लगानी सम्मेलनको शोकेसमा ७५ आयोजनाः आकर्षक भने एउटै छैनन् !

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निकै महत्वाकांक्षाका साथ आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनमा साढे ६ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुँदैछन् । संख्यात्मक रुपमा उल्लेख्य सहभागी भए पनि उनीहरुले वास्तविक लगानी ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् भन्ने प्रतिक्षाकै विषय भएको छ ।

लगानी सम्मेलनर्क लागि भनेर सरकारले शोकेसमा राख्न ७५ आयोजनाको अन्तिम सूची तयार पारेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्डले पारित गरेका ६३ आयोजनामा आइतबार र सोमबार फेरि अर्थमन्त्री अध्यक्षताको निर्देशक समिति बैठकले १२ वटा आयोजना थप गरेको छ ।

यसरी हेर्दा लगानी सम्मेलनमा आउने ६ सयभन्दा बढी विदेशीका लागि साढे ३१ खर्बका आयोजनालाई पर्याप्त नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । तर, लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताको स्तर र यी आयोजनाको लागतबीच पटक्कै मेल खाँदैन । यसैले शोकेसमा सजाइएका आयोजनाहरू केवल प्रदर्शनीका लागिमात्र सीमित हुन सक्ने देखिन्छ ।

दुई वर्षअघि भएको नेपाल लगानी सम्मेलनमा सरकारले १ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता अपेक्षा गरे पनि सहभागीहरूले साढे १४ खर्ब बराबरको लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबेला लगानीका लागि तयार कुनै आयोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो ।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनको कुनै अपनत्व नै लिन नचाहेको सरकारले यसपटक हतारमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा परियोजनालाई शोकेसमा सजाउने प्रयास गरे पनि ‘हतपतको काम लतपत’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ ।

शोकेसमा राखिएका आयोजनामा विदेशीले पटकपटक प्रयोगशाला बनाएको पश्चिम सेतीदेखि व्यावसायिक रूपमा सम्भावना नै नदेखिएका क्षेत्रीय विमानस्थलजस्ता आयोजना राखिएका छन् । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट राखिएका २३ परियोजनामध्ये अधिकांश लाइसेन्स बिक्री गर्ने नियतका साथ राखिएका छन् । सरकार पनि जानी–नजानी होल्ड गरिएका लाइसेन्स बिक्री गर्ने प्रयासको साक्षी बनेको पाइन्छ ।

४० देशका ६ सय ५० विदेशी सहभागी हुने भनिएको सम्मेलनमा सम्मेलनको जसरी हतारमा घोषणा गरियो । यसको तयारी पनि हतारमै गर्दा नीतिगत सुधारका नाउँमा विभिन्न ऐन–नियमहरू ल्याइएस तर दुर्भाग्य भनौं, सांसदहरूदेखि यसको मुख्य सरोकारवालाहरू सबैजसो नयाँ ऐनबाट खुसी हुन सकेनन् । यसले एकातर्फ सरकारको विश्वसनीयता घटाएको छ भने अर्कातर्फ भोलिका दिनमा ती ऐन–कानुन कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कसैले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

क्षेत्रगत आधारमा पनि ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । सूचना–प्रविधिका क्षेत्रमा परिमाणात्मक रूपमा ठूला आयोजनाभन्दा कम लगानीका तर प्रविधिगत रूपान्तरणमुखी आयोजना हुनुपर्नेमा सरकारले यस्ता क्षेत्रलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । नेपालमा लगानीको क्षेत्र भनेकै जलविद्युत्मात्र हो भन्नेजसरी सरकार प्रस्तुत भएको देखिन्छ । २४ आयोजना ऊर्जा पूर्वाधारतर्फ हुनु र मुलुकको दिगो विकासमा लागि अतिआवश्यक मानिएको प्राविधिक शिक्षा तथा जनशक्ति निर्माणका क्षेत्रमा कुनै परियोजना पर्न नसक्नु आफैंमा परियोजना छनोटकर्ताको कमजोरी हो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ ३ वटामात्र आयोजना छनोटमा छन् भने पर्यटनतर्फ १४, यातायाततर्फ ११, कृषितर्फ ८, सहरी विकासतर्फ ७ र उद्योगतर्फ ६ परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन लागेका छन् ।

लगानी सम्मेलन हुनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि सरकारप्रति स्वदेशी निजी क्षेत्रले समेत पूर्ण भरोसा गर्न नसकेको, अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिएको सेयर बजार एकपछि अर्को संकटमा फस्दै गएको तथा समग्र आर्थिक परिसूचकहरूमा नै सकारात्मक सुधार आउन नसकेको परिस्थितिमा लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका आधारविहीन तर्क र सरकारको पत्याउनै नसकिने प्रस्तुतीप्रति विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भइहाल्लान् भन्न सकिँदैन ।

सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तामाथि भरोसा गरे स्वतः विदेशी लगानी भित्रिन्छ भन्नेमा विगतका उदाहरणले पनि देखाएका छन् । यसर्थ, लगानी सम्मेलनसँगै स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि भरोसायोग्य वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।