काठमाडौं । होटल संघ नेपालले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गर्दै कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, साँवाब्याज तिर्ने समय बढाउनुपर्ने तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने माग राखेको छ ।
संघका अध्यक्ष सृजना राणाको नेतृत्वमा पदाधिकारी तथा सदस्यको टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री पौडेलसँँग भेट गर्दै कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित होटल तथा पर्यटन उद्योग अझै पनि लयमा आउन नसकेकाले सुविधाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
पर्यटन व्यवसाय पुनरुत्थान हुन नसकी व्यवसायीहरु व्यवसाय बन्द गरी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष राणाले अर्थमन्त्रीलाई बताइन् ।
कोरोनाको प्रकोप पहिलेको अवस्थामै नभए तापनि यसका स्वरुपहरु फैलिरहेका र क्षमताको तुलनामा पर्यटकको आवागमन तथा गतिविधिको कमीले अझै सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेको संघको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन र अर्थतन्त्रको पनरुत्थानमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिई प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको रुपमा कानूनमै व्यवस्था गर्नका लागि माग गरिएको संघले जनाएको छ ।
संघको प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह, महासचिव साजन शाक्य, कार्यसमिति सदस्यहरु गोपाल राना, युवराज श्रेष्ठ, रामकुमार पुरी, ठाकुर पोखरेल, सदस्यहरु शशिकान्त अग्रवाल, रानि बाङलगायत थिए ।
हानले राखेका तीन प्रमुख मागहरुः
१. ब्याजदर सम्बन्धमा: व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको बैंकको बढ्दो ब्याजदर होटल जस्तो अति संवेदनशील उद्योगमा धान्नै नसकिने गरी अधिक भएको र व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा लगानी आकर्षण गर्न प्रतिकुल देखिएकोले यसलाई घटाएर व्यवसाय सञ्चालनमैत्री बनाइदिनु,
२. समय सीमा सम्बन्धमा: होटल उद्योगले लिएको साँवाको किस्ता र त्यसमा बहन गर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने बुझाउने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको हुँदा हुँदै पनि यस परिस्थितिमा अतिप्रभावित तथा पुनरुत्थानकै क्रममा रहेको होटल उद्योगले हालको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई साँवा र व्याज बुझाउन सक्षम नरहेको तर बैंकबाट सीमाभित्र साँवा ब्याज बुझाउन तीव्र ताकेता रहेकोले देशैभरका होटल व्यगवसायीहरु आन्दोलित रहेको हुँदा तोकिएको समयसीमा बढाई थप सहजिकरण हुनुपर्र्ने,
३. पुनतालिकीकरण र पुनरकर्जा सम्बन्धमा: मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुन नसकेको पुनतालिकीकरण र पुनरकर्जा सुविधा अब आउने अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्पष्ट खुलाउँदै सुविधा प्रदान गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था हुन विशेष अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया