जनताको जलविद्युत्ः पहिलो गाँसमै ढुंगा !

काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सबै नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको सेयरधनी बनाउने योजनाको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।

फागुन २ गते ‘नेपालको पानी, जनताको लगानीः सबै नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ घोषणा गरिएको सेयर बिक्रीको कार्यान्वयन भने बिहीबारेदेखि त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर बिक्रीबाट हुने छ ।

त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनीले ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ लाख ५ हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।

जसमध्ये १ लाख ११ हजार १ सय ५० कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ३५ लाख ९३ हजार ८ सय ५० कित्ता सेयरमा भने सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन् ।

कम्पनीको सेयरमा पहिलो चरणमा प्रतिकित्ता १० रुपैयाँमा आवेदन दिन सकिने छ । प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भए पनि बाँकी रकम कम्पनीले दोस्रो चरणमा माग गर्नेछ ।

त्रिशुलीको यस आइपीओमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ सय कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसमा आइपीओमा सि–आस्वा मार्फत नै आवेदन दिन सकिनेछ ।

आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएपछि दोस्रो किस्ताबापतको रकम बुझाउनुपर्नेछ । हाल न्यूनतम १ हजारमा आवेदन गर्न सकिए पनि दोस्रो चरणमा न्यूनतम ९ हजार बुझाएमात्र सेयर पाइनेछ ।

यस हिसाबले अबको २ वर्षपछिमात्र आयोजनाको सेयर हात पर्ने देखिन्छ ।

त्रिशूलीको क्षमता ३७ मेगावाट छ । तर, जानकारहरु भन्छन्– यो आयोजना प्रतिफलका दृष्टिकोणले त्यति लगानीयोग्य आयोजना भने होइन । सरकारले यही आयोजनामा जनताको लगानी जुटाउन प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा क्रेटिड रेटिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नै संशय पैदा गरेको छ ।
त्रिशुली जलविद्युत्ले सर्वसाधारणसँग अग्रिम रुपमा १० प्रतिशत रकम उठाउँदैछ तर आवेदन दिएका लगानीकर्ताले त्यसबापत तत्कालै शेयर प्राप्त गर्ने अवस्था भने हुँदैन । प्रस्तावित आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि मात्रै बाँकी ९० प्रतिशत रकम उठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने छ भने प्रतिमेगावाट लागत पनि २२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस हिसावले आयोजनाको पेब्याक करिब ८ वर्षमा हुने र डिस्काउन्टेड पेब्याक पूरा हुन १२ वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ ।

पेब्याक र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड हाल प्रचलित औसतदरभन्दा बढी हो । सरकारी स्वामित्वको आयोजना भएकाले लागत अझै बढ्ने देखिन्छ ।
यसरी समग्र पक्षलाई हेर्दा आयोजना त्यति लगानीयोग्य भने देखिँदैन । यसैले कतिपयले यसललाई महत्वाकांक्षी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेका छन् ।

आयोजना विद्युत प्राधिकरणको सहायक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको हो । यसमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०÷३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तह तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५÷५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संरचना कायम गरिएको छ ।

७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने आयोजनामा नबिल बैंकको अगुवाईमा ३ बैंकले ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।