काठमाडौं । स्थानीय तह नजिकिँदै जाँदा सञ्चार माध्यमले मतदाता प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमले मतदताहरुसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा “कसलाई मतदान गर्नुहुन्छ ?” भनी उत्तर दिन बाध्य पार्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । यसरी मतदातालाई निर्वाचन पहिल्यै उत्तर दिन बाध्य बनाइनु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार सञ्चार माध्यमहरुले विभिन्न दल र उम्मेदवारका पक्ष वा विपक्षमा सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने, यो वा त्यो पक्षको जित वा हार निश्चित भन्ने आशयले पूर्वानुमानयुक्त सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा रहेका केही दल र उम्मेदवारलाई मात्रै स्थान दिइ समान अवसरबाट वञ्चित गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने क्रममा मुख्य उम्मेदवार भनेर आफुखुशी कसैलाई बढावा गर्ने वा कोही उम्मेदवारलाई कमजोर उम्मेदवार भनेर चित्रण गर्ने गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यममा उम्मेदवारहरुबारे पक्ष वा विपक्षमा तथ्यहीन र आचारसंहिताविपरीतका समाचार सम्प्रेषण गराई त्यसलाई सामाजिक सञ्जालका विभिन्न खाता प्रयोग गरी बुष्ट (स्पोन्सर) गर्ने जस्ता क्रियाकपलाहरुप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “निर्वाचनका दृष्टिले सबै उम्मेदवार जनताका अगाडि समान हैसियतप्राप्त हुनुहुन्छ र कुनै पनि मतदाताको मतदान गर्न पाउने गोपनीयता र स्वतन्त्रताको हकविरुद्धको कार्य कहीँ कतैबाट हुन हुँदैन भन्नेमा आयोगको दृढ धारणा रहेको छ ।”
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को परिच्छेद ७ को दफा २२ मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्थाहरु आयोगले स्मरण गराएको छ ।
सो दफाको (क) मा ‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने’ उल्लेख गरिएको छ भने परिच्छेद ४ को दफा १४ मा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्दा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र भातृ सङ्गठनले पालना गर्नुपर्ने आचरणका व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
यसरी आचारसंहिता विपरीत सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने केही सञ्चारमाध्यमविरुद्ध परेको उजुरी र जानकारीका आधारमा आयोगले स्पष्टीकरण जवाफ माग गरेको छ भने सञ्चारमाध्यममा आचारसंहिताको पालनाबारे प्रेस काउन्सिल नेपालको सहयोगमा नियमित अगुगमन भइरहेको जनाएको छ ।
आचारसंहिताविपरीत सामग्री दिने कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबारे जुनसुकै माध्यमबाट आयोगमा उजुरी दिन सकिने आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया