काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले मुडभेडको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका कारण यो अवस्था आएको जनाएको छ ।
आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको भाडावृद्धि खारेज नगरे सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने चुनौतीसमेत दिएको छ ।
महासंघले भाडा वृद्धिको निर्णय गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्ने निकाय औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय नभएको दावी गर्दै लिमिटेडको निर्णय तथा निर्देशन मान्य नहुने बताएको छ ।
“उद्योगीसँग समन्वय नगरी २०७५ सालमा बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन,” पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले भने, “हामी आन्दोलित छौं यसको अवमूल्यन गरे गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्छ ।”
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरु तयार नभएको तथा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघसँग सहमति नगरी गरेको भाडावृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म कुनै पनि उद्योगले लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सवै रकम रोक्का राख्ने अध्यक्ष पाठकले बताए ।
“यसरी आन्दोलनका क्रममा भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार बनाई कुनै उद्योगलाई दबाब दिने वा कारबाही गर्ने कार्य भएमा लिमिटेडले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्नेछ,” उनले भने ।
महासंघले भाडावृद्धि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भएको दावी पनि गरेको छ ।
२०७५ मंसीर ५ को सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडावृद्धि गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा लिमिटेड र उद्योग महासंघका प्रतिनिधिहरुको बिचमा सम्झौता नभएको, महासंघका प्रतिनिधिले निर्णयमा लिखित असहमति व्यक्त गरेको हुँदा यो निर्णय मूलकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को कार्यहरु पुरा भएको नदेखिएकोले कानुनी त्रुटि रहेको महासंघको दावी छ ।
यसैलाई आधार मानेर लिमिटेडको यो निर्णय अमान्य रहेको महासंघको जिकिर छ । सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय अनुसार बढीभन्दा बढी भाडा असुल गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विस्थापित गर्न खोजिएको महासंघको दावी छ ।
“उद्योग महासंघका प्रतिनिधिको लिखित असहमति रहँदा रहँदै पनि बहुमतको बलमा सञ्चालक समितिको मिति २०७९ असार २२ को बैठकबाट पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्नु व्यवस्थापन र उद्योगी बीच मुडभेडको स्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको षडयन्त्र हो भन्ने हामीले वुझेका छौ्,” महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा नेपाल सरकारको शतप्रतिशत शेयर भएकोले यस अवस्थामा तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समितिलाई समस्या समाधानको लागि निर्देशन दिनुपर्ने भए पनि उद्योग मन्त्रालयले गोलमटोल प्रतिवेदन वनाई सञ्चालक समितिले नै सबै कुरा गर्न सक्ने भनी जिम्मेवारीवाट पन्छिन खोजेको महासंघको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया