ठूला परियोजनामा प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ पूरा गर्न लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाइँदै

काठमाडौं । सरकारले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित लगानी सम्मेलनको आयोजना गरे पनि यसअघि नै मुलुकमा अन्तरनिकायबीच असमझदारी बढ्न थालेको छ । जसका कारण लगानी सम्मेलनको सफलतामै प्रश्नचिह्न लाग्न थालेको छ ।

चैत दोस्रो साता काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि भन्दै लगानी बोर्ड नेपाललाई असीमित अधिकार दिन लागिएको छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको अधिकार कटौती गर्दै बोर्डलाई असीमित अधिकार दिन लागिएको भन्दै सबैजसो मन्त्रालयहरु क्षुब्ध बनेका छन् ।

लगानी बोर्ड प्रधानमन्त्री मातहतमा रहने र प्रधानमन्त्रीले यसअघिदेखि नै ठूला आयोजना आफ्नै मातहतमा राख्न गरेको प्रयाशलाई पूरा गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । ठूला आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको रुचि सन्देहास्पद रहेको छ भने अहिले लगानी बोर्डमार्फत यसलाई पूरा गर्न लागिएको आशंका छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानी बोर्डको अधिकार बढाउने विधेयक पारित भएमा जलविद्युत् क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा तथा २ सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नियमन गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै, ठूला सडक, सुरुङ मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबलकार, रेल्वे, ट्रामवे, मेट्रोरेल, मोनोरेल, स्काइ रेल, ट्रलीबस, सुक्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन बिसौनीस्थल, विमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रंगशालामा पनि बोर्डकै प्रत्यक्ष नियमन तथा सुपरीवेक्षण रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुँदा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाईलगायत सबै मन्त्रीहरुको भूमिका भने खुम्चिनेछ ।

लगानी बोर्डसँग विज्ञता नै नभएको तथा अहिलेसम्मको काम पनि सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा शक्तिशाली बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यसले पूर्वाधार मन्त्रालयहरू र लगानी बोर्डबीच फेरि द्वन्द्वको अवस्था आउनेछ ।