प्रधानमन्त्री ज्यू, निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकार पनि अप्ठरोमा पर्ने रहेछ भन्ने अब त बुझ्नु भयो नी ?

शेखर गोल्छा

नेपाली समाजले कहिल्यै नभोगेको संकटको समयमा संगठित सहकार्यको संवाहक बन्न सकेकोमा गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु । हामीले कार्यभार सम्हाल्दा विश्वव्यापी महामारीको संकट थियो । त्यस समयमा आपसी सहकार्यमार्फत अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै पुनरुत्थानका विविध योजना ल्याउनु सबैको दायित्व थियो ।

सीमित स्रोत भएको मुलुकमा यसरी असीमित दायित्व आइपर्दा व्यवस्थापन कठिन थियो । तर, हामीले सरकार र केन्द्रीय बैंकसँगको सहकार्यमा काम गर्न सक्यौँ । जसले अर्थतन्त्रलाई सोचेभन्दा उच्च दरले लयमा फर्काउन सहयोग पुग्यो।

दुई प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्र करिब ६ प्रतिशतले विस्तार हुन सक्ने अवस्थामा पुग्नु चाखलाग्दो पुनरुत्थान थियो । तर, खासगरी हाम्रा आफ्नै कारणले त्यसलाई दिगो बनाउन सकेनौँ र अहिले हामी अर्थतन्त्र जोगाउन संघर्षरत छौँ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि यो समय अनिश्चितजस्तै थियो । दुई वर्ष चार महिनाको कार्यकालमा तीनजना प्रधानमन्त्रीलाई हामीले स्वागत गर्न पायौँ । सधैँ नै संकट र अस्थिरताबीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तैपनि अगाडि त बढ्नु नै छ।

हो म मान्दछु– अहिले निराशा छ, तर यो बादल पनि हटेर जानेछ । अहिले हाम्रो लागत बढेको छ, तर अवसर सधैँ टाढा रहने छैनन् । अहिले व्यवसाय कठिन छ, तर समुन्नतिको बाटो पनि हामीले नै कोर्नेछौँ। यो फगत मेरो स्वेर कल्पना मात्र होइन, विगतमा हामीले पुष्टि गरेका छौँ।

हामीले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलेको गर्विलो इतिहास छ । यो अबका दिनमा पनि सम्भव छ। किनभने अब महासंघलाई मैले काबिल हातहरूको जिम्मा लगाउँदै छु । यी हातहरूले निर्वाध काम गर्न पाउनुपर्छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यू यो अवसर यहाँले सिर्जना गरिदिनुपर्छ। हाम्रो सहकार्य सरकार र सर्वसाधारणको समुन्नतिका लागि होस् । तपाईं–हामीलाई अवसर दिनुस्, हामी यो मुलुकमा समुन्नति दिन्छौँ यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष १४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ।

नेपालजस्तै मुलुक बंगलादेशमा सन् २०१० यता निर्यात १८ अर्बबाट करिब ४० अर्ब डलर पुगेको छ।

तीस वर्षअघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आठ लाख मानिस गुमाएको रवान्डाको २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत छ । अहिले अफ्रिकाको दोस्रो राम्रो व्यावसायिक वातावरण भएको मुलुक बनेको छ।

हामीसँगै एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा १० गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ । अरू अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अलमलिएका छौँ, पहिल्याउनुपर्छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू, सचिवज्यूहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूसमक्ष म भन्न चाहन्छु, हामी सक्छौँ।

अहिले हामी अर्थतन्त्र जोगाऔँ अभियानमा छौँ । अहिलेको समस्या हामी सबैले सिर्जना गरेको हो । यसको असर हामी सबैलाई परेको छ । यसको समाधान पनि हामीसँग छ।

पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न पाउने वातावरण नै हो । अझै पनि आर्थिक गतिविधिहरू डेढ वर्षअघिको तुलनामा आधा घटेको छ। उत्पादन लागत बढेको छ। औपचारिक रूपमै निरन्तर नौ महिनादेखि आठ प्रतिशत हाराहारी रहेको मूल्यवृद्धिदरले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्दै गइरहेको छ।

तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध सबै उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ। बैंकहरूले पनि अब के बुक्नुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय चल्न सकेन भने बैंकहरू पनि समस्यामा पर्छन्।

निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकार पनि अप्ठरोमा पर्ने रहेछ भन्ने अब त सबैले बुझेको हुनुपर्छ । आम्दानीभन्दा डेढ खर्ब बढी खर्च भएको छ । कर्मचारीलाई तलब दिन पनि नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यसचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, यहाँहरूले निजी क्षेत्रविना विकास सम्भव छैन भन्नुहुन्छ । अन्य राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले पनि त्यही भन्नुहुन्छ । मैले यहाँहरूको भनाइमा शंका गरेको होइन, तर जुन बोलीमा छ, त्यो व्यवहारमा देखिँदैन।

राज्य चलाउने रकम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट आउँछ भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्व, माननीय सांसदज्यूहरू र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सधैँ बोध गरिरहनुपर्छ। त्यसैले म आग्रह गर्छु– सबै राजनीतिक दलका कार्यालय, संसद् भवन र सरकारी कार्यालयमा निम्न कुराहरू लेखेर देखिने गरी राखिदिनुस् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । उद्यमी–व्यवसायी र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट ८५ प्रतिशत राजस्व उठ्छ।

निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारी खर्च पनि चल्दैन । त्यसैले सर्वसाधारणको काम छिटोछरितो गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्यमी–व्यवसायीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। म यी सब लेखिएको प्लेट सबैतिर झुन्डाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछु।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँसमक्ष अहिले चुनौती मात्र छैन् । समस्यामा अवसर पनि हुन्छन् । यहाँसँग समस्या समाधान गरेर आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्ने नेतृत्वको छवि बनाउने अवसर छ अहिले । फेरि पनि भन्छु– निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । हामी संकटमा संघर्ष गरेर आगाडि बढ्न अभ्यस्त छौँ ।

हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा हामी पनि लोकप्रिय निर्णय गर्न सक्थ्यौँ । जुन सहज थियो र मैले प्रशंसा पनि बटुल्थेँ । लोकप्रियताको क्षणिक र सतही हुन्छ । यसमा न मलाई कुनै आकर्षण रह्यो, न त्यसखालका व्यवहारप्रति झुकाव नै ।

हामीले अहिले अल्पकालमा के गर्ने र दीर्घकालमा दिगो आर्थिक विकासका लागि के गर्ने भन्ने सोच राख्न सकेनौँ भने धेरै पछाडि पर्छौँ । हामीले सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पु¥याउन सकिने खाका कोरेका छौँ । मेरो कार्यकालको सुरुमै यो दस्ताबेज बनेको थियो । कोभिडका बीचमा पनि हामीले अर्थतन्त्र जोगाउँदै १० वर्षे लक्ष्य निर्धारण गर्नु एक दुस्साहस नै थियो । तर, भिजन पेपर आयो र सोहीअनुसार काम पनि भए।

महासंघले तयार गरेको आर्थिक रूपान्तरणमा तत्कालीन अवस्थामा ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पु¥याउने कार्ययोजना छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात आधा घटाउने र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार यसमा समावेश भएका छन् । यसका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय कार्ययोजना पहिचान गरिएका छन् ।

हाम्रो यस प्रयासलाई सरकारको साथ प्राप्त हुनु निजी क्षेत्रका लागि हौसला हो । ०७९ साउन २६ गते भएको सम्झौताले नेट २०३० र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न दुईवटा समितिको व्यवस्था गरेको छ । यी दुई समिति महासंघले सरकारसँग संवाद गर्नका लागि स्थायी संयन्त्र हुनेछन् । जसमा महासंघको भिजन पेपर मात्र नभई उद्यमी–व्यवसायीका विविध विषयमा निजी क्षेत्रले छलफल र बहस गर्नेछ।

यसैगरी सम्झौताअनुसार नै स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । यसलाई मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न तयार पारेको छ। उक्त नीति पारित गर्न स सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछु ।

हालै जारी भएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ तयार पार्न महासंघको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । सोही कार्यविधिअनुसार कर्जा दिन सार्वजनिक सूचना आह्वान भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार हरेक प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना हुनेछ।

प्रदेश च्याप्टरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थान र अन्य समन्वय गर्नुपर्नेछ । यसको स्थापनाका लागि महासंघ केन्द्रले सहायता प्रदान गर्नेछ । हामीले सुरु गरेको ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमअन्तर्गत युवाहरू ठूला लगानीकर्ताहरूसँग जोडिन थालेका छन् । यसको निरन्तरता आवश्यक छ।

साना तथा मझौला उद्यमीलाई विनाधितो परियोजना कर्जा दिने विषयलाई हाम्रै प्रयासमा सरकारको बजेटमा राख्न सम्भव भयो ।

यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपायसहितको प्रतिवेदन हामीले केन्द्रीय बैंकसमक्ष पेस गरिसकेका छौँ । साना तथा मझौला उद्यमी हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । त्यसैले त हामीले महासंघमा साना तथा मझौला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ ।

महासंघले सम्भवतः पहिलोपटक साना तथा मझौला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्यो । जसले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ र अब यो वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा समावेश भएको छ ।

लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालन सहयोगी पुस्तिका हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । यसले व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी दिनेछ । बैकर्स संघ र विकास बैंक संघसँगको सहकार्यले आगामी दिनमा प्रदेश तहमा पनि बैंकिङ विवाद समाधान सहज हुने अपेक्षा मैले गरेको छु ।

सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी धेरै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने गरी सफ्टवेयर निर्माण हुँदै छ । यो बैंकर्स संघसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा जानेछ। महासंघलाई जिल्लाहरूसँग जोडने क्रममा हामी करिब १९ स्थानमा राजस्वसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम लिएर जाँदै छौँ । यो साधारणसभालगत्तै तालिम सुरु हुनेछ।

विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्य यस अवधिमा निकै विस्तार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालमार्फत हालसम्मकै ठूलो परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यसमार्फत विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरू बनेका छन्।

युरोपियन युनियनको सहयोगमा ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा सञ्चालित परियोजना भर्खरै सकिएको छ । यसले प्राविधिक शिक्षा एवं तालिममा महत्वपूर्ण काम गर्यो । उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ र होटेल संघ पनि यसमा जोडिएका थिए । जुन निजी क्षेत्रको साझेदारीको नमुना पनि हो।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति (एलडिसी ग्य्राजुएसन) हुँदा त्यसको प्रभाव तथा दिगो स्तरोन्नतिका विषयमा महासंघको चासो छ । हामीले स्तरोन्नतिको निर्णय भएसँगै निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र समाधानका उपायसहितको दस्ताबेज तयार पारेका छौँ । निजी क्षेत्रबाट तयार भएको यो पहिलो दस्ताबेज हो।

स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी युरोप, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा भइरहेको साना तथा मझौला उद्यमीको निर्यातमा असर पर्नेछ । यसलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको छ ।

अहिले हामी चुक्यौँ भने फेरि पनि हामी व्यापार घाटाको अंक मात्रै गनेर बस्ने अवस्थामा हुनेछौँ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको १८ वर्षमा निर्यात तीन गुणा बढेको छ भने आयात नौ गुणासम्म बढेको छ । बाह्य प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

हाम्रो मुख्य आम्दानी रेमिट्यान्सभन्दा गत वर्ष व्यापार घाटा आठ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । यो वर्ष रेमिट्यान्स केही बढेको र आयात प्रतिबन्ध हुँदा ६ खर्बको फरक हुने देखिन्छ । यो खाडल पुर्नका लागि हो निर्यात बढाउनुपर्ने, विदेशी लगानी जुटाउनुपर्ने अनि प्रभावकारी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मुलुकको ठूलो जोखिम हो भन्ने कुरा बुझेर यसमा काम गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा सरकारले पूर्ति गर्न सक्दैन । किनभने हामीले आजै केही समयमै सार्वजनिक गर्न लागेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान नामक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । महासंघ र कन्फिडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्री (सिआइआइ)ले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल–भारत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौँ ।

कृषिलाई उद्यम नबनाई हामीकहाँ औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । तर, कृषि इकोसिस्टमकै पुनर्संरचना नगरी हुँदैन । वर्षको करिब ४० अर्ब कृषि बजेट हुन्छ । तर, हरेक वर्ष मल र बिउको हाहाकार हुन्छ । ७० प्रतिशत सिँचाइ आयोजना मौसमी छन् अर्थात् वर्षामा मात्रै पानी हुने आयोजना । कुल बजेटको करिब आधा रकम अनुदानमा जाने गरेको छ ।

तर, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दक्षिण एसियमै न्यूनमध्ये छ । कुल आयातमा कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा २० प्रतिशत छ । माटो परीक्षण, बिउ, मल, सिँचाइ, अनुदान बजार सबैमा समस्या छ भने टालटुले नीतिले हुँदैन । कृषिको विस्तार आयात प्रतिस्थापनसँग पनि सम्बन्धित छ ।

२० वर्षयता अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ बाट ६ प्रतिशतमा झरेको कुरा यहाँहरूलाई नौलो विषय रहेन । किन यसरी ओरालो लागेको हो भन्ने विषयमा चर्चा कमै हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगको एउटा प्रमुख कच्चा पदार्थ कृषिजन्य उत्पादनको चर्चा मैले माथि गरिसकेँ ।

हाम्रो लागत अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै उच्च छ । तयारी पोसाककै कुरा गर्ने हो भने बंगलादेशभन्दा नेपालको लागत करिब ३० प्रतिशत बढी छ ।

हामी कहाँ र कुन वस्तु र सेवामा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ त्यसमा काम गर्नुपर्छ । अहिले एनटिआइएसमार्फत चौथोपटक लाभका वस्तु एवं सेवा पहिचान हुँदै छ । विगतका तीनवटा रणनीति असफल भएको हेक्का यसमा राखिएजस्तो मलाई लाग्दैन ।

बिजुली हाम्रा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ हो । जुन सस्तो हुन सक्छ । उद्योगलाई किन सस्तोमा बिजुली दिन सकिँदैन । ब्याजलाई किन यति उचारचढावयुक्त बनाइन्छ । नीतिगत स्थायित्व चाहिन्छ । लगानीकर्ताले जोखिम मापन गरेको हुन्छ । तर, संवेदनहीन तरिकाले नीतिगत हामीकहाँ दुई वर्ष लगातार सात प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हुनेवित्तिकै अर्थतन्त्रमा चाप पर्न थाल्छ । तरलता अभाव हुन थाल्छ । यो स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीको निरन्तर प्रवाह हुन नसकेका कारण भएको हो । मैले अघि पनि भनेँ– यहाँ सञ्चालित सबै कम्पनी नाफामा चल्ने, तर नयाँ विदेशी कम्पनी नआउने । कहीँ न कहीँ त समस्या छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी उदार हुनुपर्छ । देशमा पैसा आएन भने हामी कंगाल मात्रै हुँदै जाने हो ।

अहिले हामी युवाहरूको देश छौँ । जनसंख्या वृद्धिदर ०.९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अबको २० वर्षमा हामी वृद्धहरूको देश बन्दै छौँ । अहिले दैनिक तीन हजारभन्दा बढी युवा कामका लागि बिदेसिँदै छन् । करिब चार सयजना पढ्न बिदेसिँदै छन् ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली बिग्रिँदै छ, हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, रोजगारीका अवसर संकुचित हुँदै छन् । संस्थाहरू बिग्रिँदै छन् । यो मुलुक नै दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत हुन सक्छ ।

राजस्व प्रणाली र प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । जो नियमित करदाता छन् उनीहरूलाई नै थप भार पार्ने नीति लामो समय टिक्दैन । परिवर्तित विश्व अर्थतन्त्रमा राजस्व कर बलले होइन, प्रोत्साहित गरेर उठाउनुपर्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको अनुपात २१ प्रतिशत छ । जुन दक्षिण एसियामै बढी हो । कोभिड महामारीको समयमा पनि हामीले अपिल जारी गरेरै सबैलाई राजस्व बुझाउन आह्वान ग¥यौँ ।

तर, अहिले हामी समस्यामा छौँ । व्यापार निकै घटेको छ । त्यसैले त राजस्व गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम उठेको हो । तर, सरकारको अनियन्त्रित चालू खर्च पूर्ति गर्नका लागि उद्यमी–व्यवसायीलाई नै निचोर्ने काम भइरहेको छ । यतिवेला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरौँ ।

जस्तो कि व्यवसायीले मिसम्याचको समयावधि चैत मसान्तबाट बढाइदिन आग्रह गरेका छन्। यसले प्रोत्साहित गर्नेछ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गर्दछु।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रमलाई  अध्यक्ष गोल्छाले गरेको सम्बोधन