काठमाडौं । मुलुकको पुँजी बजार यतिबेला शिवम् सिमेन्ट, डिसहोम र बुद्ध एयरले पब्लिक सेयर जारी गर्ने घोषणाले केही उत्साहित र केही सशंकित पनि छ ।
त्यसो त नेपालको धितोपत्र बजारमा हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै वर्चस्व छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पुँजीबजारमा उत्पादनमूलक तथा सेवा र व्यापार समूहको सहभागिता नहुँदा नेपालको सेयर बजार परिसूचक नेप्सेले अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर इंगित गर्न सकेको छैन ।
यसैले ‘रियल सेक्टर’ भनिने यस्ता व्यवसायलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा दिइरहे पनि अहिलेसम्म कुनै परिणाम भने देखिएको छैन । धितोपत्र बजारमा पछिल्लो दशक केही जलविद्युत् कम्पनीको सेयर सूचीकृत भए पनि मूलतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै आधिपत्य देखिन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा जसरी पनि रियल सेक्टरको सहभागिता जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा भने रियल सेक्टरले पनि पब्लिक कम्पनीमा जाने रुचि देखाएको पाइन्छ । शिवम् सिमेन्ट उद्योगले आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने डिस होम र बुद्ध एयरले पनि यस्तै घोषणा गरेका छन् । चौधरी समूह, अर्घाखाँची सिमेन्टदेखि एनसेलसम्मले पनि बेलाबखत पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन आफूहरू तयार रहेको घोषणा गर्दै आएका छन् ।
शिवमले स्थानीयवासीमा सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने तयारीसमेत पूरा गरिसकेको छ । अर्कातर्फ डिसहोमले पनि प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्था छ भने बुद्ध एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गरेर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बुद्धको घोषणाअनुसार सेयर जारी गर्न सम्भव त नहोला तर यसले पब्लिक कम्पनीमा जाने उसको रुचिलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
त्यसो त पुँजीबजारमा उत्पादनमूलक उद्योगको अनुभव त्यति सकारात्मक भने छैन । सेयर बजारमा सूचीकृत रहिसकेका ज्योति स्पिनिङ मिल्स, भृकुटी कागज कारखाना, इन्द्रेणी सोयाबिन, गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाजस्ता कम्पनीहरूको सेयरमा लगानीकर्ताको ठूलो रकम डुबिसकेको छ ।
पब्लिक कम्पनी भएर पनि सेयरधनीप्रति जवाफदेही नहुने र निजी कम्पनी जसरी सञ्चालन गर्ने संस्कृतिको धङधङी रह्यो भने कुनै पनि कम्पनी पब्लिक हुँदैमा कुनै फाइदा हुन सक्दैन । अर्कातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था पारदर्शी र सेयरधनीप्रति जवाफदेही हुनुमा नियामकहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको कडा नियमन पनि कारण हो ।
तर, रियल सेक्टरमा रहेका उद्योग व्यवसायको नियमन गर्ने निकाय कुनै छुट्टै प्राधिकरणभन्दा पनि सरकारका विभागहरू नै रहेका कारण नियमनको अवस्था फितलो छ ।
पब्लिक कम्पनीमा जानु भनेको थप पुँजी सिर्जनाका लागि पनि प्रवद्र्धकहरूका लागि अवसर हो । तर, जनताको पैसा उठाएपछि झनै पारदर्शी रूपमा व्यवसाय अघि बढाउनुपर्छ । ठूलो उद्योग चलाउने व्यापार र व्यवसाय विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नेपाली ब्रान्ड स्थापना गर्ने जमर्कोमा देखिन सके मात्र यसको उपादेयता रहन्छ । त्यसतर्फ भने नेपाली व्यवसायीको छाती त्यति फराकिलो बन्न सकेको देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ सरकारले पनि पब्लिक कम्पनीलाई करमा सहुलियतलगायतका सुविधा दिएर नै आकर्षित गरिनुपर्छ र पुँजी तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार पब्लिक कम्पनीका लागि अनिवार्य पनि गरिनुपर्छ । पारदर्शिता लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, पारदर्शिता राजनीति वा प्रशासनमा मात्र नभई व्यवसायमा पनि हुनुपर्छ र यसका लागि पब्लिक कम्पनी जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया