म्याग्दीको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको दोस्रो सिम–लाम्पाटा खण्ड स्तरोन्नति थालिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमदेखि तोराखेत, बाबियाचौर, लाम्पाटा हँुदै रणवाङको सिमानासम्मको सडक कालोपत्र गर्न स्तरोन्नति थालेको हो ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बेनी–दरवाङको सिम–लाम्पाटा खण्डमा निर्माण व्यवसायीले प्रारम्भिक चरणको काम थालेका जानकारी दिनुभयो । “चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७८ पुस १८ गते ओमबुद्ध निर्माण सेवा बसुन्धरासँग रु १० करोड ७० लाख २१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तोराखेत क्षेत्रमा मेसिनरी पर्खाल निर्माण थालेका छन् ।”
अधिकारीका अनुसार ठेक्का प्रतिस्पर्धामा ओमबुद्धले अनुमान गरिएको भन्दा ४३ प्रतिशत घटेर कबोलेको थियो । १० वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । ठेक्का सम्झौताको म्याद १८ महिनाको हो । सडकलाई आठ मिटर फराकिलो बनाएर, सात मिटर चौडाइमा डिबिएसडी कालोपत्र, नाली र पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको ओमबृद्धका प्रतिनिधि प्रवीन सापकोटाले बताउनुभयो ।
यो खण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विसं २०६३ मार्ग खुलेको २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने एक मात्र मार्ग हो ।
बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने यो सडक तीनवटा खण्डमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । विसं २०७४ असोज ४ गते लामा–समानान्तर जेभीले रु ४५ करोडमा ठेक्का लिएको बेनी–सिम खण्डको १२ किलोमिटर ५०० मिटर सडक कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ११ मिटर फराकिलो बनाइएको सडकमा नाली पर्खाल निर्माण गरेर सात मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गरिएको हो । यही असार महिनाभित्र काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको लामा–समानान्तरका आयोजना व्यवस्थापक राकेश सदाले बताउनुभयो ।
बिरुवा–क्याराभान जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते रु २२ करोड ५७ लाख ९३२ मा ठेक्का लिएको बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने मङ्गला गाउँपालिका–२ लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भने अलपत्र बनेको छ ।
गत वैशाख महिनादेखि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुँदा अधुरो, अधकल्चो हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङका श्रीराम पौडेलले बताउनुभयो । २०७८ साल चैत महिनामा सकिएको सम्झौताको म्याद थप र काम अघि बढाउन पत्र तथा फोनमार्फत ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि जमानत जफत गरेर कारबाही प्रक्रिया थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
विसं २०७८ जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो खण्डको हालसम्म करिब ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । गत वैशाख महिनादेखि कार्यक्षेत्र छाडेर गएका निर्माण व्यवसायी अझै फर्किएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया