काठमाडौं । दुई महिना पहिलासम्म आईजीपी नियुक्ति स्वभाविक हुने ठानिन्थ्यो । तर, स्थानीय निर्वाचन घोषणा हुनासाथ आईजीपी नियुक्ति प्रकरण आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको चर्चा सुरु हुन थाल्यो ।
विस्तारै विस्तारै फौजी संगठनको नेतृत्व नियुक्तिलाई स्वभाविक नियुक्तिको प्रक्रियाबाट वाहिर निस्केर यो राजनीतिक नियुक्ति हो भन्न थालियो । हुँदाहुँदा प्रहरीका केही डिआइजीहरुले मोटो रकम बुझाउन सके एआइजीबाट मात्र होइन डिआइजीबाटै आईजीपी हुन सकिन्छ भनी बहस चलाउन थाले ।
चर्चा विस्तारै घरघरमा पुग्न थाल्यो । एकाएक आईजीपी नियुक्ति प्राप्त गर्न प्रहरी अधिकारीहरुनै व्यापारी, विचौलिया र तस्करहरुसंग साठगाठ गर्दै रकम उठति पुठतिमा कुदन थाले ।
प्रारम्भमा दुईचार करोडमा आईजीपी बन्न सकिन्छ भन्ने हुँदाहुँदै गैरकानूनी व्यापार गर्ने व्यापारीहरुसँग रकम उठाउन सुरु गरेको सार्वजनिक भएपछि आईजीपीमा बढुवा हुन बोलकबोल सुरु हुन थाल्यो ।
बोलकबोल हुँदै गर्दा १० करोडसम्म पुग्दासम्म प्रहरी अधिकारीहरु एकै किस्तामा रकम बुझाउने शर्तमा मन्जुर गर्दै थिए । तर जब आउने संघिय निर्वाचनमा समेत पैसा आवश्यक पर्छ भनेपछि अहिले आईजीपीको पदको दर किस्ता किस्तामा गरी १५ करोडसम्म पुगेको र दर अझै बढन सक्छ – रकम उठाउने कार्यमा लागेका मध्ये एक व्यापारीका निकट एक व्यापारीले बताए ।
“प्रहरी जस्तो गरिमामय पद निर्वाचनमा हुने खर्चको नाममा बिक्रीमा राखिएको कुराले सरकारलाई निर्वाचनको मुखमा प्राप्ति भन्दा क्षति हुने कुरामा दुइमत छैन । तर पनि किन यो प्रहरी नियुक्तिको घृणित खेल भइरहेको छ ?” एक सुरक्षाविज्ञले आक्रोशित हुदै भने, “किन यो विगतको परम्परा आजसम्म टुटन सकेन ? किन किनबेचबाट आईजीपी बन्न सकिन्छ भन्ने राजनितिज्ञ, आमनागरिक र स्वयं प्रहरी कर्मचारीको मानसपटलबाट झिक्न सकिएन ? यो सबै नागरिकका लागि दुखदः विषय हो । यो ठुलो संगठित अपराध समेत हो । रकम उठाउन संलग्न व्यक्तिहरु र प्रहरी अधिकारीलाई कारवाही गर्नु पर्दछ । सरकारले तत्काल छानवीन गरोस् ।”
सुरक्षा निकायको प्रमुख जस्तो जिम्मेवार पद जसले आमनागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ र तस्करी, हुण्डी लगायतका सबै आर्थिक कारोबारको नियन्त्रण गर्छ अझ भनौ सबै प्रकारको गैरकानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी सुरक्षित समाजको सृजना गर्दछ ।
त्यस्तो जिम्मेवारी बोक्ने संगठन प्रमुखको पदनै किनबेचको आधारमा प्राप्ति हुने हो भने भोली उसले त्यो पदमा रहँदा कति आपराधिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्छ होला ?
कति अपराधी र तस्करको संरक्षण गर्छ होला ? त्यो निश्चयनै अनुमान गर्न सकिन्न । वास्तवमा यसले वर्तमान मुलुकमा मात्र क्षति गर्दैन भविष्यका नयाँ सन्ततिहरुलाई समेत अपराध र तस्करीमा छिर्ने दुखदः विषय बन्दछ ।
दलाल, तस्करी र विचौलियाहरुको पन्जामा परिसकेको यो मुलुकमा फेरी पनि सुरक्षा निकायको प्रमुखको नियुक्ति गर्दा उनीहरुले चलखेल प्रभाव र पैसाको बढावढबाट नियुक्ति गरिन्छ भने नियुक्त संगठन प्रमुखले उनीहरुको स्वार्थलाई कसरी संरक्षण गर्छन र मुलुकलाई क्षति पुर्याउछन भन्ने तथ्यहरु राज्यका अंगहरुमा पैसाको लेनदेनमा गरिएका नियुक्ति पछि त्यस्ता अधिकारीहरुले गरेको गैरकानूनी क्रियाकलापबाट पुष्टी हुन्छ ।
अहिले पनि राजधानी लगायत तस्करी र राजस्व छलीसंग सम्बन्धित व्यापारीहरुले आफु अनुकुल आईजीपी बनाउन १० करोड माथि उठाइसकेको र सो पैसा लेनदेनको लागि विचौलियाले भूमिका खेलिरहेको तथा सबैतिर चर्चामा रहेको छ ।
आईजीपी बनाउन रकमहरु उठाउन छलफल कुराकानी भएको मोवाइल भ्वाइस रेकर्ड यस स्तम्भकारलाई पनि उनले सुनाए । आफ्नो व्यवसाय र सामर्थ्य अनुसार १० देखि ५० लाखसम्म उठाउन तयार भएको १० व्यापारीहरुको नाम देखाउदै नाम नलेखी दिने शर्तमा देखाए ।
प्रतिक्रिया