राष्ट्र बैंकभन्दा व्यवसायीहरू बलिया; दलमा नलागेको व्यक्ति गभर्नर हुने सम्भावना छैनः शोभनदेव पन्तको लेख

केन्द्रीय बैंकभन्दा अघि वि.सं.१९९४ मा नेपाल बैंक स्थापना भएको हो । सरकारी स्वामित्वमा खुलेको यो बैंकमा अहिले पनि धेरै सेयर सरकारकै छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास हेर्दा सुरुवाती चरणमा लामो समय नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गरी दुई वटा मात्र वित्तीय संस्था रहे । पछि कृषि विकास बैंक पनि स्थापना भएको हो । वि.सं.२०१३ सालमा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएको हो ।

सन् १९९० दशकको अन्तिम तिर आउँदा विश्व बैंकको अध्ययनले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्राविधिक रूपले समस्यामा गइसकेको (खराब कर्जाको हिसाबले) देखायो । सन् २००० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । जिडिपीको ठूलो अंश यी बैंकका रहेको र ती बैंकको अवस्था ठिक नभएको अवस्थामा वित्तीय स्थायित्वमा नराम्रो असर पार्छ, राज्यले थेग्न सक्दैन भन्ने थियो । सन् २००० मा कुल निक्षेप १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दुई बैंकमा मात्र समस्या देखाएको थिएन । यी बैंकमा समस्या आउनुमा केन्द्रीय बैंक पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखायो । केन्द्रीय बैंकले सक्षम रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सकेको भए यी बैंकमा समस्या आउने थिएन भन्ने पनि देखाइयो । यस कारण समस्या बैंकहरू र केन्द्रीय बैंक दुबैमा देखियो । सुधारको काम केन्द्रीय बैंक र यी दुबै बैंकबाटै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव आयो ।

त्यति बेला यी बैंकहरूको खराब कर्जा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । तर, नियमित रूपमा निक्षेप आइरहेकाले मात्र ती बैंक टिकेका थिए । तर भित्रभित्र धमिराले खाए झैँ गरी ठूला कर्जा खराब अवस्थामा थिए । बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य निकै नाजुक बनेको थियो । यस कारण यी बैंकको आर्थिक स्थिति र केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएपछि विश्व बैंकले आफ्ना अरु सहयोग, अनुदान र सहुलियत ऋणहरूलाई पनि यसैसँग जोडेर हिँड्न थाल्यो ।

विश्व बैंकको वित्तीय सुधारको योजना पूर्वशर्त बनाउने सन्देशसँगै ती बैंकमा सुधार कार्यक्रम सुरु भयो । ऋण उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ सुधार अघि बढ्यो । नेपाली व्यवस्थापनबाट तंग्रिन नसक्ने निष्कर्षपछि विदेशी व्यवस्थापनको खोजी गरियो ।

विदेशी व्यवस्थापनलाई यी बैंकलाई सुधार गर्ने खराब कर्जा असुली तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । साथै राष्ट्र बैंकलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने एजेन्डा लिएर सुधारको कार्यक्रम अघि बढ्यो । त्यसमा ठूलै रकम खर्च भयो, कतिपय ऋणको रूपमा आएको थियो ।

यो अवस्था किन आयो ?
यसका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो हो स्वार्थ बाझिनु । राष्ट्र बैकको गभर्नर र सञ्चालकहरू सरकारले नियुक्ति गर्ने र सरकारी बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पनि सरकारले नै नियुक्ति गर्ने प्रचलन थियो, जुन अहिले पनि निरन्तर छ । यस कारण नेपाल बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरू राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भनेको निर्देशन पालना नगर्ने अवस्था आयो । कुनै कुनै अवस्थामा त बैंकका सञ्चालकहरू राष्ट्र बैंकका भन्दा पनि शक्तिशाली देखिन्थे । यसकारण त्यति बेला नेपाल बैंकको कर्जा प्रवाह प्रणालीमा मनपरी जस्तै भयो अथवा सरकारी कर्मचारीले जसलाई भन्छन् उसैलाई ऋण दिने प्रचलन बढ्यो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले नत केही भन्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, न त भनेका निर्देशनहरू नै कार्यान्वयनमै आउँथे । उक्त समयमा सरकारी अधिकारी, उच्च नेतालगायतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ती कर्जा प्रवाह भएका थिए । नत धितो थियो, नत संस्थानहरूको कमाई नै राम्रो थियो । ऋण प्रवाहमा कुनै सिस्टम थिएन । यस कारण सार्वजनिक संस्थानमा प्रवाह भएको धेरै कर्जा असुली हुन सकेन ।

बैंकले प्रवाह गरेका कर्जामध्ये एक थरी केन्द्रीय स्तरमै उच्च नेता, कर्मचारीलगायतको निर्देशनमा प्रवाह भएका थिए ।

दोस्रो, अञ्चल र जिल्लास्तरका प्रभावशाली नेता र कर्मचारीहरूको निर्देशनमा प्रवाह भएको थियो, जसको कारण बैंकका कर्मचारी वा प्रशासनले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । तेस्रो तहका कर्जा प्रायः कृषि क्षेत्रमा गएका थिए । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा ऋणीहरूले ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिए । यसरी, ऋण तिर्ने भन्दा आफ्नो शक्ति र पहुँच प्रयोग गर्ने तरिका बढी हाबी भयो ।

बैंकले स्वतन्त्र रूपमा ऋणीको सबै पक्ष मूल्यांकन गरेर, ऋण प्रवाह नीतिभित्र रहेर मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर विश्व बैंकले भनेको थियो । सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरूले सरकारी संस्थानहरूमा प्रवाह गरेको ऋणको अवस्था अरु देशमा पनि बिग्रेका छन् । यस कारण बैंकहरूलाई निजीकरण गरेकै राम्रो भन्ने सुझाव विश्व बैंकको थियो । केही समय उक्त सुझाव सरकारले पनि पालना गरेको देखिन्छ । जसअनुसार नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका थिए । तर पछि आएर एउटा संस्था सरकारी स्वामित्वको पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा आएपछि अहिले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको छैन ।

मुख्य गरी नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रित गरेर पहिलो चरणको वित्तीय सुधार कार्यक्रम सुरु भएको हो, जसका कारण सरकारी स्वामित्वका यी बैंक अहिलेको अवस्थामा पुगेका छन् । यस सुधारको मुख्य उपलब्धि भनेको ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हो । यसअघि बैंकलाई ऋणीलाई ऋण तिर्न भन्नेसम्मको हिम्मत थिएन; बरु ऋणीको प्रभाव बढी थियो । वित्तीय सुधार कार्यक्रमले यो अवस्था परिवर्तन गरेर बैंकलाई सिस्टमअनुसार कर्जा दिन र ऋणीलाई समयमै कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना ग¥यो । बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसाबाट कर्जा दिने भएकाले ऋणीको धितो लिलाम गरेर पनि रकम असुली गर्नुपर्ने विचार पनि सुधारको उपलब्धि हो । त्यति बेला कुल निक्षेपको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै बचत तीन सरकारी बैंकमा थिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रको लगानीमा नबिल बैंक स्थापना भयो । क्रमशः अरु विदेशी साझेदारमा पनि बैङ्कहरू खुले । निजी क्षेत्रका बैंकहरूले छिटो र सरल तरिकाले वित्तीय सुविधा दिन थाले । यी बैङ्कहरू आफैं सक्षम त थिए नै त्यो भन्दा धेरै सरकारी बैंकहरूको असक्षमताको उनीहरूले भरपुर उपयोग गरे । जस्तै, सरकारी बैंकमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा १०÷१२ दिन लाग्दै आएकोमा निजीले एक÷दुई दिनमै खोल्न थाले । सरकारी बैंकमा निक्षेप लिन दुई÷चार घण्टा पर्खिनुपर्नेमा निजीमा १० मिनेटमै हुन लाग्यो । सुविधामा आएको छिटो, छरितो र सुविधाका कारणले पनि निजी बैंकहरूप्रति छोटो समयमा ग्राहक आकर्षित भए ।

यससँगै बैंकहरूको कारोबार र नाफा पनि बढ्न थाल्यो । राम्रो नाफा देखेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि बैंकमा लगानी गर्न आकर्षित भए । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू च्याउसरी खुले । नियामक निकाय पनि लाइसेन्स वितरणमा अति लचिलो बन्यो । जसअनुसार प्रायः सबै उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स लिए । त्यति बेला राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आइसकेको थियो । ऋणीको स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गरेर मात्र कर्जा दिनुपर्छ भन्ने चेत पनि थियो । एक÷दुई वटा मुद्दा तत्कालीन गभर्नरहरूलाई पनि लागिसकेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले त्यति बेला मनपरी रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन (फिट एण्ड प्रपर टेस्ट) नगरी लाइसेन्स बाँड्यो । अरु क्षेत्रमा राम्रो नगरेका, वित्तीय अपचलन गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि रोजी रोजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिइयो । त्यति बेला के गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ मैले आजसम्म पनि पाउन सकेको छैन । यद्यपि कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त त बनाइयो तर कुनै एउटा दलको निकट नभइ गभर्नरको नियुक्ति नहुने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको भन्ने मलाई लाग्छ । कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको, स्वतन्त्र व्यक्ति गभर्नर हुने सम्भावना न त हिजो थियो, न आज छ ? । विद्यमान नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार नगरे भविष्यमा पनि यही अवस्था हुनेछ ।

आफूलाई गभर्नर बनाएको गुन तिर्नकै लागि पनि धेरै लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । आफू स्वायत्त छु भन्दा भन्दै पनि कुनै पनि गभर्नरले यस्ता निर्णय गर्नु हुन्थेन । राष्ट्र बैंक जस्तो उत्कृष्ट सक्षम जनशक्ति, कुशल नेतृत्व भएको संस्थाले यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैनथ्यो । किनकि नयाँ लाइसेन्स वितरण रोके लगतै वित्तीय क्षेत्र नै डुब्न लाग्यो कि जस्तो गरी बैंकहरूलाई मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा लानुले पनि विगतमा मनपरी लाइसेन्स वितरण गरेर राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको पुष्टि हुन्छ ।

यस कारण वित्तीय क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुमा राष्ट्र बैंक पनि दोषी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका कमजोरीहरू अहिले पनि नभएका होइनन् । अहिले पनि एउटै कसुरमा कुनै राजनीतिक दलका नेता निकट रहेको वा अरू कुनै शक्ति केन्द्रका नजिक रहेको बैंक र शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध नभएको बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाहीमा फरक रहेको देखिन्छ । यहाँनेर राष्ट्र बैंकको भूमिका निष्पक्ष भएन । फुटबलमा रेफ्रिले २२ वटै खेलाडीलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । समान प्रकारको गल्तीमा सबैलाई समान कारबाही गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि ठ्याक्कै त्यस्तै समान हुनुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंक कहीँ न कहीँ चुकेकै छ । यी क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्न जरुरी छ ।

वर्तमान अवस्था
हिजो सरकारी स्वामित्वका दुई बैंकमा समस्या आउँदा सरकार आफै मालिक र आफै ऋणीकै अवस्थामा थियो । किनकि धेरै ऋण सरकारी स्वामित्वकै संस्थानहरूमा प्रवाह भएको अवस्था थियो । अहिले सबै निजी बैंकहरूमा दुई÷तीन वटा व्यापारिक घरानाको लगानी छ ।
व्यापारिक घरानाको लगानी बैंकमा हुनुलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन । तर व्यापारिक घरानाहरू सबै पक्षमा निकै शक्तिशाली रहने गरेका छन् । कुनै बेला यस्तो अवस्था नआओस् कि राष्ट्र बैंक भन्दा पनि उनीहरू धेरै शक्तिशाली होउन् । हिजो सरकार शक्तिशाली थियो आज निजी क्षेत्र ।

हिजो सरकारी बैंकलाई नियम लगाउन नसक्ने राष्ट्र बैंकले आज शक्तिशाली व्यापारिक घरानाको लगानी रहेको बैंकलाई नियमन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस् । यसरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंक निरीह संस्था बन्न पुग्छ ।

गत असोज मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा निक्षेपको अनुपात ११६.७८ प्रतिशत छ । निक्षेपको वृद्धि र अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिबीच तादम्यता छैन । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि तीव्र रूपमा हुँदा वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । जसकोकारण आर्थिक वृद्धिदर निकै कम छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा जारी ग¥यो ।

मेरो बुझाइमा चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन जरुरी थिएन । कुन उद्योगलाई कति चालु पुँजी कर्जा दिने भनेर मूल्यांकन गर्ने काम बैंकको हो । बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लगायत उच्च तहमा धेरै सक्षम व्यक्तिहरू हुन्छन् । एउटा ऋणी/उद्योगलाई कति चालु पुँजी चाहिन्छ ? भन्ने सहजै मूल्यांकन गर्न सक्छन् । बैंकिङ मूल्य र मान्यता, जोखिमको अवस्थालगायतमा उनीहरूको मूल्यांकन सही नभए राष्ट्र बैंकले सुपर भिजनको समयमा निरीक्षण गर्न सक्छ । अनुगमनको क्रममा यो ऋणी/कम्पनीको चालु पुँजी सय रुपैयाँ छ भने किन तीन चार सय वा कम बेसी ऋण दिएको भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । एक/दुई वटा बैंकलाई कारबाही गर्दैमा अरूले पनि गल्ती गर्ने प्रयत्न गर्दैनन् । यसो हुँदा उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका फुटबलको रेफ्रि जस्तै हो, उसले निश्चित नियम बनाएर बैंकहरूलाई खेल्न लगाउने हो, आफँै खेल्न आउने होइन । अहिले कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक आफै खेल्न मैदानमा आएको देखिन्छ । खासगरी कोभिडको समयमा बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले अहिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो भन्ने भाष्य राष्ट्र बैंकको सुनिन्छ ।

तर, त्यतिबेला बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंक कहाँ थियो ? उसले पनि त नियमन र सुपरिवेक्षण त गर्न सक्थ्यो । कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान थालेको छ है भनेर त्यतिबेलै बैंकहरूलाई सजग बनाउन सकिन्थ्यो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने बैंकहरूलाई मात्र दोष दिने काम राष्ट्र बैंकले पनि गर्नु भएन ।

नियामक निकायले दूरदृष्टि अपनाउन नसक्दा जारी भएको लामो समयसम्म पनि चालु पुँजी कर्जाको निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बैंकहरूमा ठूलो स्वामित्व उद्योगीहरूको छ । उद्योगीहरूले नै चालु पुँजी कर्जाको निर्देशन पालना गर्न सकिँदैन भन्दै आएका छन् । जसअनुसार राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।

यहाँनेर राष्ट्र बैंक भन्दा उद्योगी व्यवसायीहरू बलिया देखिए । यसको अर्को उदाहरण पनि छ । दुई वर्ष पहिलेसम्म ऋणको ब्याजदर महँगो भएकाले कर्जा लिन सकिएन भनेर उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए । अहिले त ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ ।

तर, अहिले पनि उद्योगीले ऋण लिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले पनि कुल उत्पादन लागतमा ब्याजदरको हिस्सा कम अर्थात् २५÷३० प्रतिशत (उद्योगको प्रकृति हेरेर) मात्र हुन्छ । त्यसैले उच्च ब्याजदर मात्र कम ऋण प्रभाव हुनुको कारण होइन भनेर बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । समग्रमा निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक भन्दा शक्तिशाली हुनुको एउटा नतिजा हो यो ।

कर्जा प्रवाह धेरै हुन नसकेकै कारण लगातार निक्षेपको ब्याजदर घटेर अहिले तीन÷चार प्रतिशतमा झरिसकेको छ । उद्योगी व्यवसायी र बैंकका लगानीकर्ताको समूह एउटै भएकाले उनीहरूले निक्षेपको ब्याजको बारेमा बोलिदिने कुरै भएन । उल्टै उनीहरू ब्याजदर बढी भयो भन्दै कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले अर्थ मन्त्री कहिले राष्ट्र बैंकमा घेराबन्दी गरिरहेका हुन्छन् । तर, बैंकमा निक्षेप राख्ने सबै उद्योगी, व्यवसायी, जागिरे मात्र हुँदैनन् ।

पेन्सनवाला र अरू नागरिक पनि हुन्छन्, जसले निक्षेपको ब्याजदर दरबाट दैनिकी चलाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले उनीहरू मर्कामा छन् । निक्षेपकर्ताको नत कुनै संगठन नै छ नत संघसंस्था नै । उनीहरू ब्याजदर कम भयो भनेर आन्दोलन वा अरू कुनै प्रकारको दबाब दिन सक्ने अवस्थामा हुदैनन् । यस कारण उनीहरूको समस्या राष्ट्र बैंकले बुझिदिनु पर्ने हो । समग्रमा अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र यही भुमरीमा रुमलिरहेको छ ।

बढिरहेको रेमिट्यान्सको कारण निक्षेप बढिरहेको छ । तर, कर्जा बढ्न सकेको छैन । प्रवाह भएको कर्जाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा खराब कर्जाको जोखिम जहिले पनि रहिरहन्छ । यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)लगायत निकायले कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकनका लागि स्वतन्त्र रूपमा लेखापरीक्षण गराउन सुझाव दिइरहेका छन् ।

समस्या र चुनौती
आज बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ३५ अर्बसम्म पुगेको छ । ती बैंकहरूमा निक्षेप तीन÷चार खर्ब पुगेको छ । निक्षेपको ८०÷८५ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । मानौँ, कुनै बैंकमा ३ खर्ब कर्जा रहेछ, अहिले हामीले तीन÷चार प्रतिशत मात्र खराब कर्जा छ भनिरहेका छौ । तर, यथार्थमा १० प्रतिशत मात्र खराब कर्जा रहेछ भने मात्र पनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भयो । यस्तो अवस्थामा बैंकको चुक्ता पुँजीले पनि थेग्दैन । यसकारण आज हामी वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक अवस्था नबुझी ‘बबल’ (पानीको फोका) मात्र खेलाएर बसिरहेका छौँ कि जस्तो लाग्छ । वित्तीय प्रणालीमा यो नहोस् भन्नका लागि खराब कर्जालगायत सबै जोखिमको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाएर सुधारको बाटोमा जानु पर्छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया(आरबिआई) को नेतृत्व सम्हालेपछि हाम्रो बैंकको खराब कर्जा ८/९ प्रतिशत छ र यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ट रूपमा भनेका थिए । बैंकहरूले सुधार गरेर पनि देखाए । अब त्यो थालनी नेपालमा पनि गर्नुपर्छ ।

हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि कसरी हुन्छ खराब कर्जा कम देखाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । अब त्यो प्रतिस्पर्धा छोडेर बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक खराब कर्जा कति हो ? के के कारणले कर्जाको गुणस्तर खस्कियो ? ती तत्व पत्ता लगाएर समाधानका लागि लाग्नु पर्छ नकि खराब कर्जालगायत जोखिम लुकाएर मात्र बस्ने ?

बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति धेरै शक्तिशाली छन्, जसका कारण सिइओलाई सञ्चालक समिति खुसी नगरेसम्म जागिरमा टिक्न गाह्रो हुन्छ । विगतमा केही बैंकरहरूले सञ्चालकहरूको गलत निर्देशनलाई नकार्ने प्रयास गरेका थिए, तर अहिले त्यस्तो आँट धेरै सिइओमा देखिँदैन । यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो । यसकारण, सञ्चालक समिति दिनप्रतिदिन शक्तिशाली र सिइओ कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ।

यस अवस्थामा सुधार ल्याउन नियामक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण छ । राष्ट्र बैंकले व्यवसायी सिइओ खोज्ने वातावरण बनाउन सक्दछ, तर राष्ट्र बैंक कमजोर हुँदा सञ्चालक समितिको प्रभाव बढ्छ र बैंकको सुशासन बिग्रिन्छ। सुधार ल्याउन, सिइओ नियुक्तिको प्रक्रिया, सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप, र सिइओको स्वतन्त्रताबारे मूल्यांकन गरेर नीति निर्देशन आवश्यक छ ।

अबको बाटो
नेपालमा तेस्रो चरणको वित्तीय सुधारको चर्चा भइरहेको छ, जसको थालनी बैंक र वित्तीय संस्थाबाट मात्र होइन, केन्द्रीय बैंकबाट गर्न आवश्यक छ । नीति र निर्देशनको व्यवहारमा लागू हुने अवस्था कस्तो छ? बैंकमा सिइओले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने, समितिले व्यवसायी सिइओको साटो आफू अनुकूल सिइओ किन चयन गर्छ ? यी कुरा राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्नु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउन गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ । यसका लागि पार्टी र विचारभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र समग्र बैंकिङ प्रणालीको हितमा काम गर्न जरुरी छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले गरिनु पर्छ, ताकि तिनीहरू राष्ट्रको लागि काम गर्न सकुन् ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सुदृढ वित्त नीति महत्वपूर्ण छ । राष्ट्र बैंक र बैंक संस्थाहरूले आपूर्ति पक्षमा सुधार गर्न सक्छन्, तर माग पक्षको सुधार वित्त नीतिमा निर्भर छ । सरकारी वित्त स्थिति अस्थिर छ, र राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधारको आवश्यकता छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र राजस्व संकलनमा सुधार गर्न सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । तर हालसम्म अपेक्षित सुधार आएको छैन ।

सहकारी क्षेत्र पनि समस्यामा छ र यसका असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्छ । यस क्षेत्रको समस्या तुरुन्त समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कमी कमजोरी होलान् तर सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रेको छैन । सुधार गर्ने प्रशस्त अवसर छन् । जसअनुसार राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षणको कार्यलाई थप सुदृढीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनु पर्छ ।

लेखा तथा लेखापरीक्षण पद्धतिमा सुधार, बृहत् बैंकिङ अवधारणा, केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान तथा वित्तीय अनुगमन कार्यलाई आमूल परिवर्तन, बैंकहरूको सुदृढीकरण, क्षेत्रगत वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि आवश्यक कानुनी र अन्य संरचनाहरू निर्माण र तीनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी, वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण, संस्थागत सुशासनमा केन्द्रित र वित्तीय स्थायित्वलगायत पक्षमा जोड दिन जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रको बचत तथा लगानीलाई अर्थ व्यवस्थाको वास्तविक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिए दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ ।

(पन्त पूर्व बैंकर हुन्, उनको यो आलेख सेजन स्मारिका २०८१ ‘अर्थनीति’बाट लिइएको हो)