन गर्न सक्यौं र डाइङ पनि यतै गर्न सक्यौं भने त यो नेपालको उत्कृष्ट प्रडक्टका रुपमा संसारभर जान सक्छ । त्यसै पनि श्रम र सीपजन्य उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि पनि उच्च दरमा हुने भएकाले हाम्रो जोड त्यतातर्फ हुनुपर्छ । हामी बजारीकरणमा गएनौं भने भोलि पनि समस्या आउन सक्छ । तयारी पोशाकमा पनि भएको त्यही हो । हामीले उत्पादनमा विविधीकरण गर्न सकेनौं, बंगलादेशले सक्ने हामी नसक्ने भन्ने हुँदैन । ति देशमा कपडा उत्पादन हुन्छन् हामीले किन्नुपर्छ भने त्यसमा इन्सेन्टिभ हुन सक्छ । तर, मूल कुराचाहिँ के हो भने हामी उद्योगीहरु कत्ति इनोभेटिभ हुन सक्यौं, निर्यातमा जोखिम नै जोखिम देखेर पछि हटेका हौं कि हाम्रो आकर्षण अरुतिर बढेको हो भन्ने समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

जसलाई पनि ‘इजी मनी’ चाहिएको छ
औद्योगिकरण, निर्यातमा नाफा कम हुने, नाफा आउन समय लाग्ने, व्यवसाय गर्न झन्झट हुने जस्ता कारणले हामी आकर्षित हुन सकेका छैनौं । किन यस्तो भइरहेको छ भने सबैलाई ‘इजी मनी’ अर्थात छिटो पैसा कमाउनु छ । एलसी खोल्यो, सामान ल्यायो अनि नाफा खाएर बेच्यो, तीन महिनाभित्र त बैंक पनि सेटल भइसक्छ । निर्यात गर्न खोज्यो, आफू उत्पादक हो भने त फ्याक्ट्री लगाउँदादेखिको हिसाब गर्नुप¥यो भने पाँच÷सात वर्षयताको त हिसाब नै हुँदैन । वस्तु एसेम्बली नै गर्ने हो भने पनि छरिएर रहेका उत्पादनलाई जम्मा गर्नुप¥यो, सीपमेन्टहरुलाई तयार गर्नुप¥यो, समयमा डेलिभरी गर्न नै चुनौती । आयात हुने वस्तु कोलकातामा डेढ महिना थुनिए पनि यहाँ आएर बिकिहाल्छन् तर निर्यात हुने वस्तु डेलिभरी डेटमा दिनुभएन भने उसले किन्दैन । विदेशीले त अर्को सिजनको सामान २ महिनाअघिदेखि तयार गरेर राख्छ तर यहाँ सानो समस्या भयो भने समयमा डेलिभरी दिन सकिँदैन ।

निर्यातजन्य उद्योगमा मजदुर हडताल, कच्चा पदार्थ भन्सारमा रोकिने, ढुवानीमा ढिलाइजस्ता साना समस्याले पनि ठूलो असर गर्दछ । यही भएर हामीले निर्यातजन्य उद्योगको संवेदनशीलता बुझेर एक्सपोर्ट प्रमोसन जोन, गार्मेन्ट प्रमोसन जोन, स्पेशल इकोनोमिक जोज बनाऔं भनेर कम्तिमा पनि २० वर्षदेखि भन्दै आएका छौं । एक्सपोर्ट प्रमोसन जोनमा हडताल गर्न पाइँदैन भनेर कानुन बनाउन खोज्दा यो नेपालको संविधानले दिएको अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै विरोध हुन्छ । यो जोनमा निर्धारित कर छुट दिऔं भन्दा कर कार्यालयले पनि बरु पछि निर्यातका आधारमा फिर्ता गरौंला तर पहिले नै छुट दिन हुँदैन भन्छ, बिजुलीमा केही छुट देऊ भनेर प्राधिकरणलाई भन्दा ऊ आफैं लोडसेडिङको मारमा भएकाले कसरी दिन्छ र ! बैंकलाई पैसा देऊ भन्यो भने आयातमा जस्तो छिटो पैसा फिर्ता नआउने भन्दै पन्छिन्छ । त्यसो हुँदा हाम्रो निर्यातसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणहरु असाध्यै ढिलो हुन पुगे । हामीले भैरहवाको सेजमा गिटी प्रशोधन गर्दै गरेको देखेका थियौं, यो कुनै तुकको कुरो थिएन । सिमराको गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा ६ सय बिघा तारबार गरेर राख्नुको पनि के अर्थ भयो र ?

