जग्गा वर्गीकरणको हचुवा सरकारी नीतिले कर्जा नै ठप्प

काठमाडौं । सरकारले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पूर्वतयारी नगर्दा लाखौं जग्गाधनी समस्यामा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण नगरिएका जग्गा धितोको रुपमा स्वीकार्न नसकेपछि कर्जा प्रवाह नै बन्द भएको हो ।

सरकारले तोकिएअनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रुपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्देशनका कारण मालपोत कार्यालयले अहिलेकै अवस्थामा धितोका जग्गालाई रोक्का राख्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

रोक्का नहुने भएपछि बैंकहरुले प्रक्रिया पूरा गरेका ऋण पनि जारी गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदबाटै यो निर्णय भएको हो ।

सरकारी निर्णयअनुसार नियमावलीमा जग्गाको १० प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र खानी तथा खनिज क्षेत्र लगायत रहेका छन् ।

यस्तै, वर्गीकरणमा वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनेर निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारी निर्णयका कारण सबै बैंकले वर्गीकरण नभएको जग्गा रोक्का गरेका हुन् भने वर्गीकरणपछि मात्र धितोको पुनः मूल्यांकनसहित कर्जाको प्रक्रिया अघि बढ्ने एक बैंकरले बताए ।