काठमाडौं । सरकारले निकै महत्वाकांक्षाका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट आशातीत सफलता हात पार्न भने सकेन । दुई वर्षअघिको सम्मेलनबाट अनपेक्षित उपलब्धि हात पारेको सरकारले यस वर्षको सम्मेलनबाट भने अपेक्षाभन्दा निकै कममात्र सफलता पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ संकल्प पूरा गर्ने अभिप्रायले आयोजना गरेको सम्मेलनपछि आयोजकहरु नै त्यति सन्तुष्ट देखिएनन् ।
सम्मेलनमा निकै महत्वाकांक्षाका साथ प्रस्तुत गरिएका ७७ वटा आयोजनामध्ये कुनैमा पनि ठोस रुपमा लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त नहुनु नै सरकारको असफलता बनेको छ ।
पर्याप्त तयारीबिना हावादारी परियोजना अघि सारेर सरकारले सम्मेलनको गम्भीरतालाई आत्मसात नगरेको सहभागीहरुकै टिप्पणी रह्यो भने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना पनि देखियो ।
एक सहभागीले भने– सरकारले मझौला प्रकृतिका आयोजना अघि सारेको भए लगानी प्रतिबद्धता सम्भव थियो तर सरकारले भारतका सर्वाधिक धनी मुकेश अम्बानीले समेत आँट गर्न नसक्ने आयोजना अघि सारेपछि कसले लगानी गर्छु भन्न सक्छ ?
सम्मेनलमा सरकारले निजी क्षेत्रका २५ सहित ७७ परियोजनालाई शोकेशमा राखेको थियो । यीमध्ये अधिकांश पूर्वाधारजन्य परियोजना लगानी सम्मेलनमा सहभागीहरुका निमित्त लगानीयोग्य नै थिएनन् भने कतिपय व्यावसायिकभन्दा पनि राज्यले नागरिकका लागि लगानी गर्नुपर्ने परियोजना थिए ।
यद्यपी, सम्मेलनकै क्रममा विभिन्न १५ आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै १७ वटा परियोजनामा आवेदन परेको छ । त्यसमा यातायात पूर्वाधारतर्फ सात, ऊर्जातर्फ चार, कृषिका तीन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका दुई र ढुवानी पूर्वाधारका एक परियोजनामा लगानीका लागि लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
सम्मेलन समापनमा दिइएको जानकारीअनुसरा ३०० विदेशी कम्पनी, ६०० नेपाली सहभागी भएका थिए भने १०० वटा स्वदेशी कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया