काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वर्ष फागुन १ मा ‘जनयुद्ध दिवस’को उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा घोषणा ग¥यो । एमाले राप्रपासहितको गठबन्धन सरकारले घोषणा गरेको यो बिदा कार्यान्वयन पनि भयो ।
रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानले नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गुमाउनु परेपछि उनले सम्हाल्दै आएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सम्हालेको बेला गत वर्ष सरकारले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सम्हाल्दै आएको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा जनाइए अनुसार, “विसं २०७९ फागुन १ गते सोमवारका दिन जनयुद्ध दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९/१०/२९ गते निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”
त्यतिबेला आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता प्रवेशको मौका कुरिरहेको नेपाली कांग्रेसले यसमा मौन सहमति जनाएका थिए ।
दाहाल सरकारले नै सोही वर्ष पुस २७ मा ‘पृथ्वी जयन्ती’ मनाउन सार्वजनिक बिदा थपेसँगै राप्रपाले समेत सरकारको निर्णयको विरोध गर्न सकेको थिएन ।
दाहालले फागुन १ को बिदालाई २०८० को सार्वजनिक बिदामा समेत समावेश गर्न सफल भए । गृह मन्त्रालयले चैतमा जारी गरेको २०८० को सार्वजनिक विदाको सूचीमा दिवस बिदा अन्तर्गत यसलाई राखिएको छ ।
सत्ताबाट बाहिरिएसँगै एमाले र राप्रपाले फागुन १ मा बिदा दिने निर्णयको विरोध गरे पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । कांग्रेसका केही नेताले यसको विरोध गरे पनि संस्थापन पक्ष मौन देखिन्छ ।
दलहरुबीच फागुन १ को बिदाबारे विवाद भइरहँदा यो विषय अदालतसम्म पुग्यो । द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रिता कार्की, कल्याण बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेसँगै यसले सत्तारुढ माओवादीलाई झस्कायो ।
सर्वोच्चले पुस १३ गते यसमा फैसला सुनाउँदै ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्यो ।
जसको पूर्णपाठ गतसाता सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले गरेको सशस्त्र युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसको नाममा बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक नभएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावनाप्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले फैसलापछि फागुन १ गते कुनै पनि तहका अदालत बन्द नहुने सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरिसक्दा सरकार भने मौन देखिएको थियो ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारले बिदाको एक दिनअघि अर्थात माघ २९ गते ‘सार्वजनिक बिदा कायम नरहेको सम्बन्धी सूचना’ प्रकाशित गर्न बाध्य रह्यो ।
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/१०/२५ को बैठकको निर्णयानुसार नेपाल राजपत्र (खण्ड ७२. संख्या ६५, भाग ५ मिति २०७१/१२/०२) मा प्रकाशित संवत् २०८० फागुन १ गते मङ्गलबारका लागि निर्धारण गरिएको सार्वजनिक विदा कायम नरहेको व्यहोरा सम्बद्ध सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ” सोमबार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
गृह मन्त्रालय नेतृत्व माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हालिरहेका छन् । आइतबारमात्र बाँसबारी जग्गासम्बन्धी म्याद थपका निमित्त जिल्ला अदालतको आदेशलाई आलोचना र व्यंग्य गर्दै सरकारले स्वीकार भने गर्ने घोषणा गरेका श्रेष्ठ आफैं ‘जनयुद्ध दिवस’को बिदा खारेज गर्न बाध्य भए ।
प्रतिक्रिया