काठमाडौं । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । फागुनमा सेवानिवृत्त हुँदै गरेका उपाध्यायले लाभको पदका लागि राजीनामा दिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पदावधि बाँकी रहँदै एसियाली विकास बैंकको सहायक निर्देशक हुनका लागि राजीनामा दिएपछि उत्पन्न विवाद सचिव उपाध्यायको हकमा पनि देखिएको छ ।
सचिव उपाध्यायले नयाँ संयन्त्र विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष हुन राजीनामा दिएका हुन् । तर, उक्त आयोगको नीति तर्जुमामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका सचिव नै अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएको छैन ।
उपाध्याय सरकारको सिफारिसमा यसै वर्ष राष्ट्रपतिद्वारा विभूषित उच्च तहका निजामति कर्मचारी पनि हुन् ।
नियमन आयोगको सिफारिस समितिको संयोजक ऊर्जासचिव हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि सरकारले मन्त्रालयका सिँचाइ हेर्ने अर्का सचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको घटनालाई पनि असामान्य रुपमा लिएको छ ।
सचिव उपाध्याय आफैले विनियमावली बनाएर यसका प्रावधानहरू राख्नु तथा आफैं अध्यक्षका लागि ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएर अघि बढ्नुले स्वार्थ बाझिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
उपाध्यायको राजीनामा मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत भएको बताइएको छ । उपाध्यायसँगै अर्का पूर्व ऊर्जासचिव सुमन शर्मा, विद्युत् विकास विभागका पुर्व महानिर्देशक डीपी सिंह, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसाललगायत आयोगको अध्यक्षका लागि दाबेदारको रूपमा अघि सरेका छन् ।
प्रतिक्रिया