लघुवित्तले पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याजको कम्तिमा ५ प्रतिशत असुल गरेर कर्जाको पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समिक्षामार्फत ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एक पटकका लागि तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पुनर्तालिकिकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउनुपर्ने निर्देशन पनि परिपत्रमा छ । साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो पुनर्तालिकीकरणरपुनर्संंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

२०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । निर्देशनअनुसार पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ ।

पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनापश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट असुली ९राइट ब्याक० हुने अवस्था आएमा असुली गरिए बराबरको रकम छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।