काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले हुन्डीमार्फत घरपरिवारमा पैसा पठाउने क्रम नरोकिएपछि सरकारले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउने भएको छ ।
मुलुकमा बन्ने सबै जलविद्युत् लगायतका आयोजनाले साधारण सेयर जारी गर्दा ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउने कामदारहरुका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको हो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार पारिरहेको छ । अहिले प्रारम्भिक चरणमै भए पनि अन्ततः यो लागू हुनेछ । किनकी हुन्डीका कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको छ र सरकारी खाता घाटामा गइरहेकाले अर्थ मन्त्रालयले पनि यसमा सहमति दिनेछ ।
यसरी विदेशमा रहेका कामदारलाई आफैं वा परिवारले आवेदन गर्न मिल्नेगरी साधारण सेयर खुलाइने भएपछिख अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारमा कमी आउने सरकारी अपेक्षा छ ।
औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउने र उत्पादकत्व बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको सरकारी कार्यदलले यस्तै सुझाव समेटेर मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । जसअनुसरि कामदारहरूलाई अन्य सेवा सुविधासहित ५ प्रतिशत प्राथमिक सेयर आरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित ‘औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भिœयाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न बनेको कार्यदल’ले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने कामदार र उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई अध्ययन भइरहेका परियोजनाहरूको परियोजना बैंक बनाउने र त्यस्ता परियोजनाको लागत जुटाउन विप्रेषणकर्ताले स्वेच्छिक रूपमा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायी संघका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले सात महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा २ सय अमेरिकी डलर पठाउदा औषत ४.५ प्रतिशत र ५ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.१ प्रतिशत बराबर रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया