पेट्रोलियम ऐन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ

काठमाडौं । पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले नीति नियम तर्जुमाका क्रममा सरकारले आफूहरुलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले सहभागितात्मक अवधारणामा ऐन कानुन निर्माण गरिए मात्र त्यसबाट अपनत्व महशुस हुने र यस क्षेत्रमा सुशासन कायम हुने बताए ।

नेपाल एलपी ग्यास एशोसिएसनले बुधबार राजधानी आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमका सहभागीहरुले पेट्रोलियम ऐन लगायतका पेट्रलियम व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष सरोकार रहने ऐन निर्माणमा आफूहरुलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने धारणा राखे ।

संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा कार्यकारिणी समिति सदस्यमा निर्वाचित पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे तथा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानको सम्मानमा बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

घिमिरे र प्रधान दुवै चैत अन्तिम साता भएको महासंघ निर्वाचनमा वस्तुगत समूहबाट कार्यकारिणी समितिमा निर्वाचित भएका थिए ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले निजी क्षेत्रको छाता संस्थामा पेट्रोलियम क्षेत्रका प्रतिनिधित्व हुनु आशालाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा महासंघलाई पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पेट्रोलियमजस्तो आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रको सहज व्यवस्थापनका निमित्त निजी क्षेत्रका सबै संघ संस्थाको प्राथमिकता रहनुपर्ने बताए ।

महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले आफ्नो पहिचान नै ग्यास र पेट्रोलियम व्यवसायीका रुमपा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने आफ्नो पहिलो एजेण्डा भएको बताए । उनले पेट्रोलियम ऐनलगायतका यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति नियम तर्जुमा गर्ने र त्यस क्रममा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पेट्रोलियम व्यवसायीहरुबीच एकता र सहकार्य नै मुख्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै एकीकृत पहलबाटै समस्याको समाधान र आफ्नो क्षेत्रको मर्यादा बढाउन सकिने धारणा राखे ।