मेडिकल इक्युपमेन्ट आयातमा जथाभावी छ, सरकारले नियमन गर्नुपर्छः भक्त हमालको अन्तर्वार्ता

भक्त हमाल
अध्यक्षः केमसन

अढाई दशकभन्दा लामो समयदेखि रसायन तथा मेडिकल इक्युपमेन्ट व्यवसायमा आवद्ध भक्त बहादुर हमाल रसायन तथा मेडिकल आपूर्तिकर्ता संघ नेपाल (केमसन)का अध्यक्ष हुन् । यसअघि पनि केमसन अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी हालै सम्पन्न केमसनको साधारणसभाबाट दोस्रोपटक अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भए । गत वर्ष सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभाबाट कार्यकारिणी सदस्यमा समेत निर्वाचित हमाल स्पष्ट विचार र मिलनसार व्यक्तित्वका कारण व्यावसायिक वृत्तमा लोकप्रिय छन् । उनीसँग रसायन तथा मेडिकल आपूर्तिलगायत यस क्षेत्रको समग्र व्यवसायका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीः

केमसन अध्यक्षमा फेरि निर्वाचित हुनुभएको छ । दोस्रोपटक संस्थाको नेतृत्वमा आउनुको उद्देश्य के हो ?
केमसन देशव्यापाी अगाडि बढिरहेको छ । हामी शाखा विस्तारमा जुटिरहेका छौं, हालसम्म ८ वटा शाखा भइसकेका छन् । अब भने देशव्यापी विस्तार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । देशैभर छरिएर रहेका व्यवसायीलाई एकतावद्ध गर्नु पर्ने पनि छ । दोस्रो कुरा केमसन सदस्यहरुले गरिरहेको व्यवसाय सिस्टममा छैन । रेगुलेसनमा छैन, सरकाले रेगुलेसन गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा धेरै भद्रगोल छ । अहिले त सामान जसले पनि जस्तो पनि आयात भइरहेको अवस्था छ । कसले के सामान आयात गर्छ भन्ने गुणस्तरको कुनै मापदण्ड नभएकाले जथाभावी भइरहेको छ । यसलाई नियमन गर्नु र व्यवस्थित गर्नु अनिवार्य आवश्यकता छ । स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने यो व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । यसलाई जसरी पनि सिस्टममा ल्याउनु छ भने हामीले क्वालिटीका सामान ल्याउनुपर्छ । सबै पक्षलाई जिम्मेवार, सक्षम र सबल बनाउनुपर्छ भन्ने साथीहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै म नेतृत्वमा पुनः आएको हो । यसमा मेरो पुरानो अनुभव काम लाग्छ भन्ने सायद साथीहरुलाई लागेको पनि हुनसक्छ ।

केमसनमा आवद्ध व्यवसायीहरु कति हुनुहुन्छ ? यस क्षेत्रको वार्षिक कारोबार कति हो ?
हामी केमसनमा ४ सयभन्दा बढी व्यवसायी आवद्ध छौं । हाम्रो कारोबारको भन्सार तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि ३० अर्बभन्दा माथिको आयात भइरहेको छ । हामीले मूलतः जर्मन, चीन, जापान, इन्डियाबाट आयात गरिरहेका छौं ।

नेपालमा केमिकल तथा मेडिकलजन्य वस्तु आयात तथा खपतको अवस्था कस्तो छ ?
यसको खपत व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत रुपमा माात्र हुन्छ । देशैभरका स्वास्थ्य संस्थामा वितरण भइरहेको छ । काठबाडौंबाहिर पनि खपत बढ्दो । हामीले नै ८ स्थानमा शाखा खोलिसकेका छौं भने त्यसबाहिर पनि हाम्रा सदस्य साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई ट्रेनिङ दिँदै सक्षम बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ ।

नेपाल भित्रने केमिकल तथा मेडिकलजन्य वस्तु कत्तिको गुणस्तरीय छन्, यीनमा परीक्षणको व्यवस्था के कस्तो छ ?
अहिले त गुणस्तरको मापदण्ड छैन । म दोहोरिएर आउनुको कारण यही पनि हो । औषधिमा औषधि व्यवस्था विभागले हेर्छ । हामी पनि औषधिजन्य क्षेत्र हौं तर नियमन र मापदण्ड नै भएन । हस्पिटल इक्युपमेन्टदेखि सर्जिकल सामग्रीसम्म हामीले आयात गरिरहेका छौं तर बिना मापदण्ड । २०७४ मा निर्देशिका बने पनि लागू हुन सकेको छैन । औषधि व्यवस्था विभागसँग हामीले नै नियमन गरिदिनुप¥यो, निर्देशिका लागू हुनुप¥यो भनेर आफैं गएका थियौं । औषधिभन्दा बढी प्रकारका मेडिकलजन्य सामग्री आयात भइरहेकाले नियमन त्यति सहज पक्कै छैन तर पनि नियमनबिना स्वतन्त्र छाडिनु हुँदैन । हामीले कोशिष गरिरहेका छौं ।

यसको निर्देशिका आफैं बनाएर सरकारमार्फत लागू गराउन सकिँदैन ?
२०७४ को निर्देशिका हामीसँग छ तर त्यो पर्याप्त छैन । यसलाई हामी व्यवसायीसँग बसेर तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत हेरेर लिपिवद्ध गर्नुपर्छ । यसले हामीकहाँ जथाभावी कम गुणस्तरका सामग्री आयात नियन्त्रण हुनेछ ।

केमिकल तथा मेडिकल आपूर्तिको विषय सधैँ विवादित बनिरहेको हुन्छ, यसमा सधैँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ नी ?
यसको कारण पनि मापदण्ड केही नहुनु नै हो । मापदण्ड नहुँदा सस्तो सामग्री पनि भित्रन सक्छ र महँगो पनि । अल्ट्रासाउन्डकै उदाहारण हेरौं न, यो ५ लाखमा पनि आउँछ र ५० लाख पनि पर्छ । अब गुणस्तर हेर्ने कुनै मापदण्ड र निकाय नभएपछि ५ लाखको मेसिनलाई ५० लाख भनिदिए पनि भयो र ५० लाख भनिएको वस्तु नआएर अर्कै सस्तो मेसिन आउन पनि सक्ने भयो । यसले गर्दा खेल्ने ठाउँ प्रशस्तै छ र खेलिरहेका पनि छन् । जुन गलत हो भनेर हामी भनिरहेका छौं ।

इक्युपमेन्ट आयातमा स्पेसिफिकेसन बनाउँदादेखि नै चलखेल सुरु हुन्छ भन्छन् नी ? व्यवसायीको अनुकूलतामा स्पेसिफिकेसन बनाइन्छ भन्ने आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?
स्पेसिफिकेसन त चाहिन्छ नै । तर, स्पेसिफिकेसन आवश्यकताले बनाइन्छ कि मापदण्ड कसैको अनुकूल बनाइन्छ भनेर हेर्ने निकायको पनि आवश्यकता छ । तर, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई उसको बजेटअनुसार गुणस्तरीय सामग्री भित्र्याउनु पर्छ भने सोहीअनुसार स्पेसिफिकेसन बनाइनु पर्छ न कि आयातकर्ताको क्षमता हेरेर । फेरि पनि यसमा गुणस्तर निर्धारण गर्ने मान्यताप्राप्त निकाय वा मापदण्ड भइदिए सहज हुन्छ भनेर हामी व्यवसायी पनि भनिरहेका छौं । हामी पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट व्यवसाय गर्न चाहान्छौं भने सरकारले सहयोग गरिदिनुप¥यो ।

अन्य क्षेत्रका आयातकर्ता आफैं उत्पादक बनिसकेका छन् । केमिकल तथा मेडिकलजन्य वस्तु हामीले सधैँ आपूर्तिमात्र गरिरहने हो कि यहिँ उत्पादनको सम्भावना पनि छ ?
यो एकदमै गम्भीर र मननीय प्रश्न हो । हामीले सधैँ आयात गरिरहने भन्ने हुँदैन । हामीले उत्पादन गर्नै नसक्ने भन्ने पनि होइन । ठूला र महँगा इक्युपमेन्ट हामी आयात गर्न तत्काल सक्दैनौं तर हामीलाई चाहिने आधारभूत र सबैभन्दा बढी खपत हुने वस्तुहरु उत्पादनमा जुट्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि हामीले सिरिञ्ज, सलाइनलाई नै लिन सक्छौं । यस्तै, धेरै सर्जिकल सामग्रीहरु हामी यहिँ बनाउन सक्छौं । ठूला इक्युपमेन्ट त इन्डियाले पनि आयात नै गर्दछ तर त्यसभित्र चाहिने कतिपय सामग्री हामीले पनि बनाउन सक्छौं । केही व्यवसायी साथीहरु यसमा लाग्नुभएको पनि छ । कोभिडको समयसम्म आयात हुने मास्क उत्पादनमा हामी लगभग आत्मनिर्भरतको स्थितिमा पुगिसकेका छौं । सेनिटरी प्याडमा यस्तै स्थिति छ । कतिपय साथीहरु उत्पादनको लागि लागिपर्नुभएको पनि छ, उहाँहरुलाई वातावरण बनाइदिनु प¥यो । करमा केही सहुलियत दिएर हुन्छ कि आयातित वस्तुमा करको दर केही बढाएर हुन्छ उहाँहरुलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरु धेरै भएको र यस क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण मेडिकल इक्युपमेन्टहरु आवश्यकताभन्दा बढी आयात भए पनि भन्ने गरिन्छ । स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरेर इक्युपमेन्टहरुको उत्पादकत्व बढाउन सकिने सम्भावना छैन ?
तपाइँले ठिकै भन्नुभयो । हामीलाई कति इक्युपमेन्ट चाहिने हो, कति आयात गर्ने हो भन्ने लेखाजोखा चाहिँ हुनु आवश्यक छ । अहिले त जसले जति मगाए पनि भएकै छ । चारवटा सिटि स्क्यान भए पुग्ने ठाउँमा आठवटा मगाइयो भने त आखिर नोक्सान ता राष्ट्रकै हुने हो । डलर अभाव त हामीलाई सधैँ नै हुन्छ । फेरि यसको अन्तिम भार त उपभोक्तालाई पर्न जान्छ । यसकारण कति चाहिने हो र कसले झिकाउने हो तथा झिकाइसकेपछि मर्मतसम्भारसम्ममा उसको जिम्मेवारी के हुनुपर्ने हो भन्ने जस्ता विषयमा अहिलेको अन्योल अब रहिरहनु हुँदैन ।

स्वास्थ्यजस्तो यति संवेदनशील क्षेत्रमा बिना नियमन यसरी अन्धाधुन्ध चलिरहनुमा केमसन अध्यक्षको नाताले दोष कसको देख्नुहुन्छ ?
हामी सरकारलाई जे कुरामा पनि दोषी देख्छौं तर म त्यो भन्दिनँ । दोषी हामी सबै नै हौं । हामीले नियमनमा प्रयास गर्दागर्दै हाम्रो प्रयासमा पनि केही कमजोरी भयो कि भन्ने पनि लाग्छ भने सरकारसँग बजेट हुँदाहुँदै नियमनको महत्वबारे बुझेन वा इच्छाशक्तिको कमी भयो कि जस्तो देखिन्छ । अब एक अर्कालाई दोषी देखाएर हैन कि विगतको अनुभवबाट सिकेर नै कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

कोभिड महामारीमा अक्सिजनको अभावले पनि धेरै व्यक्तिको ज्यान गयो, हस्पिटलको आधारभूत पूर्वाधारमा हामीले सम्झौता गर्दाको प्रतिफलका कारण यस्तो अवस्था आयो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
निश्चय पनि सकिन्छ । हस्पिटल बनाउँदा केके शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ, केके पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, हिजोका दिनमा सबैले त्यो शर्त पालना नगरेकै कारण अक्सिजनको अभाव भयावह हुन पुग्यो । मापदण्ड पालना गरिदिएको भए अथवा मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको हेरिदिएको भए धेरै मानिसको ज्यान जोगिन सक्थ्यो । अब हिजोको पाठ सिकेर हाम्रो नीति नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि लागिपर्नु आवश्यक छ । अहिले भने सरकारले पनि पाठ सिकेको छ, व्यवसायी पनि संवेदनशील छन् । कोभिडको चौथो लहर सुरु हुँदा पनि स्थिति भयावह नहुनुमा यही संवेदनशीलता हो ।

यस क्षेत्रका अहिलेका समस्याहरु केके हुन् ? सरकारले तत्काल के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
हामीलाई औषधिभन्दा फरक व्यवहार गरिएको छ । जबकि हामी पनि स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र नै हौं । औषधिलाई कर छुट गरिएको छ, भन्सार एक प्र्रतिशतमात्र र भ्याट लाग्दैन तर हामीलाई ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कर र भ्याट दुवै लाग्दछ । एउटै फार्मेसीबाट बिरामीले अपरेसनका निमित्त औषधि र सर्जिकल सामग्री (ग्लोब्स, क्यानोला, आईभीसेट इत्यादी) किन्छ । अझ भनौं औषधिभन्दा बढी सर्जिकल सामग्री किन्छ तर औषधि पसलले भ्याट तिर्नु पर्दैन । त्यसरी भ्याट बिचमै हराइरहेको छ, संस्थाले यसलाई पुँजीकरण ग¥यो । हामीले के भनिरहेका छौं भने यो क्षेत्रमा कि भ्याट सबैलाई लगाउनु प¥यो कि पूरै हटाउनु प¥यो । अहिले त भ्याट बिचमै टुंगिएको अवस्था छ । यो मिलेको छैन ।

तपाइँले बारम्बार भनिरहनु भएको यो क्षेत्रको नियमन र मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ ?
यसका गुणस्तरसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड हुनुप¥यो र गुणस्तरही सामग्री आयात बन्द गरिनु प¥यो भने भन्सार दर र भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ जतिसक्दो सरल र सहज हुनुप¥यो र समान व्यवहार पनि हुनुप¥यो । भ्याट हटाइयो भने समग्रमा स्वास्थ्य सेवा नै सस्तो हुनसक्छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सामान उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका कारण कत्तिको समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ ?
यसमा एकदमै समस्या छ । खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सस्तो टेन्डर स्वीकार गर्नुप¥यो र सस्तो टेन्डर हालेर महँगो र गुणस्तरीय सामग्री ल्याउन सकिँदैन । यसले गर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जडित उपकरणहरु चाँडै बिग्रने समस्या पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारी संस्थामा नियमित मर्मतसम्भारको अभाव र उपकरण सञ्चालनमा लापरवाहीजस्ता समस्या पनि छँदैछन् ।