वाइडबडी प्रकरणः मन्त्री र सचिवले राजीनामा गर्नुपर्छ ?

काठमाडौं । अन्ततः संसदीय उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमितताको दाबी गर्दै समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उपसमिति गठन हुनुपहिले नै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले ६ अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरे पनि उपसमितिले भने ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाएको छ ।

समितिले बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देव तथा सरकारका सचिवहरु प्रेमकुमार राई, महेश्वर न्यौपाने र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यस्तै, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा यो घटनालाई संसदीय समितिले सनसनीपूर्ण बनाउन खोजेको प्रतित हुन्छ । यससँगै बहालवाला मन्त्री र सचिवमाथि नैतिक प्रश्न उठे पनि कानुनी प्रश्न भने बलियो छैन ।

संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कानुन होइनन् र यसको ठहरभित्र ठोस आधारभन्दा बढी उपसमितिका सदस्यहरुको कुन्ठा र पूर्वाग्रह नै बढी रहेको यस घटनालाई नजिकबाट बुझ्नेहरु बताउँछन् ।

यसैले संसदीय समितिको निर्णयकै आधारमा मन्त्री अधिकारी र सचिवहरुले राजीनामा दिनु नपर्ने र सचिवहरुको वृत्तिविकासमा कुनै असर नपर्ने जनाइएको छ । तर, यससँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार ठहर गरी मुद्दा चलाएको अवस्थामा भने उनीहरु स्वतः निलम्बित हुनेछन् ।

उपसमितिले दोषी देखाएकामध्ये एक पूर्वमन्त्री देव राष्ट्रियसभा सदस्य छन् भने अर्का पूर्वमन्त्री शाही कर्णाली प्रदेशमा प्रतिपक्षी दलका नेता छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा विमानको खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहँुदै त्यसको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको जनाउँदै उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाउँदै उहाँमाथि कानूनसम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिसमक्ष सिफारिश गरेको छ ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले जहाज खरीदका लागि कम्पनीसँग कानून विपरीत सम्झौता भएको कुरा नजर अन्दाज गरी पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्णय दिएको हुनाले उनले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाउँदै कानूनी कारवाहीको भागेदार बनाउन उपसमितिले सिफारिश गरेको छ ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– निगमले खरीद गरेको मूल्यमा नयाँ विमान नै आउने अवस्था रहेकोमा एक हजार घण्टा उडान भरेको पुरानो विमान खरीद प्रक्रियामा विचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कम्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुटलगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले विमान खरीद गरेको देखिन्छ ।