काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कर्जा नीतिहरू परिर्वतन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अहिले कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रिमियम बढी भएको भन्दै त्यसलाई २ प्रतिशतभन्दा कम बनाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धी गरी विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको पनि बताए ।
त्यसका लागि उत्पादनमुलक उद्योगमा दिने १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले लगानी अभावका धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नहुने जिकिर गरे ।
मन्त्री शर्माले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने भन्दै सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मुल उदेश्य रहेको बताए । उनले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग वृहत छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जानै नसक्ने भनाइ राखे ।
मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि ग्रामिण अर्थतन्त्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारले अब ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामिण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको पनि बताए । उनले सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोषहरूको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री शर्माले गरीबको घरमै सहुलियत ऋण पुग्नेगरी कोष निर्माण कार्य अघि बढेको बताए । उनले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबै भन्दा कमजोर समुदाय,साना किसान र साना उद्यमीहरू भएको ठाउँमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया