काठमाडौं । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सम्झौताले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारले साफ्टा छुटमा कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तु पैठारी गरी सोबाट स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर तयारी मालवस्तु निकासी गरी तुलनात्मक रूपमा फाइदा लिन नसकेको जनाएको छ ।
“साफ्टा छुटबाट लाभ लिन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी निकासी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्दछ,” महालेखाले भनेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी २०७७/७८ मा विभिन्न व्यवसायीले आयातमा ९ अर्ब १६ करोड ८३ लाख राजस्व छुट प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।
साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, हर्लिक्स, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रि फेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान आयात गर्ने गरेका छन् ।
महालेखाका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष व्यतीत भैसकेको छ । साफ्टा छुटमा पैठारी हुने कतिपय मालवस्तु तयारी एवं उपभोग्य प्रकृतिको देखिने महालेखाको भनाइ छ ।
के हो साफ्टा ?
दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा ) को बारेमा छलफल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन को १२ औँ शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको थियो । जसमा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भुटान र माल्दिभ्सबीच २०१६ सम्म मा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसमा सार्क राष्ट्र का सबै विदेश मन्त्रीहरु उपस्थित थिए। यसमा साफ्टालाई ६ जनवरी २००४ मा यी देशहरूका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरे।
भारत र पाकिस्तानले यो सन्धीलाई २००९ मा अनुमोदन गरे भने सार्कको आठौ सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानले ४ मे २०११ मा साफ्टा लाई अनुमोदन गर्यो ।
प्रतिक्रिया