स्वदेशी उद्योगको चेन बनाऔं
मैले सोचेको चाहिँ बाँके बर्दियामा कपास उत्पादन गरौं, बुटवलमा धागो बनाऔं, हेटौंडामा लगेर टेक्सटायल बनाऔं र सिमरा लगेर तयारी पोशाक बनाऔं अनि निर्यात गरौं भन्ने हो । यो पूरा सर्कलमा निजी क्षेत्रलाई साथमै लैजाऔं । हामीसँग धागो उत्पादक पनि छन्, कपडा उत्पादक पनि छन् र गार्मेन्ट व्यवसायी पनि छन् । कपास पनि उनीहरुलाई नै उत्पादन गर्न दिऔं, जमिन लिजमा दिएर भन्ने मेरो सोच हो । यसको योजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगे पनि त्यो त्यत्तिकै थन्कियो । यसको निष्कर्षचाहिँ के हो भने हामी निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेनौं । निजी क्षेत्र पनि कसरी चाँडो नाफा कमाइन्छ भनेर सोच्ने अनि हामी पनि सबै निजी क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा हाल्ने गर्नाले समस्या भएको हो । निजी क्षेत्रलाई पहिल्यै शंका गर्ने अनि प्रयोग नै गर्न नदिने हाम्रो प्रवृत्तिमा पनि समस्या छ जस्तो लाग्छ ।

भूमि लागत मुख्य अवरोध
हाम्रा जति पनि पूर्वाधारहरु छन्, तिनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र संलग्नता जरुरी छ । सरकार एक्लैले चाहेर केही हुँदैन । अहिले कुनै पनि उद्योगहरु जग्गाको मूल्य बढेका कारण सुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । कुनै पनि उद्योगमा जमिनको मूल्य जोड्ने हो भने प्रतिस्पर्धी हुँदै हुँदैनन् । म आफैं अर्थमन्त्री हुँदा पालिकाहरुमा औद्योगिक ग्राम बनाउने, प्रदेशमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र बनाउने र ठूला औद्योगिक क्षेत्र र स्पेसल इकोनोमिक जोनहरु संघले पनि गर्ने भनेर कार्यक्रम अघि बढाएको थिएँ । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार छिटोभन्दा छिटो अघि बढाएनौं भने अब उद्योग खोल्नेले जमिन किनेर खोल्न सक्दैनन् । सिमरामा गार्मेन्टसँगै कार्पेटलगायत अरुलाई पनि लैजानुपर्छ । पश्मिना, हस्तकला जान्छु भने दिनुपर्छ । तराईका कृषिजन्य औद्योगिक वस्तु प्रशोधन गर्छु भने पनि दिनुपर्छ । निर्यात पनि ६० प्रतिशत गर्नैपर्छ भनेर हुँदैन, अवस्था हेरेर ४० प्रतिशत नै दिए हुन्छ । सुरुमा विशिष्ठीकृत उत्पादनका लागि समय चाहिन्छ भने आन्तरिक बजारमा स्थापित हुन दिनुपर्छ । अहिले उद्योग खोल्नेलाई पानी, ढल, सडक, विद्युत्को व्यवस्था सरकार आफैंले नगरीदिने हो भने उद्योग खोल्न कोही आउँदैन ।

ढुवानी लागत पनि घटाऔं
हाम्रो ढुवानी भाडा लागत घटाउनुपर्छ । मुख्य औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्तर दक्षिण रेलवेसँग जोड्नुपर्छ । जोगवनी–विराटनगर, रक्सोल–वीरगन्ज, नौतनवा–भैरहवा, रुपेडिया–नेपालगन्ज जस्ता चार खण्डमा कमसेकम रेल जोड्न सकियो भने उद्योगहरु पनि त्यहीँ केन्द्रित हुने थिए । राजमार्गभन्दा दक्षिणका सबै उद्योगले रेलवेको माध्यमले आफ्ना सामान सिधै कोलाकातासम्म पु¥याउन पाए भने हाम्रो ढुवानी भाडाका कारण सिर्जित दायित्व घट्ने थियो । फ्रेट इन्स्योरेन्सजस्ता विषयलाई केही सहुलियत दिन सकिन्छ कि भन्नेमा ।

नगद अनुदानको सन्दर्भमा उत्पादनको विन्दुमै अनुदान दिइयो भने विचौलियाले मात्र फाइदा पाउँदैनन् । भ्यालु एडको नम्र्सलाई पनि यति झन्झटिलो बनाइनु हुँदैन । बस्तुको आधारमा भ्यालू एडको मापदण्ड हामीले नै तोकेका हौं । निर्यातकर्ताले ड्युटी ड्र ब्याक भन्सार विन्दुमै पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो सम्भव नभए पनि भोलिपल्टै कर कार्यालयलाई लेखिदिन सक्छ । निर्यात भएको सात दिनभित्र दिने भनेर प्रतिवद्धता जनाऔं । यसमा ढिलो गर्नुपर्ने कारण छैन, कर्मचारीमा यसले सित्तैमा पाएको हो, यसले पाएको हो भने मैले पनि खाए हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति छ । अनुदान भन्नेवित्तिकै हाम्रा राष्ट्रसेवकमा लोभ लाग्ने अवस्था छ ।

आर्थिक कुटनीतिलाई सबल बनाऔं
विदेशमा हाम्रा सामान बेच्न हाम्रा प्रयास कति भए, कहाँ चुक्यौं भनेर पनि समीक्षा गरौं । ट्रेड फेयरमा सहभागीता महत्वपूर्ण पक्ष हो तर निर्यात सरकारको काम हो, हामीलाई पठाउनुपर्छ भन्ने व्यापारी र नाफा उनीहरु कमाउने हामी किन दिने भन्ने सरकारका कारण यसमा विवाद छ । त्यसैले लागत साझेदारी गर्नैपर्छ, हामीले बजेटमार्फत गरेका पनि छौं । ट्रेड फेयरमा लाभ लिन सक्ने व्यवसायी पठाउनुपर्छ । अधिकृत गए पुग्ने ट्रेड फेयरमा सचिवदेखिको नाम राखिन्छ । ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी जानु जरुरी नै छैन ।

आर्थिक कुटनीतिले पनि ट्रेड फेयरलाई समेट्नुपर्छ । यस्ता मेलामा आफ्नो मुलुकको उपस्थिति, बीटूबी मिटिङलगायतका वातावरण दूतावासले नै तयार गर्न सक्छ । त्यहाँका खरीदकर्ताहरुसँग नियमित सम्बादमा रहनुपर्छ । दूतावासले ट्रेड प्रमोशनको काम गर्नुपर्छ । आफ्नो मुलुकको विशिष्ट उत्पादनहरु वेबसाइटमै राख्न सकिन्छ । मैले अर्थमन्त्री हुँदा कुटनीतिक नियोगमा नेपाली मौलिक वस्तुहरु शोकेसमा राख्ने बनेर बजेट विनियोजन गरेको थिएँ । म राजदूत भएर अमेरिका जाँदा सामान कहाँ छ भनेर सोधेको त सामान आयो तर ¥याकको लागि पैसा भएन अनि राख्ने ठाउँ पनि भएन भनियो । मैले नै दूतावासको लिभिङ रुपमा सोकेस राखेँ । अर्को कुरा हामीले बजेट विनियोजन जति गरे पनि सामान किन कम भयो भनेको त परराष्ट्रले २० वटा निकायमा बराबरी पैसा बाँडिदिएको रहेछ । इजिप्ट, एजरायल, म्यानमार जस्ता देशमा जहाँ जरुरी नै थिएन, त्यहाँ पनि बराबरी बजेट पठाइएको रहेछ ।

कुटनीतिक सम्बन्धलाई हाम्रा राजदूतहरुले बढी जोड दिए तर आर्थिक कुटनीति सेटलाइटका रुपमा मात्र रह्यो । हामी सबैका कमजोरी यसमा छ । अर्थशास्त्रको चासो राख्ने राजदूत भए अलि मेहनत गर्छ नत्र आर्थिक कुटनीति भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ । हाम्रो प्रडक्टहरु भीआईपीहरुको भिजिटमा गिफ्ट दिँदा दिन सकेमा त्यसको मार्केटिङ आफैं हुन्छ । विदेहीहरु सामान्य गिफ्ट दिँदा खुसी हुन्छन्, खोलेर हेरिहाल्छन्, त्यो एकैपटक मिडियामा जान्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग मिलेर गिफ्ट प्रडक्ट बनऔं र राम्रो गिफ्ट दिऊँ ।

भ्यालू एडमा जोड गरौं
हामी विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासी गछौं तर हाम्रो कच्चा पदार्थ भने सित्तैमा निकासी भइरहेको छ । हामीले एग्रो प्रोसेसिङ गरेर कमर्सियल क्रप निकासी गर्न सक्नुपर्छ । जडिबुटीमा प्रशोधन भएको भनिए पनि त्यो अर्धप्रशोधित मात्र हो । लेमन ग्रासको तेल निकालेर हामी पठाउँछौं तर त्यो अर्धप्रशोधित हो । त्यसबाट उसले ५० गुणा बढी लाभ लिइरहेको । यसैले यस्ता बहुमूल्य बस्तुमा पूर्ण प्रशोधनपछि मात्र निर्यात गर्नुपर्छ । खयरको कत्थाको कथा पनि त्यही हो । जति पनि जडिबुटी छन्, अर्धप्रशोधित र अप्रशोधित रुपमा निकासी भइरहेका छन् । एक तह पनि प्रशोधन नगरी निकासी गर्न पाइँदेन भनेर बजेटमा लेखियो, तर एक तहले मात्र पुग्दैन ।

भ्यालू एड हुने तहसम्म अर्थात फाइनल प्रडक्ट नै निकासी गर्नुपर्छ । यसका लागि भ्यालू चेनमा ट्याक्स, वातावरणीय अवरोध छन् भने हटाइनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरुको हामी उपयोग गर्ने र संरक्षण गर्नेभन्दा रोक्ने र खेर जान दिने अवस्थामा पु¥याइरहेका छौं । अधिकतम उपयोगतर्फ जानुपर्नेमा रोक्नमै अग्रसर भयौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर सुुरु गरियो, रुख काट्दै रोप्दै जाुनपर्नेमा हाम्रो ध्यान चाहिँ सालको रुखमा गयो र कार्यक्रम नै रोक्नुप¥यो । यो कार्यक्रम १० वर्षमा पुनः उत्पादन भइसक्ने सफ्ट उडमा हुनुपथ्र्यो तर ५० वर्ष लाग्ने सालतर्फ गयो । यसरी समग्रतामा भन्नुपर्दा हाम्रा निर्यातका सम्भावना नभएका होइनन्, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पनि छन् । तिनको विकास गरौं, भ्यालू एड गरौं । तत्कालीन ट्रेड मार्जिनबाट प्राप्त लाभ हेरेर मख्ख नपरौं । हाम्रो निर्यात क्षमता बढाउन हस्तकला जस्ता मौलिक र लाभका क्षेत्रमा जनशक्ति पलायन हुन नदिन रोक्नुपर्छ ।

निर्यात व्यवसायी महासंघद्वारा प्रकाशित निर्यात बुलेटिनबाट